५ मंसिर २०६३ सालमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार माओवादी लडाकुको हतियार व्यवस्थापन तथा विद्रोही लडाकुको सेना समायोजनको काम भइसकेको छ । शान्ति सम्झौता अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई न्याय र परिपुरणको काम हुन सकेको छैन ।

शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कार्यमध्ये सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन लगायतका काम गर्न पटक पटक संक्रमणकालीन न्यायिक आयोग गठन भए । सरकारले पछिल्लो क्रममा सबै दलको सहमतिमा संक्रमण कालिन न्याय सम्बन्धी आयोग (टिआसी) विधेयक बनायो । तथापी सरकारले २०७९ वैशाख ३१मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाउँदा सशस्त्र द्वन्द्वपीडित समुदायले सिंगो द्वन्द्व पीडित समुदायसँगको परामर्श, अधिकतम योग्यता, क्षमता भएका शान्ति निर्माण एवं मानवअधिकार क्षेत्रमा योगदान पु¥याएका, समाजमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु आयोगमा सूचीकृत गर्नु पर्ने सवाललाई सम्बोधन गर्न सकेन ।

पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु छनोट गर्न सकेमात्र साँच्चिकै उच्चस्तरीय, सक्षम र विश्वसनीय आयोग बन्न सक्ने थियो । जुन विषयलाई राज्यका निकायले ध्यान नदिदा आम द्वन्द्व पीडित समुदाय नयाँ आयोगलाई बहिस्कारदेखि न्यायको लागि चरणबद्ध आन्दोलनमा छन् । विगतमा दुई–दुईपटक गठन गरिएका आयोगहरूले समेत परिणाममुखी काम गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ती अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित र दलीय भागबन्डामा आधारित भन्दै सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय विपक्षमा उभिएकोले दुबै आयोगलाई काम गर्न कठिनाई छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन् । संक्रमणकालिन न्यायको सयन्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्यको खोजी, मानव अधिकार र पीडितले न्याय प्राप्तिको सवालसँग जोडिएको छ । संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत सरोकारवालाले सत्य जान्न पाउनु पर्ने, जघन्य अपराधमा संलग्न दोषी पत्ता लगाउने, मुद्दामा अभियोजन गर्ने, पीडित पक्षको तथ्य संकलन, न्याय तथा अन्य परिपूरणको व्यवस्था गरी समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने विषयमा सार्थक बनाउने कार्य हुन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलता लागि विषयवस्तु एवं विश्वसनीय प्रक्रिया उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग शान्ति प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ । दिगो शान्ति यसको प्रमुख लक्ष्य हो ।

भावी पुस्तालाई कस्तो नजिर छोड्दैछौं भन्ने ‘मूलभूत प्रश्न’ हो । त्यसैले राजनीतिक मात्र नभएर यो पीडित न्यायिक हकको सवाल पनि हो । यो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय हो । यसको वैधता अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यतामा निर्भर गर्दछ । यसले विद्यमान दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य राख्दछ । लोकतन्त्रको स्थायित्व यसको सफलताले निर्धारण गर्दछ । तबमात्र अधुरो शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउने छ ।