बजेटमाथि प्रतिपक्षको आरोप

टुक्रे बजेट आयो, सामाजिक सुरक्षा छुट्यो

समाधान संवाददाता २०८२ असार ५ गते ५:२५

पोखरा ।

Advertisement

गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ल्याएको बजेटमाथि सोमबारबाट प्रदेशसभा बैठकमा छलफल सुरु भएको छ । छलफलमा प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले बजेट दिशाविहीन, समावेशी र जनमुखी नभएको टिप्पणी गरे ।

दलका नेता हरिबहादुर चुमानले विशेष समय माग्दै बजेटमा दलको धारणा स्पष्ट पारे । उनले सरकारको सकारात्मक पक्षको समर्थन गरे पनि कमजोरीप्रति आलोचना गर्ने ठाउँ रहेको औंल्याए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा हामीले दिएका सुझाव लागू भएनन्,’ चुमान भने, ‘जनयुद्ध, जनआन्दोलन र सहिद परिवारको विषयमा यो बजेट मौन देखियो, शब्दसमेत हटाइयो ।’

Advertisement

उनले संघीयताको मेरुदण्डका रूपमा प्रदेश संरचना बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुपर्नेमा बजेटको प्राथमिकता अस्पष्ट रहेको गुनासो गरे । ‘गण्डकी प्रदेशको पहिलो प्राथमिकता के हो, यो बजेटले देखाउँदैन,’ उनले भने ।

राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पौडेलले गण्डकी प्रदेशको बजेट विगतका वर्षभन्दा घट्दै गएको तथ्य औँल्याइन् । ‘पर्यटन, संस्कृति, धार्मिक र ऐतिहासिक हिसाबले सम्पन्न प्रदेशमा बजेट लगातार घट्नु दुःखद हो,’ उनले भनिन् । उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए पनि लगातार ३ वर्षको बजेटमै हिसाब मिलान नभएको चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

Advertisement

माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले बजेटले समावेशीताको मूल मर्म नसमेटेको आरोप लगाइन् । ‘१८.२ प्रतिशत दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेट छैन । बेरोजगार महिला, युवा, सीपयुक्त वर्गका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम छैन,’ उनले भनिन् । उनले सरकारले घरेलु मदिराको विषय बोलेको तर गाजा खेतीको सन्दर्भमा मौन बसेको भन्दै आलोचना गरिन् । रुचालले भनिन्, ‘यो बजेट निर्वाचन केन्द्रित टुक्रे देखिन्छ ।’

माओवादी सांसद हरि भण्डारीले नागरिकता बनाउन जाने नागरिकले भोग्नुपर्ने सास्ती, महँगी भत्ता र अस्थायी कर्मचारीका हकका विषयमा स्पष्टता नभएको बताए । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबैलाई समेट्ने कुरा बजेटमा छुटेको हो कि छुटाइएको हो,’ उनले प्रश्न गरे ।

‘सम्भावना देखियो, कार्यान्वयनमा चुनौती’
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटबारे सत्तारूढ दलका सांसदले सकारात्मक भन्दै सुधारका लागि सुझाव दिएका छन् । सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा उनीहरूले बजेटले प्रदेशको सम्भावना देखाएको भन्दै कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद सरस्वती गुरुङले सरकारले देखाएको आम्दानीको रोडम्याप सराहनीय रहेको दाबी गरिन् । ‘पर्यटन र कृषिमा देखिएको सुधार उल्लेखनीय छ,’ उनले भनिन् । निर्मला थापाले बजेट राम्रो भएको बताउँदै कार्यान्वयन नै मुख्य चुनौती भएको सुनाइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम बजेटमा छुटेकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइन् ।
दिलमाया पौवीले बजेट प्रदेशको सम्भावना झल्काउने खालको भएको बताइन् । उनले सरकारद्वारा आयोजना गरिने कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेको जनाइन् । सांसद सुधीर पौडेलले विकासका नाममा धर्म, संस्कृति मासिने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘वरपीपल मासिँदै छन्, संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
विकासलाई स्थानीय उत्पादन र उद्योगसँग जोड्न उनको आग्रह छ । सुनिता थापाले अपांगता भएका, जनजाति र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि बजेट समेटिएको बताउँदै कार्यान्वयनमा सजगता देखाउन आग्रह गरिन् । भीम कार्कीले दरबन्दी नपुगेको समस्या, योजना अधुरा हुने अवस्था रहेको भन्दै चित्ता व्यक्त गरे । उनले स्रोत अभावकै कारण अधुरा योजना अगाडि नबढेको जनाए ।
कल्पना तिवारीले गण्डकी प्रदेशले १ अर्ब बजेट कटौती गर्नुका कारण ३ अर्ब वित्तीय समानीकरण अनुदान घटेको जिकिर गरिन् । उनले खानेपानी, सडक जस्ता आधारभूत सेवामा अझै स्रोत पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
लीलबहादुर थापामगरले बजेटले प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्थालाई समेटेको उल्लेख गर्दै दुर्गम क्षेत्रका लागि प्राथमिकता बढाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘बजेट घाटामा छ, तर पनि आत्मबल कायम राख्दै समग्र विकासतर्फ बढ्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले नर्वे, बेलायत जस्ता मुलुकको उदाहरण दिँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि राज्यको सोच र लगानी प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य स्पष्ट छ, अब कार्यान्वयनमा सरकार दृढ होस्,’ उनले भने ।

तपाईको प्रतिक्रिया