पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ७१ वटा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण र न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक सहजकर्ता खटाएको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले कानुनी ज्ञान र अनुभवको अभावका कारण समस्या भोगिरहेको भन्दै कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका थिए ।

न्यायिक सहजकर्ताका लागि भदौ २ सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसै अनुसार दरखास्तका आधारमा २ सय ४१ जना अन्तर्वार्ताका लागि छानिएका थिए । पुस १४ देखि २० सम्म भएको अन्तर्वार्तामा १ सय ६६ जनामात्र उपस्थित भएका थिए । पालिकाका लागि आवेदकको कुल प्राप्तांकका आधारमा न्यायिक सहजकर्ता सिफारिस गरिएको हो । १ भन्दा बढी उम्मेदवार भएका पालिकाका लागि वैकल्पिक नाम समेत प्रकाशन गरिएको छ । तर कतिपयमा भने १ जनामात्र उम्मेदवार भएकाले वैकल्पिक सिफारिस गरिएको छैन ।

सफारिस भएका उम्मेदवासँग पुस २६ करार सम्झौता गर्ने भएकोले आफ्नो परिचय खुल्ने कागजातसहित यस कार्यालयमा सम्पर्क गर्न कार्यालयले सूचनामा भनेको छ । माघ ८ गते कार्यालय समयभित्र करार सम्झौता गर्न नआएमा वैकल्पिक उम्मेदवारलई सिफारिस गरिने भएको छ । सहजकर्ताको दायित्व दायित्व गाउँपालिकाले १५ देखि २५ प्रतिशत र नगरपालिका तथा महानगरपालिकाले ४० प्रतिशतसम्म बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले दायित्व वहन गर्ने छ । पिएलजीएसपी कार्यक्रमको बजेटबाट सरकारले सहजकर्ताको तलबका लागि प्रबन्ध गर्ने छ ।

संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई न्यायिक समितिहरू गठन गरेर विवाद समाधान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर कानुन अधिकृतका अभावमा काम प्रभावकारी हुन नसकेको पालिकाहरुले बताउँदै आएका थिए । कानुनी ज्ञानको अभावका कारण स्थानीय तहले बनाएका कानुन प्रायः कमजोर हुने गरेको र न्यायिक समितिमा समस्याहरू आउने गुनासो बढेपछि प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान दिएको हो ।

सहजकर्ताका लागि कानुनमा कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण र कानुनको क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यक्तिहरूलाई अधिक अंक दिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चयनमा प्राथमिकता दिने नीति अपनाइएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । जसले स्थानीय तहमा दिगो र प्रभावकारी न्यायको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले सहजकर्ताको रूपमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्ने कार्यविधि गत साउनमै तयार गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा ऐनअनुसार, स्थानीय तहका कानुन सेवा पदहरू प्रदेशस्तरीय हुने व्यवस्था गरिएको छ । यस आधारमा, स्थानीय तहको माग अनुसार सातौं तहका कानुन अधिकृत न्यायिक सहजकर्ता खटाउने प्रावधानसहितको कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरिएको थियो ।

उत्तीर्ण र वैकल्पिकको सूची