गण्डकी प्रदेश देशको झण्डै मध्यस्थानमा रहेको प्रदेश हो । यसले देशको कुल भुभागको १४.६६ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगट्छ भने जनसंख्याको ९.०६ प्रतिशत मानिसहरु यस प्रदेशमा बस्दछन्, यस प्रदेशले कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान ९.१ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रदेशको कुल भुभागको २६.८ प्रतिशत भाग हिमाल, ६७.२ प्रतिशत भुभाग पहाड र सबैभन्दा कम ६ प्रतिशत भुभाग मात्र तराईले ओगटेको छ । यसैगरी २०७८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको कुल जनसंख्या २४,५५,४२७ रहेको छ जसमध्ये ०.८ प्रतिशत अर्थात् (१९,९९०) मानिसहरु हिमालमा बस्दछन् भने पहाडमा ८६.२ प्रतिशत (२०,७२,१६२) मानिसहरु र तराईमा १२.९ प्रतिशत (३,१०,८६४) मानिसहरु बस्दछन् ।

यो प्रदेशमा कुल ११ जिल्ला ८५ स्थानीय निकायहरु छन् । जसमध्ये १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ वटा गाँउपालिकाहरु छन् यी स्थानीय निकायहरुमा जम्मा ७५९ वटा वडाहरु छन् । यस प्रदेशबाट १८ संघीय निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाका लागि ३६ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । कुल ११ वटा जिल्ला मध्ये ७ वटा जिल्लामा जनसंख्या घट्दो दरमा देखिएको छ ।
यस प्रदेशको ३२.६ प्रतिशत भुभाग जंगलले ढाकेको छ । यस प्रद्रेशकाे गरिबी १४.१९ प्रतिशत रहेको छ । भने मानव विकास सुचकांक औषत भन्दा कम अर्थात् ०.५१ मात्र रहेको छ । यो प्रदेशका जनसंख्याको ७२.४ प्रतिशत मानिसहरु कृषि पेशामा आश्रित छन् र यो प्रदेशले देशको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा जम्मा ९.१ प्रतिशत योगदान गर्छ ।

यस प्रदेशको सम्भावनाका क्षेत्रहरु

पर्यटन
गण्डकीको सबैभन्दा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र पर्यटन हो । यो प्रदेश विविध प्रयोजनको पर्यटनका लागि विश्वविख्यात छ, तर पनि यस क्षेत्रले सोचेजति समृद्धि ल्याउन सकेको छैन । भित्रिएका पर्यटकहरुलाई हामीले आयातीत बस्तुहरुको विक्री गरेर आउने समृद्धि कृत्रिम समृद्धि हो । हामीले पर्यटनलाई हाम्रा रैथाने उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ जसले गर्दा पर्यटनबाट आउने लाभ पर्यटन व्यवसायी र आयातकर्तामा मात्र सीमित रहदैन, यसको लाभ गाँउ गाँउसम्म पुग्छ र यसले अर्थतन्त्रमा फर्वाड र ब्याकवार्ड लिंकेज प्रदान गर्छ र अर्थतन्त्रको गतिलाई बढाई दिगो समृद्धि ल्याउँछ । सम्भावना बोकेका पर्यटकीय बस्तुहरुको उत्पादन थाल्ने र भएका उद्योगहरुको क्षमता अभिवृद्धि गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ त्यस्तै गरी नीति बनाएरै स्थानीय कृषकहरुको उत्पादनलाई पर्यटकीय उपभोगमा प्रयोग गरिनुपर्छ ।

यसले गर्दा पर्यटनबाट उत्पन्न हुने लाभको समन्यायिक वितरण पनि हुन जान्छ । हामीले शुरु गरेको ग्रामीण पर्यटन, पर्यापर्यटन, सामुदायिक घरबास कार्यक्रमहरुले हाल अत्यधिक रुपमा आन्तरिक पर्यटकलाई मात्र समेटिरहेकोमा यस्ता प्रयासहरुलाई अझै प्रभावकारी बनाई वाह्य पर्यटकलाई पनि जोड्न सक्नुपर्छ । यसको लागि पर्यटन व्यवसायी, सरकार र समुदायको सामुहिक प्रयत्न आवश्यक हुन्छ । दिगो पर्यटनलाई ख्याल गर्दै समग्र गण्डकी प्रदेशको वातारण जोगाउने काममा स्थानीय निकायहरुको चासो र चिन्ता रहनुपर्छ भने पर्यटन व्यवसायीहरुले लाभ लिने मात्र होईन वातावरण संरक्षणमा सामाजिक दायित्व बहन गर्नुपर्छ र यससन्दर्भमा पर्यटन व्यवसायीहरुले ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

गण्डकी प्रदेशको पर्यटनलाई फेवा किनारमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन, पोखराका अन्य गन्तव्यहरुको पनि सवलीकरण गरी पर्यटकको बसाई र खर्च बढाउनु पर्छ त्यसैगरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र लगायत विभिन्न जिल्लाका पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक क्षेत्रहरुमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ, भारतीय धार्मिक पर्यटकहरुलाई तनहुँको देवघाट देखि मुक्तिनाथ, तथा अन्र्तराष्टिय पर्यटकहरुलाइ नवलपुरको जंगल देखि, गोर्खाको चुम उपत्यका, पोखरा, बाग्लुङ्गको ढोरपाटन देखि मनास्लु, अन्नपूर्ण, धवलागिरी र मनाङ्ग मुस्ताङ्गलाई समेटेर ठूलो स्तरमा पर्यटकीय बस्तु तथा सेवाको विकास गर्नुपर्छ । यदि हामीले छिमेकी चीन र भारतको कुल जनसंख्याको १ प्रतिशत जनतालाई आकर्षित गर्ने प्रयास सफल हुने हो भने हाम्रोमा बार्षिक ३ करोड पर्यटक ल्याउन सकिन्छ जसबाट नेपालको समृद्धि सम्भव छ ।

कृषि
यस प्रदेशको ७२.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषिपेशामा आवद्ध रहेको छन् र गाँउहरुमा रहेका कृषकहरुको आय आर्जन बढाउन सकियो भने मात्र हाम्रा गाँउहरु समृद्ध बन्दै जान्छन्, गाँउहरुको समृद्धिमा नै देशको समृद्धि अडेको हुन्छ । अधिकांश भुभाग पहाड रहेको यस गण्डकी प्रदेशमा हरेक जिल्लामा माटो परिक्षण प्रयोगशाला र हरेक पालिकामा कृषि प्राविधिक तथा बैज्ञानिकहरुको प्रर्याप्त व्यवस्था गरिनुपर्छ । माटो परीक्षणको आधारमा मात्र कृषिबालीको सिफारिस गरी खेती गराईनुपर्छ, माथिल्लो पहाडी क्षेत्रहरुमा चिया, कफी, स्याउ, सुन्तला, बोधीचित्त, ओखर लगायतका अन्य सुहाँउदो फलफूलहरुको खेती गरिनुपर्छ ।

कैयौं गाँउहरुमा घट्दो जनसंख्या तथा बढ्दो बाँदर तथा जंगली जनावरहरुको आतंक बढिरहेको छ, यसबाट किसानहरुको बालीनाली नोक्सानी हुने तथा कृषकहरुको आत्मविश्वास पनि घटिरहेको अवस्थामा बाँदर नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ । पालिकाले तालिमप्राप्त बाँदर समाउने व्यक्तिहरुको प्रयोग गरेर बाँदर नियन्त्रणमा लिई राष्ट्रिय निकुञ्जमा छोड्नु वा बाँदरहरुको प्रजजन नियन्त्रण गराउनु अर्को उपाय हुन सक्छ भने कृषि बीमालाई पनि प्रभावकारी बनाएर गाँउगाँउसम्म पुर्याउनुपर्छ ।

जनगणनामा धेरै जनसंख्याले आफ्नो पेशा कृषि भनेतापनि उनीहरुसँग बिक्रीगर्ने परिमाणमा उत्पादन हुँदैनन्, उनीहरु विशेषत निर्वाहमुखी खेती किसानी गरिरहेका हुन्छन्, उनीहरुसँग भएको थोरै परिमाणको अतिरिक्त उत्पादन बजारसम्म आउदैन । व्यवसायिक किसानका ठूला उत्पादनहरुमात्र बजारमा त आँउछन् तर यिनीहरुका उत्पादन पनि विचौलिया मार्फत बजारमा आउने हुँदा नाफाखोरी विचौलियाले ठूलो नाफा कुम्ल्याउदाँ किसानहरु निराश र हतोत्साहित भई कृषि पेशाबाट विस्थापित भईरहेका छन् ।

खुला बजार अवधारणालाई पछ्याउने नाँउमा यस्ता विचौलियाहरुको अवैध क्रियाकलापहरुलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । निजीक्षेत्र, सहकारी र सरकार गरी तीनखम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा बजारीकरणमा हामीले यदि सहकारीलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने व्यवसायिक कृषकहरुको संरक्षण, निर्वाहमुखी साना किसानहरु लाई तत्काल लाभ पुर्याउन तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशको पर्यटनलाई फेवा किनारमा मात्र सीमित गरिनु हुँदैन, पोखराका अन्य गन्तव्यहरुको पनि सवलीकरण गरी पर्यटकको बसाई र खर्च बढाउनु पर्छ त्यसैगरी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र लगायत विभिन्न जिल्लाका पर्यटकीय, धार्मिक, ऐतिहासिक क्षेत्रहरुमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ

स्थानीय निकायमा काम गरिरहेका सहकारीहरुमध्येबाट छनौट गरी तिनीहरुलाई कृषि बजारीकरणको जिम्मा दिने हो भने यसबाट किसानहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्, र कृषिमा दिईने मल, बीउ, कृषि सामाग्रीको वितरण, कृत्रिम गर्भाधान, माछाका भुरा वितरण, शीतभण्डार सञ्चालन लगायतका सम्पूर्ण सशर्त तथा निशर्त अनुदान तथा सुविधाहरु यसै सहकारी प्रारुपमा दोहोरो नियन्त्रण प्रणाली अबलम्बन गर्ने हो भने कृषि पेशालाई भरपर्दो रुपमा विकास गर्न र कृषिबाट जानसांख्यिक लाभ लिन सकिन्छ । मलाई लाग्छ, यो कार्यक्रमले कृषि उपज बढ्न गई आयात प्रतिस्थापन र भविष्यमा पोखरा विमानस्थलबाट कृषि उपज बोकेका कार्गो जहाजहरुमार्फत निर्यात गर्न पनि सकिन्छ ।

सहकारी
सन् २०२३ मा भएको अध्ययन अनुसार रेकर्डमा गण्डकी प्रदेशमा २६६१ वटा सहकारीहरु थिए तिनीहरुमा ११ लाख १६ हजार सदस्यहरु थिए (जुन संख्या गण्डकी प्रदेशको कुल जनसंख्याको ४५ प्रतिशत हो) । गण्डकी प्रदेशमा रहेका सहकारीहरुको शेयर पुँजी २२ अर्ब, बचत संकलन ८६ अर्ब र लगानी ७८ अर्ब थियो । ३०३ वटा सहकारीको नमुना अध्ययन गर्दा कुल लगानीको ९२ प्रतिशत लगानी बचत ऋण सहकारी र ऋण बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरुले प्रदान गरेका छन् । सहकारीको लगानीको विस्तृत तथ्यांक (कति लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको छ र कति गैरउत्पादनशील क्षेत्रमा भएको छ) राज्यसँग छैन ।

ठूलो सक्रिय जनसंख्यासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सहकारीमार्फत विकासको गति छिटो र प्रभावकारी हुन्छ, त्यसैले राज्यले तीनखम्बे अर्थनीतिको एउटा खम्बा सहकारीलाई मानेको छ, तर वास्तविकतामा सहकारीहरुले सहकारीको मर्म अनुरुप काम गरिरहेका छैनन्, कतिपय अपारदर्शी कारोबारहरुले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्रकै बदनाम पनि भईरहेका छन् यदि सहकारीहरुलाई कृषि, पर्यटन, उद्योग, खनिज उत्खनन, वितरण प्रणाली सुधार्न मार्केटिङ्ग (बजारीकरण) को क्षेत्रमा परिचालन गराउन सकियो भने सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ ।

उद्योग
उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभरि ३,३२,८०६ वटा उद्योग धन्दाहरु मध्ये गण्डकी प्रदेशमा ६६,००० वटा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरु छन् भने २०२३ मा प्रकाशित तथ्यांकको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गण्डकी प्रदेशमा ३ खर्ब ५३ अर्ब ७१ करोड लगानी गरेका छन् जसमध्ये ८ प्रतिशत कृषि र १०.६ प्रतिशत जति मात्र उद्योगमा र बाँकी अन्य क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यस प्रदेशमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान यहाँको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा ३.१ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने उद्योग व्यवसायहरुको विस्तृत तथ्यांक राखी यस्ता उद्योगहरुलाई सरकारले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिक नीति र लगानी नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने गरी नीति तयार गर्नुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्थाहरु र सहकारीहरुले पनि धितोमा मात्र आधारित नभई उद्योग र व्यवसायिक परियोेजनालाई नै धितो बनाई लगानी गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ ।

बन क्षेत्र
छिमेकी चीन र सार्क देशहरुमध्ये भुटानपछि सबैभन्दा धेरै बन क्षेत्र भएको दोश्रो देश नेपाल हो यसको कुल भुभागको ४५.३१ प्रतिशत क्षेत्रफल बनले ढाकेको छ र प्रतिव्यक्ति बन ०.२ हेक्टर छ । हामीले राष्ट्रिय रुपमै बनको आर्थिक र व्यवसायिक प्रयोग गर्न सकेका छैनौं, प्रयोग गर्न जानेका पनि छैनौं । गण्डकी प्रदेशको कुल भुभागको १२.८ प्रतिशत भुभाग बनले ढाकेको छ । दिगो ढंगले हामीले काठ, बनपैदावर, जडीबुटी, पर्यटन र व्यवसायिक बन्यजन्तु पालन लगायतको उपयोग नीति बनाउनुपर्छ ।

बर्षेनि लाखौं क्युविक फिट काठ जंगलमा कुहाएर बर्षेनि झण्डै १३ लाख क्युविक फिट काठ किन्ने सरकारको अकर्मण्यतालाई हामीले शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तन गर्न सकियो भने हामीले ग्रामीण अर्थतन्त्र र रोजगारी बढाउन सक्छौं भने बन पैदावरमा आधारित उद्योगहरुबाट बैदेशिक ब्यापार असन्तुलनमा कमी पनि ल्याउन सक्छौं । प्रदेश सरकारले बन को दिगो उपयोग हुने, वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव पनि नपर्ने तथा औद्योगिक तथा व्यवसायिक उपयोग पनि हुने गरी दिगो बन नीति ल्याउनुपर्छ ।

स्थलमार्गको कनेक्टिभिटि
कालिगण्डकी करिडोरले मुस्ताङ्गमा पर्ने कोरोला नाकाले चीन र नवलपुरको त्रिवेणीले भारतलाई जोड्छ । यदि यो मार्गलाई समयमै स्तरोउन्नति र प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने हो भने हाम्रा ठूला छिमेकीहरुलाई आपसी व्यापारमा नजिक्याउँछ, यी ठूला छिमेकी देशहरुले विगतको बर्ष २०२४ मा आपसमा १ खर्ब १८ अर्ब डलर (नेपाली विनिमय अनुसार झण्डै १५८ खर्ब ६५ अर्बको) व्यापार गरे । यदि हामीले यो बाटोलाई यी २ ठूला देशहरुको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लगाउन सकियो भने मात्र पनि हामीले मनग्य आम्दानी गर्न सक्छौं र सडकमार्ग हुँदै आउने पर्यटकलाई सिधै गण्डकी प्रदेशमा भित्राउन सक्छौं । यो सडकले समग्र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक विकासमा कायापलट गर्न सक्छ ।

विप्रेषणः
विप्रेषण आम्दानीको प्रदेशगत वितरणको तथ्यांक नभेटिएता पनि यस प्रदेशबाट ठूलो अनुपातमा युवायुवतीहरु बिदेशिएका हुनाले यस प्रदेशले राम्रो अंकमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । विप्रेषणबाट प्राप्त आम्दानीलाई उत्पादकत्व क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नु राष्ट्रिय कमजोरी बनिरहेको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले उच्च प्रतिफल दिने प्रदेशका गौरबका आयोजनाहरु पहिचान र विकास गरी ती क्षेत्रहरुमा नीति बनाएरै विप्रेषण रकमलाई उद्योगमा आकर्षित गर्ने गरी औद्योगिक नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ यसबाट अनुत्पादनशील क्षेत्र र उपभोगमा सीमित भईरहेको विप्रेषणको सही सदुपयोग हुन गई साथै देशभित्र उत्पादन, रोजगारी र आम्दानी पनि बढ्न सक्छ ।

चुनौतीहरु

बसाँईसराँइ तथा घट्दो जनसंख्या
सन् २०२१ को जनगणना अनुसार गण्डकी प्रदेशको सक्रिय जनसंख्या ६२ं.८ प्रतिशत रहेको छ भने बालबालिकाको संख्या २३.९ प्रतिशत र बृद्धबृद्धाको संख्या १३.३ प्रतिशत रहेको छ, समग्रमा औषत भन्दा कम जनसंख्या बृद्धिदर र ११ मध्ये ७ जिल्लामा क्रृणात्मक जनसंख्याको दर देखिएको गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य बसाँईसराँई दर पनि तीव्र छ सरकारी तथ्यांक अनुसार गण्डकी प्रदेशबाट कुल जनसंख्याको ११.६७ प्रतिशत युवायुवतीहरु (२,८६,५९३ जना) रोजगारीको सिलसिलामा बिदेशिएका छन्, यसबाहेक त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाहेकका माध्यमबाट बाहिरिने र रोजगारीको सिलसिलामा भारतमा जाने युवायुवतीहरु समावेश भएका छैनन् । तथ्यांकमा आएकामध्ये ८३.७ प्रतिशत पुरुष र १६.३ प्रतिशत महिला रहेका छन् ।

त्यसैगरी कुल जनसंख्याको १२.४ प्रतिशत जनसंख्याले आफ्नो स्थानीय निकाय वा जिल्ला छोडेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा विवाह (३२.३ प्रतिशत) पछि बसाँईसराँई हुने प्रमुख कारणहरुमा रोजगारीको खोजीमा १६.४ प्रतिशत, अध्ययनको लागि ९.१ प्रतिशत र कमाउने मानिसको निर्भरताको कारण १९.१ प्रतिशत रहेको छ । यसरी आन्तरिक र बाह्य बसाँईसराँई गर्ने अधिकाशं जनसंख्या युवायुवतीहरु नै हुन् र प्रजनन स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण मानिने युवायुवतीहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिदाँ उत्पादनशील जनशक्ति, जन्मदर र समग्र जनसांख्यीक संरचनामा नकरात्मक प्रभाव पर्न जान्छ, यसको लागि युवायुवतीहरुलाई आफ्नै गाँउठाँउमा प्रभावकारी रोजगारीका अवसरहरु तत्काल सिर्जना गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेण्टी गराउनु सक्नुपर्छ, जसबाट उच्च जनसंख्याको ह्रासलाई रोक्दै जानसांख्यिक लाभ लिन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउन सकिन्छ । यदि तीब्र बसाँईसराँईलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने आगामी १० बर्षपछि बालबालिको जनसंख्याको बृद्धिदरभन्दा बृद्धबृद्धाको जनसंख्याको बृद्धिदर बढ्न जाने निश्चित छ, जनसंख्याको यस्तो संरचनाले गर्दा यहाँको अर्थतन्त्रमा भविष्यमा नकरात्मक प्रभाव पर्न जाने छ ।

संयुक्त परिवारको विघटन

रोचक कुरा गण्डकी प्रदेशमा सन् २०११ म २४,०३,७५७ जनसंख्या थियो, जसमा ५,७८,२१९ घरपरिवारहरु थिए भने सन् २०२१ मा जनसंख्या २४,५५,४२७ हुँदा परिवार संख्या बढेर ६,६१,६३२ भएको छ अर्थात् जम्मा जनसंख्या ५१,६७० ले बढ्दा परिवार संख्या भने ८३,४१३ ले बढेको छ, विगत १० बर्षमा यहाँ जनसंख्या भन्दा परिवारको बृद्धि धेरै भएको छ । यसले के देखाँउछ भने संयुक्त परिवारको तीव्र विघटन भईरहेको छ, संयुक्त परिवारमा भन्दा एकल परिवारमा दम्पतिको कार्यभार बढी हुने हुदाँ यसको प्रत्यक्ष असर जनसंख्या बृद्धिदरमा पर्न जाने निश्चित छ ।

अन्त्यमा तीब्र बसाँईसराई र घट्दो जनसंख्याको असर यहाँको अर्थतन्त्रमा पर्न जाने निश्चित छ । राज्यको तर्फबाट संयुक्त परिवारलाई प्रेरित गर्नेगरी केही सुविधा, आकर्षणको प्रयास गर्ने हो भने हामीले जन्मदरलाई घट्न नदिन सक्छौं साथै जनसांख्यीकीय संरचनालाई मध्यनजर गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले तत्काल परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई रोक्नुपर्छ र केही सीमित ठाँउहरुमा जनसंख्या बढाउने कार्यक्रम शुरु गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

विविध
हालैका बर्षहरुमा विश्वविद्यालयस्तरीय शिक्षामा विदेशिने युवाहरुको कारणले गर्दा उच्च शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना मा प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ यसरी विदेशिने विद्यार्थीहरुलाई देशमै रोक्न सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रहरुको सहकार्यमा व्यवसायिक सिकाई अनुभव (इन्टर्नसिप) गराउनु पर्छ त्यसैगरी विश्वविद्यालयले उत्पादन गरेका जनशक्ति उद्योग तथा व्यवसायमा समायोजन नहुने तथा उद्योग व्यवसाय र विभिन्न संघसंस्थालाई चाहिने जनशक्ति अनुरुपको पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय र शिक्षण संस्थामा पढाई नहुने कारणले दोहोरो आवश्यकता पुरा हुन सकिरहेको छैन जसको कारणले राज्यको लगानी र युवा जनशक्तिहरुको समयको बर्बादी भईरहेको छ, यस्तो समस्या समाधान गर्न विश्वविद्यालय लगायतका शैक्षिक संस्थाहरु र उद्योग तथा व्यवसायिक संघसंस्थाहरु बीच निरन्तर सहकार्य हुन जरुरी छ, जसको कारणले श्रमशक्तिको माग र पूर्तिको सन्तुलन हुन गई श्रम बजार सन्तुलन हुन जान्छ र उत्पादित जनशक्ति बेरोजगार हुने र व्यवसायिक संस्थाले दक्ष जनशक्ति नपाउने समस्या रहदैन ।

गण्डकी प्रदेशमा खाना पकाउन प्रयोग हुने ईन्धनमा ५१.५ प्रतिशत पेट्रोलियम ग्याँस र ४७.१ प्रतिशत दाउरामा निर्भर छन् त्यसैगरी वायोग्यास १ प्रतिशत भने विजुलीको प्रयोग जम्मा ०.२ प्रतिशत रहेको छ । भान्सामा विजुलीको प्रयोगलाई विश्वासिलो र भरपर्दो गरी बाट पेट्रोलियम ग्याँसको प्रयोग घटाउदै विजुलीको खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सक्ने हो भने यसले ईन्धनबाट राष्ट्रको अन्र्तराष्ट्रिय व्यापारमा पर्न जाने घाटालाई केही हदसम्म घटाउन सहयोग गर्छ भने स्वदेशमा विजुलीको उपभोग बढ्न गई कार्वन उत्सर्जनमा पनि केही कमी ल्याउन सकिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा प्राथमिक तथा निम्न माध्यमिक तह उत्तीर्ण जनसंख्या ४६ प्रतिशत, एसएलसी तह उत्तीर्ण गर्ने १०.५ प्रतिशत र उच्च शिक्षा हासिल गर्ने २०.९ प्रतिशत रहेको छ, यसको अर्थ विद्यालय शिक्षा पुरा नगर्ने जनसंख्या ठूलो छ, यस प्रदेशमा प्राविधिक जनशक्तिको तथ्यांक उपलब्ध छैन । भर्ना भएका नियमित विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय शिक्षा पुरा गराई प्रदेश र स्थानीय निकायको आवश्यकताको आधारमा प्राविधिक जनशक्ति निर्माण र स्वदेशमै तिनीहरुको उपयोग गर्ने कार्यक्रमहरु लिएर अबको बजेट आउनुपर्छ ।

अन्तमाः यी माथि उल्लेख गरिएका विषयहरु भन्दा बाहेकका थुप्रै विषयहरु जस्तै संस्कृतिको संरक्षण, रैथाने बालीको संरक्षण र विकास, दलित, महिला, जनजाति, अपांगता भएका व्यक्तिहरु, निमुखा तथा पिछडिएको बर्गहरुलाई पनि सम्बोधन हुने कार्यक्रम लगायतका विविध विषयमा मा गण्डकी प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने नै छ साथै प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वका श्रोतहरु सीमित छन्, संघीय सरकारले दिने अनुदानका आफ्नै सीमाहरु छन् त्यसको कारणले गर्दा लक्ष्यप्राप्ति गर्नु कठिन त छँदैछ, तथापि सरकारले बनाउने बजेटले माथि उल्लेख गरिएका विषयहरुमा सरकारको प्रर्याप्त ध्यान पुर्याउनुपर्छ साथै अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा कुनै पनि कार्यक्रमहरु राख्न हुँदैन र अनुत्पादक खर्चहरुलाई सकेसम्म कटौती गर्नुपर्छ ।

(लोहनी गण्डकी विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)