गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो ४ वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी २ हजार ९ सय ५१ उजुरी दर्ता भएको तथ्यांकले यो समस्याको गम्भीरता र व्यापकतालाई प्रष्ट पार्छ । कास्कीमा १ हजार ६ सय ८३ उजुरी र मनाङमा केवल ३ उजुरी परेका छन्, जसले सहरी र ग्रामीण क्षेत्रहरूमा साइबर अपराधको प्रभावको भिन्नतालाई देखाउँछ । चालु वर्षको वैशाखसम्म ३ सय ९९ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सामाजिक सञ्जाल, विशेषगरी फेसबुक, साइबर अपराधको प्रमुख माध्यम बनेको छ । चार वर्षमा २ हजार ५ सय ४६ फेसबुक प्रयोगकर्ताले उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश प्रहरी कार्यालय गण्डकीको तथ्यांकअनुसार साइबर अपराधबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित युवा पुस्ता (१६–३५ वर्ष उमेर समूह) छन् । यो उमेर समूहका १ हजार ८ सय ९७ जना पीडित भएका छन् । विद्यालय र क्याम्पस पढ्ने विद्यार्थीहरू तथा आफैं केही गर्न सक्ने युवाहरू यो समस्याबाट बढी प्रभावित छन् । यसका प्रमुख कारणहरूमा सामाजिक सञ्जालप्रतिको अत्यधिक आकर्षण, साइबर सुरक्षाप्रति सचेतनाको कमी, र जोखिमपूर्ण व्यवहारहरु (जस्तै अपरिचित लिंक खोल्ने, पासवर्ड साझा गर्ने) समावेश छन् ।

साइबर अपराधसम्बन्धी कानुनबारे सचेतनाको कमी र सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोगलाई यो समस्याको मूल कारक हुन् । मर्यादाविपरीतका तस्बिर र भिडियो पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति, चिनजानका आधारमा मोबाइल बैंकिङको पासवर्ड साझा गर्ने, र अपरिचित लिंक खोल्ने बानीले धेरैलाई साइबर अपराधको सिकार बनाएको छ । यस्ता गतिविधिहरूले व्यक्तिको गोपनीयता र मर्यादामा मात्र नभई समग्र सामाजिक मूल्य–मान्यतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।

नेपालमा साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ लागू छ । कानुनी प्रावधान भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिन्छ । प्रहरी र न्यायिक निकायहरूको सीमित स्रोत–साधन, प्राविधिक ज्ञानको कमी, र साइबर अपराधको जटिल प्रकृतिले अनुसन्धान र कारबाहीमा थप चुनौती थप्छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले पनि फेक आइडी र ह्याकिङजस्ता गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चालेका छैनन्, जसले यो समस्यालाई झन् जटिल बनाएको छ ।

साइबर सुरक्षाबारे व्यापक सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्यालय, क्याम्पस, र समुदायस्तरमा साइबर कानुन, सुरक्षित इन्टरनेट प्रयोग, र व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणबारे शिक्षा प्रदान गर्नु जरुरी छ । विशेषगरी युवाहरूलाई लक्षित गरी यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन् । साइबर अपराध अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरी र न्यायिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । प्राविधिक उपकरण, तालिम, र विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई फेक आइडी, ह्याकिङ, र अश्लील सामग्री नियन्त्रणमा कडा नीति अपनाउन बाध्य पार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र नियमनकारी नीतिहरूले यस्ता कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । व्यक्तिगत स्तरमा पनि सचेतना अपरिहार्य छ । पासवर्ड सुरक्षित राख्ने, अपरिचित लिंक नखोल्ने, र संवेदनशील जानकारी साझा नगर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । अभिभावक र शिक्षकहरूले बालबालिका र युवाहरूलाई सामाजिक सञ्जालको सुरक्षित प्रयोगबारे मार्गदर्शन गर्नुपर्छ ।