जननिर्वाचित पहिलो संविधान सभाले २०६५ जेठ १५ गते निरंकुश राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्दै नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर्‍यो । २०६२/०६३साल जनआन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनबाट बनेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले घोषणाले २ सय ३८ वर्ष लामो शाह वंशीय राजतन्त्रको अन्त्यको भयो ।

राज्यको सम्पूर्ण शक्ति जनतामा निहित हुने गरी गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्रारम्भ भएको दिन जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसको रुपमा मनाउन थालियो । संविधान सभाले नेपालको संविधान जारी गर्‍यो ।

गणतन्त्र संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा राज्य पुनसंरचना गरिएको छ । संघीयताको कार्यान्वयनको क्रममा तीन तहको सरकार बने । सोही संरचना अन्तर्गत बनेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु जनआन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार चल्न सकेका छैन । राजतन्त्रलाई फालेर देशमा भएको परिवर्तन सहीरुपमा संस्थागत हुन नसकेको र राजनीतिक दलहरुले पुरानै चरित्र प्रदर्शन गरेको भन्दै जनतामा निराशा छाएको छ । त्यसैले गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नारामा मात्र सिमित नभएर मुल्य र मान्यतामा आधारित बन्न पर्छ । नीतिगत प्रणालीमा आधारित राज्य संरचना व्यवहार र आचरण सहितको कुशल पारदर्शी नेतृत्व र मनोवृत्तिको परिवर्तन सहितको रुपान्तरित कर्मचारीतन्त्र र राजनितीक नेतृत्व आवश्यक पर्छ । यहि राजनीतिक मुल्य प्रणालीले मात्र समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण गर्न सक्छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने कानूनहरुको प्राथमिकीकरण गरी कार्ययोजना बनाई काम अघि बढाउनु पर्छ । कानूनी, प्रशासनिक पूर्वाधारको उपयोग गर्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गरी आम जनताको जीवनमा गुणस्तरीय परिवर्तन ल्याउनु तीन तहको सरकारको आधारभूत कार्यभार हो । त्यसैले राजनीतिक अधिकार प्राप्तिपछि दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग र जातजातिको समावेशी विकास प्रमुख लक्ष्य हुनुपर्दछ ।

गणतन्त्रले राजनीतिक तहमा ठूलै उथलपुथल ल्याएपनि जनताको जीवनमा भने राजनीतिक परिवर्तनले अझै गुणात्मक अन्तर ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले जनताको दैनिक जीवन र राष्ट्रको समृद्धिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन, तबसम्म राजनीतिक परिवर्तन स्वयं दिगो र संस्थागत हुन पनि सक्दैन । देशमा राजनीतिक स्थीरताको ढोका खोल्दै आर्थिक समृद्धि र जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनको यात्रा तय गर्नु आवश्यक छ ।

देशको आर्थिक अवस्थाको सुधार, सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नेदेखि राजनीतिक, कुटनीतिक र व्यवस्थापकीय सुधारजस्ता उपलब्धिहरुले देशमा आशाको नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्छ । जनउत्तरदायी नेतृत्व र शासन प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ । राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्दै राष्ट्रको समृद्धि र जनताको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउनु सबै राजनीतिक शक्तिको राष्ट्रिय कार्यभार हो । गणतन्त्रवादी शक्तिहरु राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा कार्यभार पुरा गर्न थप जिम्मेवार र एकताबद्ध बन्न पर्छ । राजनीतिक व्यवस्था फेरिएसँगै जनचाहाना अनुसार काम गर्न पर्छ । आधारभूत तहका जनताको जीवन स्तरमा सुधारमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।