पोखरा । नेपालको पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय परामर्श तथा पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन परियोजनाबारे पोखरामा छलफल भएको छ । स्थानीय जैविक विविधता अनुसन्धान तथा विकास संस्था (लि–बर्ड) को सहजीकरणमा आयोजित कार्यशालाले पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन परियोजनाको जानकारी तथा पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र मस्यौदाका लागि सुझाव संकलन गरेको छ ।

हिमाली क्षेत्रका भारत, नेपाल, र भुटान सरकारहरूको सहकार्यमा वल्र्ड फ्युचर काउन्सिल जस्ता संस्थाहरूको साझेदारीमा सुरु गरिएको हिमाली पर्यावरणीय कृषि पहलले हिमाली क्षेत्रको दिगो खाद्य प्रणाली निर्माण गर्न पहल गरेको छ । यो परियोजनाले किसान, उत्पादक संगठन, र सरकारलाई सशक्त बनाउन सहयोग पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा ली–बर्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अनुसन्धान निकायहरू, किसान, संघ–संस्था र अन्य सरोकारवालासँग मिलेर राष्ट्रिय पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणको प्रक्रियाअघि बढाएको छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका कृषि, भूमि व्यवस्थापन, तथा सहकारी मन्त्री पद्मा जिसी श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनले नेपाली कृषि क्षेत्रमा पारेको प्रभावको चर्चा गर्दै पर्यावरणीय कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको महत्वलाई जोड दिइन् । श्रेष्ठले सरकारी तथा गैर–सरकारी साझेदारहरूले हातेमालो गरीअघि बढेमा परियोजनाले सफलता प्राप्त गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता लिबर्डका कार्यकारी बोर्डका अध्यक्ष डा प्रतापकुमार श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रमको प्राविधिक सत्रमा विभिन्न विषयगत प्रस्तुति र छलफल भएको छ । डा सन्तोष श्रेष्ठले पर्यावरणीय कृषिः सन्दर्भ निर्धारण शीर्षकमा प्रस्तुति राखे । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा हरिबहादुर केसीले नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको मार्गचित्र निर्माणका लागि मस्यौदा रूपरेखा र दिशानिर्देश शीर्षकमा र ली–बर्डकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत जेनी श्रेष्ठले जलवायु सहनशील कृषि परियोजनाबारे प्रस्तुति राखे ।

दोस्रो शत्रमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीको अध्यक्षता भएको थियो । केसीले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिँदै पर्यावरणीय कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धनका लागि ऐक्यबद्ता र एकीकृत प्रयास जरुरी हुने भनाइ राखे ।