‘
पोखरा । प्रधानन्यायाधीशमा कार्यकारीको भोक जागेकाले न्यायपालिकाभित्र विकृति मौलाएको नेपाल बार एसोसिएसनले ठहर गरेको छ । एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायिक नेतृत्वले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारीभन्दा सिटको बार्गेनिङ र कार्यकारी भूमिका खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गरिएको बताए ।

अध्यक्ष घिमिरे नेपाल बार एसोसिएसनको ५० औं कार्यकारिणी परिषद बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा हुने मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीका बारेमा जानकारी दिन आइतबार पोखरामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै थिए ।

बारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाहेक अन्य संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि बनाइएको संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका साथै सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति पुर्‍याएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा १ महिलासहित ३ जना थप गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । घिमिरेले भने, ‘संविधानको धारा २८४(१) को मर्म अनुसार नभएकाले हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका हौं ।’ कानुन व्यवसायी न्यायको संरक्षक रहेको भन्दै उनले कुनै व्यक्ति यदि गलत नियत राखेर शासन गर्न भनेर न्यायालयमा आएको छ भने शासन गर्ने मौका नदिइने चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘पहिला हामी न्यायिक सुधार भन्थ्यौं, सुधारबाट त सम्भव नै रहेनछ, त्यही भएर हामीले पुनर्संरचना भनेका हौं । कस्तो पुनर्संरचना भने, न्यायाधीश नियुक्तिको जरो नै खोदल्नुपर्ने जरुरी छ ।’ प्रधानन्यायाधीश स्वेच्छाचारी हुँदै गएको भन्दै अध्यक्ष घिमिरेले बारको आगामी नेतृत्व यो प्रवृत्तिविरुद्धको बोझ बोक्ने गरी आउनुपर्ने भनाइ राखे । ‘हाम्रो अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो, अहिलेको नेतृत्वका एजेन्डा आगामी नेतृत्वले पनि बोक्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सर्वाेच्चले अदालतले ल्याएको निमयमावलीमा गैरसंवैधानिक संशोधनको विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले थालेको आन्दोलन जारी रहेको र यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याएरै छाड्ने उनको भनाइ थियो । संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गर्ने गरी संविधानमा परिमार्जन जरुरी रहेको बारले आवाज उठाउँदै आएको छ ।

अरु इजलासमा बस्ने र संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीश फरक हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘कि संवैधानिक इजलासमा नियुक्त हुने र त्यहीँबाट अवकास हुने व्यवस्था राखौं, कि अलग्गै संवैधानिक अदालत स्थापनाको प्रावधान संविधानमा थपौं ।’

अवकास हुनुअघि सर्वाेच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले जिद्दी गरेरै सर्वाेच्च अदालत नियमावली ल्याएपछि त्यसको खारेजीको माग बारले निरन्तर गर्दै आएको छ । त्यसपछि सिर्जित घटनाक्रम अनि बार र बेञ्चबीचको बढ्दो दुरीका कारण अझै पनि दुई संस्थाको सम्बन्ध सुधारिएको छैन । बारका केन्द्रीय अध्यक्षमाथि लागेको अवहेलना मुद्दा पनि यसैको उपज हो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताको विरुद्ध बोल्दा अवहेलना मुद्दा खेप्नु परेको भन्दै उनले अहिले पनि आफ्नो बोली नफेरिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए । ‘स्वेच्छाचारिताका विषयमा म बोलिरहन्छु, बोलेकै कारण पक्राउ गरिन्छ भने पोखरामै पक्राउ खान म तयार छु,’ घिमिरेले भने । उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्षको राख्नुपर्ने अडानमा बार अडिग रहेको पनि दोहोर्‍याए ।

अहिले त प्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्ध सुधार भयो होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामीले भन्यौं नि हाम्रो आवाज र माग फेरिएको छैन, सम्बन्धकै कुरा गर्दा हिजो (शनिबार) वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई उपाधि दिने कार्यक्रममा बारको अध्यक्षलाई मञ्चमा समेत डाकिएन, यसैबाट प्रष्ट हुन्छ ।’

बुधबार पोखरामा हुने नेपाल बार एसोसिएसनको ५० औं कार्यकारिणी परिषद बैठकमा यी विषयका बारेमा घनिभूत छलफल हुने अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी गराए । उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालतका रुपमा राखिनुपर्ने लगायत विषयमा समेत छलफल गर्न मुलुकभरबाट १ हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी परिषद बैठकमा सहभागी हुनेछन् । बारको विधान संशोधनका लागि समेत बारको सर्वोच्च निकाय परिषद बैठकले प्रस्ताव पारित गर्नेछ । बार महासचिव अञ्जिता खनालले परिषद बैठकको सबै तयारी सकिएको र सहभागीहरु पोखरा आउने क्रम जारी रहेको बताइन् ।

कार्यकारिणी परिषद बैठकमा बारले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने नीतिका साथै समसामयिक विषयमा छलफल हुने बारका उपाध्यक्ष एवं मूल आयोजक उपसिमिति संयोजक वीरेन्द्र केसीले बताए ।

पहिलो दिनको कार्यक्रममा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई प्रमुख अतिथि बोलाइएको छ । दोस्रो दिन अर्थात् २५ गते मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत प्रमुख अतिथि रहनेछन् । जसमा गोष्ठीपत्र प्रस्तुति र टिप्पणी गरिने छ ।

कार्यकारिणी परिषद बैठक एवं मानवअधिकार सम्वन्धी गोष्ठी सम्पन्न गर्न पोखरामा विभिन्न ११ उपसमिति गठन गरिएको छ । ठूलो कार्यक्रम भएकाले सहभागिता पनि उसै गरी हुने अपेक्षाका साथ पोखराका होेटेल तथा रेस्टुरेन्टहरुसँग समन्वय गरिएको संयोजक केसीले बताए । अर्थ संकलन, निमन्त्रणा लगायत काम तीव्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए ।