पोखरा। सर्वोच्च अदालतले राइडिङ सेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ ।

राइडिङ सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारेज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ सेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, ‘राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नू ।’

सर्वोच्च अदालतले त्यतिञ्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरु राइड शेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरेरनगरेकोबारे अनुगमन गर्नू भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले १३ असार, २०८१ मा राइडिङ शेयरसम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । ६ महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले अहिले सार्वजनिक गरेको हो ।