पोखरा । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले घटक युनियनको रुपमा राइडर्स युनियन नेपाल गठन गरेकोमा एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

निजी २ पांग्रे तथा ४ पांग्रे सवारी साधनको हितमा युनियन नेपालको केन्द्रीय कमिटी बनाउने कार्यको प्रदेशसहित देशव्यापी रुपमा विरोध तथा भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्ने संगठनका गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष तिलबहादुर विश्वकर्मा (तिलक)ले जानकारी दिए । ‘अवैधानिक र गैरकानुनी एप्स सञ्चालन गर्ने राइडर्सको पक्षमा टे्रड युनियनका नेताको नेतृत्वमा राइडर्स युनियन नेपालको केन्द्रीय कमिटी निर्माण गर्नु घोर निन्दनीय एवं भत्र्सनायोग्य छ,’ उनले भने, ‘यातायात श्रमिकको सुरक्षा र सम्मानको विषयमा वकालत गर्नु पर्नेमा ‘सत्ताधारी टे्रड युनियन’ ले श्रमिक विरोधी काम गरेको छ ।’

उनले एप्सको खारेजीको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कानुनी व्यवस्था नभएकोले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरेर मात्र सञ्चालन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको स्मरण गराए । अदालतको आदेशको पालना गर्न आग्रह गर्दै उनले ऐनमा नभएको विषयलाई उठान गरी सार्वजनिक यातायातका व्यावसायी र श्रमिकलाई प्रतिकुल हुने दोहोरो चरित्र नदेखाउन आग्रह गरे ।

राइड सेयरिङ देशभरिको सार्वजनिक यातायातलाई तहस नहस बनाउने उद्देश्यले स्थापित भएको दाबी गर्दै उनले सरकारी नीति, नियम र ऐनमै उल्लेख नभएको गैरकानुनी काम नगर्न सबैलाई आग्रह गरे । संगठन नेपालले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सार्वजनिक यातायातलाई सुव्यवस्थित र मर्यादित बनाउदै व्यवसायीको लगानी संरक्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपाल गण्डकी प्रदेश समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेशसहित नेपालभर समस्याको रुपमा रहेको गैर कानुनी र असंवैधानिक एप्सहरुले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रलाई तहसनहस पारेको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र गण्डकी प्रदेश सवारी ऐन २०७६ तथा नियमावलीको वर्खिलाप हुने गरी कार्य गरिरहेको एप्सको बिरुद्धमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक केन्द्रीय महासंघ लगायत नेपालमा क्रियाशिल ४ वटै श्रमिक संघ संगठन रहेको दाबी गरिएको छ । सबै यातायात व्यवसायी, श्रमिक संघ संगठनले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई ७ बुँदे माग प्रस्तुत गरी अल्टिमेटमसहित आन्दोलित भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ऐनकुमार शाहीले गण्डकी प्रदेश सरकारले सेटिङ मिलाएर राइड सेयरिङलाई कार्यविधि बनाएर मान्यता दिन लागेको आरो लगाए । सार्वजनिक यातायात (कालो प्लेट) एप्समा चलाउन दिएपनि विदेशी एप्सलाई चल्न दिन नहुने उनको तर्क छ । उनले गण्डकी प्रदेशबाट आन्दोलन सुरुआत गरेर देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिए ।

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका केन्द्रीय सचिव गान्धीराज गिरीले यातायात व्यवसायीका मुद्दामा सबै महासंघ मिल्ने जानकारी दिए । व्यवसायीको स्वार्थ र संरक्षणको काम यातायात व्यवसायीका महासंघले गर्ने उल्लेख गर्दै उनले राइड सेयरिङको विपक्षमा जाने सन्दर्भमा संवादको चरणमा रहेको बताए । उनले यातायात व्यवसायीले गर्नुपर्ने कार्यक्रम मजदुर संगठनले गरेकोमा आभार प्रकट गरे ।