राइड सेयरिङलाई अवरोध गर्दा रोजगारी र उपभोक्ताको अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने निष्कर्ष

पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई कानुनी मान्यता दिँदै नियमावली बनाएपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलित छन् । तीन दिनदेखि गण्डकी प्रदेशमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन ठप्प पारिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको नियमावली फिर्ता लिएमात्र आन्दोलन फिर्ता लिने यातायात व्यवसायीको अडान छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले व्यवसायीलाई वार्तामा आउन पटकपटक आह्वान गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियमावलीका केही प्रवाधानमा छलफल गर्न सकिने तर, नियमावली फिर्ता नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो परिस्थितिको निकास के होला ? यातायात व्यवसायी नै आन्दोलिन हुने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले किन नियमावली जारी ग¥यो त ? प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदी आफुहरु सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम अगाडि बढेको बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङमा नियमावली किन बनाइयो भन्ने प्रश्न आइरहेको छ । तर, हामीले यसै यो नियमावली बनाएको होइन्, यो कानुन बनेको छ । कानुन बनेको एक वर्षपछि मात्र नियमावली बनेको हो,’ उनले थपे, ‘नियमावली किन बन्यो भन्दा राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न सर्वोच्च अदालतले नै कानुन बनाउन भनेको छ । त्यसैलाई टेकेर नियमावली बनेको हो ।’

अहिले भइरहेको रातो र कालो नम्बर प्लेटको विवादको विषय नै नभएको उनी बताउँछन् । ‘राइड सेयरिङको अवधारण नै सबैलाई सहज हुने, राइडरले, राइड गरिरहेको बेला यात्रु बोक्ने भन्ने अवधारणले ल्याइएको हो । विश्वका विकसित देशको प्रयाक्टिस पनि निजी, सार्वजनिक भन्ने होइन, सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउने र पर्यावरणीय दृष्टिकोणले पनि यसले सहज बनाउने भन्ने मुख्य उद्देश्य हो ।’

उपसचिव सुवेदीले भने झै सर्वोच्चको आदेशमा के छ ?

सर्वोच्च अदालतले ०८१ असार १३ गते राइड सेयरिङ नियमनका लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै रिट खारेज गर्न आदेश दिएको थियो ।

६ वर्षअघि पठाओ दर्ता खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठको रिट सुनुवाइपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले राइड सेयरिङ एप नेपाल प्रालि कानुनअनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभागमा दर्ता भएको, यसको कानुनी व्यक्ति देखिएको र कानुनी व्यक्तिको दर्ता खारेज गर्ने वैकल्पिक उपचारको मार्गप्रशस्त हुँदाहुँदै रिट अधिकार क्षेत्रबाट दर्ता खारेज गर्न नमिल्ने भनेको थियो ।

राइड सेयरिङमार्फत निजी सवारीसाधनले यात्रालाई सहज र पहुँचयुक्त बनाउँदै लगेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै अदालतले कानुनी संरचनाको अभाव देखाएर यस्ता सेवामा रोक लगाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सँगै सर्वोच्चले सरकारलाई कानुन बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

सोही आदेशलाई पालना गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्ने गरी कानुनी दायरामा ल्याएको देखिन्छ । अधिवक्ता द्वयले राइड सेयरिङ प्लाटफर्म ‘पठाओ नेपाल प्रालि’ को दर्ता खारेजको माग गर्दै २०७५ माघ २८ मा रिट दर्ता गरेका थिए ।

अदालतले सर्वोच्चले राइड सेयरिङ सेवा बन्द गर्नु संविधानको मौलिक हकविपरीत हुने भनेको छ । ‘वस्तुतः कानुनको अभाव देखाई राइड सेयरिङ सेवामा अवरोध पु¥याउँदा निजी सवारीसाधन चालकहरूले यात्रु ओसारपसार गरी दैनिक रूपमा आयआर्जन गरी जीवन निर्वाह गरेबाट निजहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, रोजगारीको हक एवं श्रमको हक तथा उपभोक्ताको हकमा प्रतिकूल असर पुग्न जान्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘व्यवसाय ऐन, २०७६ मार्फत हाल नेपाल सरकारले राइड सेयरिङलाई उद्योगका रूपमा मान्यता प्रदान गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यसलाई निषेध गर्नु न्यायोचित एवं कानुनसम्मत हुने पनि देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले राइड सेयरिङलाई वैधानिक रूप दिन कानुनी व्यवस्था तयार गर्न, महिला र अपांगता भएका यात्रुहरूको समायोजन गर्न तथा सेवा प्रदायक सवारीसाधनको दर्ता र अनुगमनको प्रणाली विकास गर्नु भनी सरकारलाई तत्काल पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो  ।फैसलामा भनिएको छ, ‘राइड सेयरिङ सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयता बढाएको छ । यस्तो सेवा सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।’

बरु पठाओ नेपालजस्ता कम्पनीहरूको नियमन र व्यवस्थापनका लागि यथाशीघ्र कानुनी संरचना तयार गर्न नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिएको छ । सेवा प्रदायकले तोकिएबमोजिमका सर्त पालना गरे÷नगरेको नियमित अनुगमन गर्न पनि भनेको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि राइड सेयरिङले सेवा सुविधा र पहुँच विस्तारमा योगदान गरेकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना आवश्यक पर्ने अदालतको विश्लेषण छ ।

एप्लिकेसन अपरेसन सपोर्ट (कम्प्युटरसम्बन्धी सेवा) प्रदान गर्ने भन्दै पठाओ नेपाल दर्ता भएको तर यसले गैरकानुनी रूपमा मोटरसाइकलको पछाडि भाडामा यात्रु बोक्ने राइड सेयरिङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठको निवेदनपत्रमा उल्लेख थियो । निवेदनमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अनुसार निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानको उल्लंघन गरिएको दाबी गरिएको थियो ।

निवेदकले अधिवक्ताद्वयले राइड सेयरिङ सेवाको वैधानिकता र नियमनको आवश्यकता औंल्याउँदै दर्ता खारेजी माग गरेकामा सर्वोच्चले सो मुद्दा खारेज गर्दै राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी संरचना निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

यस्तो छ पूर्णपाठ

मुख्य हाइलाइट आदेश