पोखरा । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षकहरूको पेन्सन तथा निवृत्तिभरण कोष कानुन बनेपछि मात्रै लागू हुने स्पष्ट पारेकी छन्।

मन्त्री भट्टराईले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली २०८१ सालबाट लागू हुने भएकाले शिक्षकहरूले अनावश्यक भ्रममा नपर्न आग्रह गरिन्।उनले भनिन्, “कानुन बनेपछि मात्रै यो लागू हुन्छ। शिक्षक सेवा बल्ल निवृत्तिभरण कोषमा समावेश भएको छ। त्यसैले यो २०८१ सालबाट मात्रै लागू हुनेछ। शिक्षकहरू यसबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।”

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा आफूले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग यो विषय उठाएको र उनीहरूले आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, अध्यादेश आउनु अघि नियुक्त भएका शिक्षकहरू पुरानै पेन्सन प्रणालीमा समावेश हुने उनले बताइन्। “अध्यादेशले निवृत्तिभरण कोषमा शिक्षकहरूलाई समेट्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबारे शिक्षकहरूमा केही अन्योल थियो। यो विषय आज मन्त्रिपरिषद बैठकमा राखेकी छु। कानुन बनेपछि मात्रै लागू हुने कुरा तय भएको छ,” उनले थप भनिन्।

सुशासन, प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशले निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ को दफा ९ मा ‘शिक्षक सेवा’ थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

शिक्षकहरूले २०७५ सालदेखि नै नियम लागू हुने आशंकामा विरोध जनाउँदै आएका थिए। तर, सरकारले अध्यादेश जारी भएपछिको समयबाट मात्रै यो नियम लागू हुने स्पष्ट पारेको छ।