बजेटमाथि प्रतिपक्षको आरोप
टुक्रे बजेट आयो, सामाजिक सुरक्षा छुट्यो

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सोमबारबाट प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बजेट दिशाविहीन, समावेशी र जनमुखी नभएको टिप्पणी गरे ।
दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विशेष समय माग्दै बजेटमा दलको धारणा स्पष्ट पारे । उनले सरकारको सकारात्मक पक्षको समर्थन गरे पनि कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दिएका सुझाव लागू भएनन्,’ चुमान भने, ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सहिद परिवारको विषयमा यो बजेट मौन देखियो, शब्दसमेत हटाइयो ।’
उनले संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्नेमा बजेटको प्राथमिकता अस्पष्ट रहेको गुनासो गरे । ‘गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता के हो, यो बजेटले देखाउँदैन,’ उनले भने ।
राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले गण्डकी प्रदेशको बजेट विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको तथ्य औँल्याइन् । ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले सम्पन्न प्रदेशमा बजेट लगातार घट्नु दुःखद हो,’ उनले भनिन् । उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए पनि लगातार ३ वर्षको बजेटमै हिसाब मिलान नभएको चिन्ता व्यक्त गरिन् ।
माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले बजेटले समावेशीताको मूल मर्म नसमेटेको आरोप लगाइन् । ‘१८.२ प्रतिशत दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट छैन । बेरोजगार महिला, युवा, सीपयुक्त वर्गका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम छैन,’ उनले भनिन् । उनले सरकारले घरेलु मदिराको विषय बोलेको तर गाजा खेतीको सन्दर्भमा मौन बसेको भन्दै आलोचना गरिन् । रुचालले भनिन्, ‘यो बजेट निर्वाचन केन्द्रित टुक्रे देखिन्छ ।’
माओवादी सांसद हरि भण्डारीले नागरिकता बनाउन जाने नागरिकले भोग्नुपर्ने सास्ती, महँगी भत्ता र अस्थायी कर्मचारीका हकका विषयमा स्पष्टता नभएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई समेट्ने कुरा बजेटमा छुटेको हो कि छुटाइएको हो,’ उनले प्रश्न गरे ।
‘सम्भावना देखियो, कार्यान्वयनमा चुनौती’
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सत्तारूढ दलका सांसदले सकारात्मक भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनीहरूले बजेटले प्रदेशको सम्भावना देखाएको भन्दै कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद सरस्वती गुरुङले सरकारले देखाएको आम्दानीको रोडम्याप सराहनीय रहेको दाबी गरिन् । ‘पर्यटन र कृषिमा देखिएको सुधार उल्लेखनीय छ,’ उनले भनिन् । निर्मला थापाले बजेट राम्रो भएको बताउँदै कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको सुनाइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम बजेटमा छुटेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् ।
दिलमाया पौवीले बजेट प्रदेशको सम्भावना झल्काउने खालको भएको बताइन् । उनले सरकारद्वारा आयोजना गरिने कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाइन् । सांसद सुधीर पौडेलले विकासका नाममा धर्म, संस्कृति मासिने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘वरपीपल मासिँदै छन्, संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विकासलाई स्थानीय उत्पादन र उद्योगसँग जोड्न उनको आग्रह छ । सुनिता थापाले अपांगता भएका, जनजाति र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि बजेट समेटिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा सजगता देखाउन आग्रह गरिन् । भीम कार्कीले दरबन्दी नपुगेको समस्या, योजना अधुरा हुने अवस्था रहेको भन्दै चित्ता व्यक्त गरे । उनले स्रोत अभावकै कारण अधुरा योजना अगाडि नबढेको जनाए ।
कल्पना तिवारीले गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब बजेट कटौती गर्नुका कारण ३ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको जिकिर गरिन् । उनले खानेपानी, सडक जस्ता आधारभूत सेवामा अझै स्रोत पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
लीलबहादुर थापामगरले बजेटले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई समेटेको उल्लेख गर्दै दुर्गम क्षेत्रका लागि प्राथमिकता बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेट घाटामा छ, तर पनि आत्मबल कायम राख्दै समग्र विकासतर्फ बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नर्वे, बेलायत जस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको सोच र लगानी प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य स्पष्ट छ, अब कार्यान्वयनमा सरकार दृढ होस्,’ उनले भने ।









समाधानकर्मी धनबहादुरसहित ६ जना सञ्चारकर्मी पुरस्कृत
सुन्तलाको कमाइले कर्णकुमारीको पक्की घर
गहुँतबाट जैविक विषादी उत्पादन गरेर खेतीमा प्रयोग
घरबासले थप्यो उत्साह
निकासबिना पोखरामा साढे ३ करोडको पक्की पुल, राज्यस्रोतको दोहन
एमाले गण्डकी अध्यक्ष शर्माका १२ वर्षीय छोराको निधन
पोखरामा खुल्दै विश्वस्तरीय फिस्टेल माउन्टेन कलेज, घरमै बसेर बेलायती डिग्री
कुर्सी छोडेर राजस्व ‘काउन्टर’ मा वडाध्यक्ष
तपाईको प्रतिक्रिया