मुलुकमा २०४ वर्षको जहानियाँ राणा शासनको अन्तदेखि लिएर २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन हुँदै नेपालमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए । २०१७ सालमा निर्दलीय व्यवस्था लागु भयो । २०३६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाको लागि भएको जनमतसंग्रह भयो । २०४६ सालमा पुनः बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो । २०५२ सालदेखि नेकपा माओवादी सशस्त्र संघर्ष थाल्यो । र सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन २०६२÷०६३ पछि भयो—गणतन्त्र स्थापना भयो ।

२०६२/०६३ सालपछि संविधानसभाको निर्वाचनबाट मुलुकमा गणतान्त्रिक संविधान समेत लागु भयो । यी प्रत्येक राजनीतिक कालखण्डमा भएको परिवर्तनको मूल ध्येय मुख्यतः राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, भौतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास, सुशासन, अमनचयन र सुख–शान्तिको लागि नै समर्पित थिए । यी प्रत्येक आन्दोलनका कालखण्डमा जनताहरुले मौलिक हक–अधिकार, अमनचयन र सुख–शान्तिका लागि अपेक्षित थिए । यिनै मूल ध्येयका साथ हजारौँ नेपालीहरूले विभिन्न आन्दोलनहरूमा बलिदान समेत दिए ।

२००७ सालपछि मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनहरू त धेरै भए, तर नेपाली उखान ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भने जस्तो भयो । वास्तवमा व्यवस्था आफैँमा खराब होइन रहेछ, तर व्यवस्था सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको सोच र राजनीतिक संस्कार बढी महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । जनता र मुलुकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मुलुक सञ्चालन गर्ने हो भने जुनै व्यवस्था भए पनि खासै फरक नपर्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन थालेको छ ।

यसै सन्दर्भमा मलाई स्व. जननेता मदन भण्डारीको सम्झना आयो । उनले आफ्नो निर्वाचन भाषणमा भनेका थिए, “मुलुकमा एकजना राजा रहँदैमा केही आपत्ति गर्नुपर्दैन, तर साम्राज्यवाद, नोकरशाही पूँजीपति दलालको शोषण रह्यो भने वास्तवमा जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउँदैन ।” तत्कालीन अवस्थामा स्व. मदन भण्डारीको यो दूरदर्शी सोच अहिले चरितार्थ बन्न पुगेको छ । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि मुलुकले धेरै फड्को मार्छ, देशमा विकास हुन्छ, उद्योग–कलकारखानाहरू खोलिन्छन् र रोजगारीका अवसरहरू पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ, कहीँ–कतै अन्याय–शोषण, पूर्वाग्रह रहँदैन, सुशासन कायम हुन्छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, नातावाद–कृपावाद हट्छ, सबैले समान हक र अवसरहरू प्रजातान्त्रिक तवरले उपभोग गर्न पाउँछन् भन्ने ठूलो जनअपेक्षा थियो ।

पार्टीभित्र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताले गरेका गल्ती–कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई निर्दोष बनाउने तर विपक्षीलाई निर्दोष छ भने पनि दोषी बनाउने खेल खेल्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि र त्यस किसिमको संस्कृतिको विकासले मुलुक कहाँ पुग्ला?

Advertisement

वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक संस्कार र नेताहरूको राजनीतिक चरित्र देख्दा “काले–काले मिलेर खाऊँ भाले” भन्ने जस्तो अवस्था सृजना भएको देखिन्छ । एकले अर्काको पोल खोल्ने, दोषारोपण गर्ने र एकले अर्कोलाई सिध्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक राजनीतिक खेलको अभ्यास व्यापक रूपमा बढेको छ । आखिर को स्वच्छ छ त? “जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।” कोही सहकारी ठगी, कोही पतञ्जली जग्गा काण्ड, कोही ओम्नी काण्ड, कोही बालुवाटार काण्ड, कोही क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड, कोही टिकापुर जग्गा काण्ड, कोही भिजिट भिसा काण्ड, कोही भुटानी शरणार्थी काण्ड, कोही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काण्ड, कोही चियाबगान काण्ड—सबै काण्डैकाण्ड । काण्ड खोतल्दै जाँदा यी काण्डभित्र पनि कतिको मिलेमतो होला, कति जना मुछिएका होलान्? आखिर को हो त भ्रष्टाचारमा नमुछिएको? कसले बनाउँछ यो मुलुक? यस्तै किसिमका गतिविधि र राजनीतिक कुसंस्कारको विकासले के मुलुक बन्छ? कहिले हो जनताले सुखको सास फेर्न पाउने? यो किसिमको भयावह र चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ ।

अहिले युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुँदैछन् । शैक्षिक युवा जनशक्ति राजनीतिक पार्टीहरूको अलोकतान्त्रिक गतिविधिले निराश छन् । १८–२० वर्षका युवाहरूमा नेपालमा बसेर केही हुँदैन भन्ने सोच बढेको छ । उनीहरूलाई राजनीतिप्रति घृणा लाग्छ । कम शैक्षिक योग्यता भएका युवा–युवतीहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने र उच्च शैक्षिक जनशक्ति अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, युरोपजस्ता विकसित राष्ट्रमा जाने र उतै पलायन हुने स्थिति दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ ।

घरमा बूढाबूढी र अशक्त मात्र छन् । मुलुक सधैँ यसरी नै अगाडि बढ्ला त? गन्तव्य के हो? गणतन्त्रको स्थापना भयो । समावेशी लोकतान्त्रिक संविधानको व्यवस्था हुँदा पनि अब कुन खालको परिवर्तनको आवश्यकता हो? समस्या कहाँ छ? यो अन्योलको विषय बनेको छ । यसरी विद्यमान समस्या कायमै रहिरहने हो भने, नेपालको स्थिति कहाँ पुग्ला? भावी सन्ततिलाई कस्तो नेपाल, समाज र संस्कृति हस्तान्तरण गर्ने हो? हामीपछिका पुस्ताले हामी नेपाली हौँ भनी गर्व गर्ने स्थिति पनि देख्न नपाउने हुन् कि भन्ने ठूलो चुनौती बनेको छ ।

आखिर व्यवस्था परिवर्तनले हुने केही रहेनछ । मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउनको लागि देश हाँक्ने नेताहरूको दूरदृष्टि, राष्ट्रप्रतिको समर्पण, त्याग र सोको माध्यमबाट व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई अधिकतम चुस्त–दुरुस्त र सृजनशील बनाउन सक्नुपर्दछ । यो अहिलेको नितान्त आवश्यकता हो । तसर्थ, समस्या व्यवस्थामाथि होइन रहेछ, समस्या त व्यवस्थाको कार्यान्वयन, नेतृत्व शैली, सृजनशील सोच, त्याग र समर्पणमा भर पर्ने रहेछ ।

दलभित्रको राजनीतिक पूर्वाग्रह र प्रतिशोध, एकले अर्कोलाई सिध्याउने खेलजस्ता अलोकतान्त्रिक अभ्यासले गर्दा राजनीतिक संस्कारमा प्रश्नचिह्न उठेको छ । पार्टीभित्र आफ्ना नेता र कार्यकर्ताले गरेका गल्ती–कमजोरीहरू ढाकछोप गर्ने, दोषीलाई निर्दोष बनाउने तर विपक्षीलाई निर्दोष छ भने पनि दोषी बनाउने खेल खेल्ने जस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधि र त्यस किसिमको संस्कृतिको विकासले मुलुक कहाँ पुग्ला? आम नेपालीका लागि चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

वास्तवमा नेपाल भौगोलिक स्वरूप, हावापानी, पर्यावरणले धेरै सुन्दर छ । यहाँ धेरै किसिमका सम्भावनाहरू छन् । भौगोलिक स्वरूपमा हिमाल, पहाड र तराई तीन खण्डमा विभाजित छ । सोहीअनुरूप पृथक्–पृथक् किसिमका सम्भावनाहरू छन् । कृषि व्यवसाय, पर्यटन विकास र जलस्रोतको माध्यमबाट नेपालको विकासमा कायापलट गर्न सक्ने बलियो पूर्वाधार छ । यो अपार सम्पदालाई समुचित उपयोग गर्न सकेमा नेपालको समग्र विकासका लागि असम्भव भन्ने देखिँदैन । केवल इच्छाशक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता र सिर्जनशीलताको अभाव छ । जननायक बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो, ‘हाम्रो मुलुक किसानको छ, हामीले किसानको भलाइ गर्न सक्नुपर्दछ ।’ हरेक नेपालीको बस्ने एउटा सानो घर होस् र त्यो घरमा दूध खाने एउटा गाई होस् ।

तत्कालीन अवस्थामा उहाँले नेपाली जनतालाई कम्तीमा त्यस स्तरसम्म लैजानुपर्दछ भन्ने दूरदृष्टिको सोच हो । तर अहिले गाउँ रित्तियो । कृषियोग्य जमिन सबै बाँझो रह्यो, उत्पादन छैन । परनिर्भरता बढेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण छैन । तसर्थ जननायक वि.पि. कोइराला र जननेता मदन भण्डारीको सोच र दूरदृष्टि अहिलेको अवस्थामा खड्किरहेको छ । यस किसिमको दूरदृष्टि सोच राखेर काम गर्न सक्ने हो भने नेपाल बनाउन खासै समस्या होइन । तसर्थ समस्या नीतिगत कार्यान्वयनमा, सोच र चिन्तनमा छ । तसर्थ अलोकतान्त्रिक राजनीतिक खेल र प्रतिशोध बन्द गरौँ, मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखी रचनात्मक काम गर्न सबै समर्पित हौँ ।