नेपाल टेलिकमकी अध्यक्ष संगीता पहाडी, पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल लगायत विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गराएको छ । विशेष अदालतमा अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्दामा माधव नेपाललाई मुख्य आरोपित भनिएको छ । मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटमा जग्गा दिने र तत्काललै खरीद–बिक्री गर्न निर्णय गरिएको आरोप पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध लागेको छ । यो मुद्दामा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षसमेत रहेका नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख बिगो दावीसहित सजायको माग गरिएको छ ।

अरु ९२ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । अख्तियारले मुद्दा दर्ता गराएकोप्रति माधव नेपालको पार्टीले चर्को विरोध जनाएको छ । बिहीबार साँझ पदाधिकारी बैठक राखेरै सरकारी सेटिङमा अख्तियारबाट मुद्दा दर्ता भएको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा आएकी पहाडीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । पछिल्लो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगिको सक्रियता बढेको जस्तो देखिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले अदालतबाट क्लीनचिट पाउने विश्वास गरेका छन् । आफूले कुनै गल्ती नगरको दाबीसहित भनेका छन्ः नबिराउनु, नडराउनु । तर सत्तारुढ एमालेका नेताहरुले नेपालप्रति पूर्वाग्रह साँधेको केहीको आरोप पनि छ । राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेविरुद्ध ढिलोचाँडो र जोसुकै कार्बाहीको दायरामा आउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि आइरहेकै छन् । एकीकृत समाजवादीसहित कतिपय विपक्षी नेताले चाहिँ राज्यले अख्तियारमार्फत् माधव नेपालविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिइएको तर्क गरिरहेका छन् ।

जसले जे तर्क गरे पनि गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । यस्ता निर्णय यसअघि राजाकालमा राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले हुने गरेको थियो । नेकपा (एमाले) विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी बनाएर त्यसको नेतृत्व गरिरहेका माधव नेपालविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र भनिने व्यक्तिहरुले अख्तियारको नेतृत्व गरिरहँदा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको केहीको आरोप छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारणका अख्तियारको निर्णयप्रति केही शंका गरिएको देखिन्छ । सँगै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमै पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता नौलो छ । यसले अब सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध छाननिन हुन सक्ने देखाएको छ । त्यसैले पनि यो मुद्दा महत्वपूर्ण छ । लोकतान्त्रिक प्रणाली र यसका संस्थाहरुको विश्वास गुम्न नदिन यो मुद्दाको विशेष छ । अहिले पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने अनेक स्वार्थ देखिन्छन् । कसैलाई जग्गाको उपयोग, कतिपय ठाउँमा नियुक्ति, कतिपयलाई आर्थिक सहयोग अनेक निर्णय हुन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरुउपर निष्पक्ष छानबिन हुने अवस्था आउने हो भने अहिलेसम्मका सबै पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुमाथि मुद्दा चल्न सक्छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि जोसुकैमाथि मुद्दा चल्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद् हो । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रह र विपक्षीलाई तह लगाउनकै लागि मुद्दाको बाँण चलाउने हो भने यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रतिको विश्वास अझ कमजोर बनाउनेछ ।