संक्रमणकालिन न्यायको सयन्त्रको रुपमा रहेको सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोगको गठन प्रति द्वन्द्वपीडित समुदाय सुरुदेखिनै असहमत छ । नेपाल सरकारले ३१ वैशाख २०८१मा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष महेश थापाले राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा असंवेदनशील र अपमानजनक अभिव्यक्ति दिए । सत्य अन्वेषण तथा मेल मिलाप गराउने आयोगका अध्यक्ष थापाको भनाइले आगोमा घिऊ थप्ने थपेर द्वन्द्वपीडितलाई चिढाउने काम भयो ।

उनले कथित रूपमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व हुने भएकाले द्वन्द्वपीडितलाई आयोगमा राख्नु उचित हुँदैन’,‘कानुनभन्दा माथि/तल जान सकिन्न’, र ‘द्वन्द्वपीडितहरुको अस्वाभाविक, धम्कीपूर्ण दबाब स्वीकार्न सकिन्न’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । द्वन्द्वपीडित संघसंस्था समुदायको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरेको केही दिनमै आयोगका अध्यक्ष थापाबाट यति गम्भीर र असंवेदनशील अभिव्यक्ति आउनु आफैँमा चिन्ताजनक छ ।’ विषयको संवेदनशीलता नबुझी आयोगको अध्यक्षको पदमा बसेको व्यक्तिले यस्तो धृष्टतापूर्ण वक्तव्य दिनु आफ्नो अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लंन हो ।

यसअघिका दुई कार्यकालमा पनि आयोगमा नियुक्त पदाधिकारी र तिनको कार्यशैलीलाई लिएर द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट थिए । आयोग गठनका सम्बन्धमा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदायले द्वन्द्व पीडित समुदायसँग समेत परामर्श गरेर अधिकतम योग्यता, क्षमता भएका शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु आयोगमा सूचीकृत गर्नु पर्ने सवाल उठाउदै आएको छ । पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु छनोट गर्न सकेमात्र साँच्चिकै उच्चस्तरीय, सक्षम र विश्वसनीय आयोग बन्न सक्ने थियो ।

पीडितहरूका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा सर्वोच्च अदालतले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको थियो । तर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छैन । २०७१ सालमा पहिलो पटक र दोश्रो अर्को आयोग गठन भएपछिका १० वर्षको अवधिमा उजुरी संकलनको बाहेक तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेनन् ।
संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन् । तर आयोग पीडितमैत्री बन्न सकेन । द्वन्द्वपीडितको सहभागिताबिना आयोगमा भएको नियुक्तिको बिरोधमा ११ प्रश्न उठाएर आन्दोलित छन् ।

घटनाक्रमले सत्य निरुपणमा झन्डै ६४ हजार उजुरी दिने उजुरीकर्तालाई न्याय सुनिश्चित गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । उनीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायले सधैँ कानुनी दफा र धाराभन्दा पर गएर, पीडाको आधारमा न्याय दिनुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा, आँसु, कथाव्यथा र अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै, पीडितहरूलाई धम्की दिने शैलीमा आयोगका अध्यक्ष थापाले जवाफ दिनु संक्रमणकालीन न्यायको मर्म विपरीत हुन जान्छ ।