पोखरा ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का उपाध्यक्ष धुव्र आचार्यले सहारा क्लब पोखरालाई राखेपले वार्षिक बजेट दिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । पोखराको दोबिल्ला स्थित सहारा एकेडेमीको अवलोकन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा सहयाेग पुर्‍याएकाे भन्दै सहयाेग गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘आफ्नै एकेडेमी सञ्चालन गरि राज्यलाई ठूलो योगदान गरेका कारण यसलाई राज्यले नै वार्षिक बजेटको व्यवस्थापन गर्न अत्यावश्यक छ,’ उनले भने ।

सहारा क्लब पोखराका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा एकेडेमी संयोजक पूर्णबहादुर गुरुङले सहाराको स्थापनाकालदेखि आहा रारा पोखरा गोल्डकपको २४ औं संस्करणसम्म आइपुग्दाको सफलता उतार चढाबको बारेमा जानकारी गराएका थिए । सहारा क्लब पोखराका पदाधिकारीहरूले सहारा क्लबले अनाथ तथा विपन्न परिवारका बालकहरूलाई फुटबल सिकाउँदै आइरहेको र एकेडेमी सञ्चालनको मूल आधार नै आहा रारा पोखरा गोल्डकप रहेको र राखेपले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

उपाध्यक्ष आचार्यले सहाराले खेलाडी विकास र खेलकुदलाई जीवन्त राख्न चालेको कदमको उच्च कदर गर्दै राखेपबाट बजेट विनियोजनका लागि पहल गर्ने सुनाए । उनले आफूले सहारा क्लबसँग ढिला भेट भएको महसुस गरेको सुनाउँदै राखेपमा प्रक्रिया पुरा गरेर फाइल ल्याउन समेत आग्रह गरे ।

उनले राखेपमा कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख दिने काम गर्दै आइरहेको र त्यसलाई ठाडो हस्तक्षेप गरेर जानका अध्ययन गरिरहेको सुनाए । राखेप समग्र खेल क्षेत्रका लागि रहेपनि त्यहाँ भित्र केही विकृति भएको आफूले सूचना पाएको उनले सुनाए ।

सहारा क्लबका अध्यक्ष केशवराज बरालले सहारालाई सहयोग गर्ने सहयोगी प्रति आभार व्यक्त गर्दै उपाध्यक्षको प्रतिबद्धताले थप हौसिएको सुनाए । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष मानबहादुर घर्ती (एमबी आस्था) ले पोखरा रङ्गशालालाई बजेटको आवश्यकता रहेको र फुटबल मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्न सकेमा फिफाका अन्तर्राष्ट्रिय खेल समेत पोखरामा खेलाउन सकिने हुँदा त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्नका लागि आग्रह गरे ।

खेलाडी विकासको पहिलो खुड्किलो नै पूर्वाधार रहेकाले पूर्वाधारको विकास भएमा त्यसले धेरै क्षेत्रमा काम गर्ने सुनाए । कार्यक्रममा क्लबका पूर्वअध्यक्षहरु विक्रम थकाली, विरभद्र आचार्य, महासचिव राम्जी प्रसाद अधिकारी लगायतले बोलेका थिए । सहारा एकेडेमीमा हाल १६ जिल्लाका ३० जना बालक आश्रीत रहेका छन् । एकेडेमी सञ्चालनका लागि वार्षिक ६५ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने गरेको छ ।