पोखरा ।
नेपाल बाल मजदुर सरोकार केन्द्र (सिविन)नेपालले गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको नीति कार्यक्रमको कार्यान्वयनका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।

सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सामाजिक महाशाखा प्रमुख मुना अधिकारीले बालबालिकाको आवश्यकता र मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी गरेको बताइन् । उनले बाल अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा विकास साझेदारलाई थाहा नभएको हुन सक्ने जानकारी दिइन् ।

उनले प्रदेश स्रतमा बाल अधिकार परिषद् र जिल्ला स्तरमा बाल अधिकार समिति गठन गरेर बाल अधिकारको संरक्षणमा काम गरेको उल्लेख गरिन् । उनले बागलुङ नगरपालिका बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाको क्रममा रहेको जनाइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक नितु गड्तौलाले बाबु आमाविहीन बालबालिकाका लागि जन्म दर्ता प्रमुख सवालको रुपमा आएको बताइन् । ‘बालबालिका जन्म दर्ताबाट बञ्चित हुनु राज्यका लागि प्रश्न हो,’ उनले भनिन्, ‘जन्म दर्ता नहुँदा धेरै बालबालिकालाई शिक्षा लिन कठिनाई भएको छ ।

बालबालिका जन्म दर्ताबाट बञ्चित हुनु राज्यका लागि प्रश्न हो ।
नीतु गड्तौला निर्देशक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी

Advertisement

कानुनले दिएन भनेर जन्म दर्ता रोक्ने काम गर्न भएन ।’ उनले बेवारिसे बाल बालिकाको प्रमाणित गर्ने काम राज्यको निकायको भएको चर्चा गरिन् । उनले सामाजिक संघ संस्था भन्दा बाल अधिकार समिति कानुनी लडाई लड्न पर्ने उल्लेख गरिन् ।

बालगृहहरुको महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य विजयकुमार प्रधानले जन्म दर्ता विहीन केही बालबालिकाको अदालतबाट आदेश लिएर जन्मदर्ता गरेको जानकारी दिए । अदालतको एउटा नजिरका आधारमा त्यस्ता बालबालिकाको जन्म दर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै उनले हरेक बालबालिकाको जन्म दर्ताका लागि अदालत जान नसकिने तर्क गरे ।

पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले बालबालिकाको क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशले गरेको काममा स्थानीय तह जानकार नभएको बताए । सिविन नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक माधव लोहनीले तीन तहका सरकारले एकापसमा समन्वय गरेर बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने माग गरे । उनले अनलाइनको माध्यमबाट बाल बालिकालाई गरिने हिंसा ज्वलन्त समस्याको रुपमा आएको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका अध्यक्ष विना सिलवाल, प्रहरी निरीक्षक सरला ढकाल, पोखरा महानगरपालिकाका बाल कल्याण अधिकारी बेलकुमारी गुरुङ, अन्नपूर्ण गाउँ पालिकाका बाल कल्याण अधिकारी निर्मला कुँवर, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिव खकुरेल, सिविन पोखराका प्रमुख शंकर नेपाली लगायतले बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरीय बाल संरक्षण नीति र संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरे ।