नेपाल सरकारले ३१ वैशाख २०८१ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगको गठन गरेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौला नियुक्त भएका छन् । दुबै आयोग पाँच सदस्यीय छन् । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउने दुई आयोग २०७९ असारदेखि पदाधिकारी विहीन थिए । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित दुबै आयोग गठन गरिएका हुन् । आयोगहरुले १० वर्षको अवधिमा तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ।

यसअघिका दुई कार्यकालमा पनि आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी र तिनको कार्यशैलीलाई लिएर द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट थिए । दुबै आयोग गठनका सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदायले सिंगो द्वन्द्व पीडित समुदायसँग समेत परामर्श गरेर अधिकतम योग्यता, क्षमता भएका शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु आयोगमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु छनोट गर्न सकेमात्र साँच्चिकै उच्चस्तरीय, सक्षम र विश्वसनीय आयोग बन्न सक्ने थियो । आयोगमा पदाधिकारी छनोट गर्दा सर्वोच्च अदालतले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको थियो । तर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल आउँदा पनि पीडितलाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छैन । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको अवस्था छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन् । तर दुबै आयोग पीडितमैत्री बन्न सकेनन् । आयोगका पदाधिकारी सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । तर दुबै आयोगमा भएको पदाधिकारी नियुक्ति अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित भन्दै सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय विपक्षमा उभिएको छ । द्वन्द्वपीडितको सहभागिताबिना भएको नियुक्तिको बिरोधमा ११ प्रश्न उठाएर आन्दोलित छन् ।

सत्य निरूपणमा झन्डै ६४ हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा झन्डै तीन हजार उजुरी दिने उजुरीकर्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारीको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुन सकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्भव हुन्छ ।