संघीयताको औचित्य पुष्टि हुन सकेन, प्रदेश सरकार खर्चिलो भयो भनिरहेका बेला गण्डकी प्रदेशले प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी समिति गठन गर्‍यो । दोस्रो पटकको प्रयासमा समितिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइसकेको छ । पहिला संघले खारेज गरिसकेका कार्यालय ब्युँताउनेदेखि २ वा ३ तहका सरकारका कार्यालयहरु दोहोरिएकामा गुनासो बढिरहेकै अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेशका १७४ वटा प्रशासनिक संरचनाको समग्र मूल्यांकन गरी तयार पारेको ३२४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले अबको दिनमा प्रदेश प्रशासनको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने कुराको दिशानिर्देश प्रस्तुत गरेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदन बुझ्दै गर्दा व्यक्त गरेको धारणा—‘यो देखाउन वा थन्क्याउन बनाइएको प्रतिवेदन होइन’ भनेका छन् । यसले अध्ययनलाई सामान्य कागजी प्रक्रिया होइन, कार्यान्वयनमुखी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको संकेत गर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको आरम्भिक चरणमा प्रदेशहरूले संस्था र संगठनहरू स्थापना गर्दा आवश्यकता, दीर्घकालीन उपयोगिता, क्षमता र खर्चको हिसाबले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको तथ्य अहिले उजागर भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशले स्थापना गरेका निर्देशनालय, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान र समितिहरूले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको भन्दै सरकारले प्रशासनिक पुनरावलोकनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । त्यसो त सरकारले यो प्रतिवेदन नआउँदै विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट), ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरिसकेको छ । यीमध्ये जिपास्ट खारेजी विवादास्पद रह्यो ।

किनभने यो संस्था अनुसन्धान र प्रविधिको क्षेत्रमा भविष्यको सम्भावना बोकेको संरचना थियो । लगानी र समय आवश्यक पर्ने भए पनि सोही संरचना ‘प्रभावहीन’ भन्दै तत्कालीन निर्णयबाट खारेज गर्नु दीर्घकालीन सोच विपरीतको निर्णय देखिन्छ । प्रभावकारी सुधारभन्दा पनि संस्था खारेजमा मात्रै केन्द्रित कदमले नीति निर्माताको दूरदृष्टिमाथि प्रश्न उठाउँछ ।

अहिले बुझाइएको प्रतिवेदनले ५० भन्दा बढी संगठन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । समितिको अनुसन्धान, सरोकारवालासँगको परामर्श र मौजुदा ऐन तथा नीति विश्लेषणका आधारमा तयार पारिएको यो दस्तावेजले खारेज मात्र होइन, केही संस्था सुदृढ बनाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने सुझाव पनि दिएको छ । गण्डकी प्रदेशले अब गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको प्राप्त प्रतिवेदनमाथि तत्काल छलफल थालेर व्यवहारिक रूपमा संरचना खारेज, एकीकरण वा सुदृढीकरण गर्न कार्ययोजना निर्माण गर्नु हो ।

यसका लागि संसद, नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय, र विशेषज्ञहरूको समेत सहभागितामा बहस र सहमतिको वातावरण निर्माण गरिनुपर्छ । यससँगै, संस्थाहरूको खारेजी वा पुनर्गठन गर्दा ती संरचनाबाट आश्रित जनशक्ति, सेवा प्रवाह, र सम्वन्धित क्षेत्रको दीर्घकालीन हितलाई केन्द्रमा राखेर मात्र निर्णय लिनु उचित हुन्छ । खाली देखिने संस्था तत्काल खारेज गर्न सकिएला, तर ती संस्थाहरू किन प्रभावहीन बने ? तिनमा आवश्यक प्राविधिक र मानव संसाधनको अभाव थियो कि कार्यगत नीतिमा समस्या थियो ? यस्ता जटिल पक्षको गहिरो अध्ययन बिना पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अल्पकालीन मात्र हुनेछ ।