सवा अर्बको लागतमा फेदीखोलामा बन्ने भयो प्राविधिक शिक्षालय, मुख्यमन्त्री पाण्डेले गरे शिलान्यास

पोखरा । गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयको आवासीय तथा प्रशासिनक भवनको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शिलान्यास गरेका छन् । शिक्षालयको पूर्वाधारका लागि कोरिया इन्टरनेसनल कोपरेसन एजेन्सी (कोइका) सँग सम्झौता भएलगत्तै शुक्रबार भवन शिलान्यास गरिएको हो ।
शुक्रबार बिहानै यसबारेमा कोरिया इन्टरनेसनल कोपरेसन एजेन्सी (कोइका) सँग सम्झौता भएको छ । गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र कोइकाका प्रतिनिधिबीच शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्झौता भएको हो ।

परियोजना अन्र्तगत कोइकाले करिब ९ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिव सवा अर्ब रुपैयाँ) को सहायता अनुदान उपलब्ध गराउने छ । सम्झौतापछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कोरियाली सरकारलाई गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेशवासीको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरे । सरकारले लिएको लक्ष्य र उद्देश्य पुरा गर्न गराउनमा कोइकाले उपलब्ध गराएको यो सहयोग महत्वपूर्ण सावित हुने उनको भनाइ थियो ।
३ वर्षअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलसँग कोइका नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर सङहुन घोले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानमार्फत् गण्डकी प्राविधिक शिक्षालय (जिआइटी) सञ्चालन गर्दै छ । यसका लागि नेपाल सरकारले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका १ स्थित गुर्धुममा १ सय ६० रोपनी जग्गा प्रदान गरिसकेको छ । प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी युवाहरुलाई रोजगारीमा आबद्ध गर्ने उद्देश्यका साथ गण्डकी सरकारले प्रतिष्ठान स्थापना गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सोमनाथ सापकोटाले प्रदेशका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको प्रक्षेपण अनुसार तालिमहरु सञ्चालन गर्नका लागि पूर्वाधारका लागि प्राप्त सहयोगले ठूलो महत्व राख्ने बताए । प्रदेश शिक्षा नीतिले प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने सबै खालका प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमहरु यसै संस्था मातहत रहनुपर्ने परिकल्पना पनि गरेको छ ।
कोइकाले पोखराको फोहर व्यवस्थापनका लागि पनि काम थालिसकेको छ । खासगरी नकुहिने फोहरको व्यवस्थापनका लागि युएनडिपी लगायतका दातृ निकायसँग सहकार्य गरिएको छ । पोखराको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउनका लागि पनि कोरिया सरकारले काम थालिसकेको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया