वेपत्ता योद्वा परिवार समाजले पछिल्लो पटक सार्वजनिक समारोह गरेर सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा वेपत्ता पारिएका नागरिकको सार्वजनिकको प्रश्न उठाएको छ । ३ असार २०५९मा तत्कालिन विद्यार्थी नेता विपिन भण्डारी, डिलबहादुर राई, रामहरि रुपाखेती, देवराज पौडेल, कृष्णबहादुर बस्नेत राज्यद्वारा वेपत्ता पारिएको सन्दर्भलाई लिएर समाजले समग्र वेपत्ताको अवस्थाको बारेमा प्रश्न उठाएको हो । आम द्वन्द्व पीडित समुदाय पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा संक्रमण कालिन न्याय सम्बन्धी आयोग (टिआसी) नबनाएको भन्दै चरणबद्व आन्दोलनमा छ ।

शान्ति सम्झौता र र संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पार्ने घटनाको छानबिन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिचयपत्र प्रदान गरी परिपूरणको व्यवस्था गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न र संस्थागत सुधार समेतको उद्देश्यले सरकारले २०८२ वैशाख ३१मा पछिल्लो पटक वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग गठन गरेर काम थालेको छ । तथापी आम द्वन्द्वपीडित समुदायको बहिस्कारले आयोग अलमलमा छ ।

तत्कालिन नेकपा (माओवादी)ले २०५२ फागुनदेखि २०६३ सालसम्म सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य पक्ष तथा विद्रोही पक्षबाट ३ हजार ९३ व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादी बीच ५ मंसिर २०६३ सालमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । शान्ति सम्झौता भएको ६० दिन भित्रमा वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता गरियो । सम्झौता भएको १९ वर्ष पुरा हुँदा पनि १ जना वेपत्ताको स्थिति सार्वजनिक गरिएको छैन ।

संक्रमणकालिन सयन्त्रका ४ चरण अन्तर्गत सरोकारवालाले सत्य जान्न पाउनु पर्ने,गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकारका मुद्दामा अभियोजन गर्ने, पीडितलाई परिपुरण, पीडकले माफी माग्ने घटना फेरी नदोहोर्‍याउने प्रतिवद्धता लगायतका कार्य हुन सकेको देखिदैन ।

अहिलेसम्म संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रहरुले व्यक्तिको बारेमा समेत सत्यतथ्य पत्ता लगाउन एवं सार्वजनिक गर्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा विस्तृत अनुसन्धान, पीडकको पहिचान, शव उत्खनन्, डिएनए परीक्षण, पीडितलाई आवश्यक परिपुरणको व्यवस्था लगायतका जटिल प्रक्रिया सम्पादन गर्ने लक्षणहरु नदेखिनु गैर जिम्मेवारीपन हो । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्तो गम्भीर अपराधमा जबरजस्ती मेलमिलाप गर्ने र क्षमादानको दायराभित्र ल्याइनु हुन्न भन्ने आम द्वन्द्व पीडित समुदायको माग छ । सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेशको पनि पालना भएको छैन ।

बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्यलाई विश्वव्यापी रुपमा गम्भिर अपराधको रुपमा मानिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा वेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधिकरण नगरिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ऐन बनाएर त्यस्तो कार्यलाई अपराधको परिभाषामा पार्न ढिलाई गर्नु हुन्न । जबरजस्ती व्यक्ति बेपत्ता व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धिलाई नेपालले अनुमोदन गर्नु पर्छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गरी परिवारलाई उचित परिपुरणको व्यवस्था गरी दिगो शान्तिका लागि उचित वातावरण तयार गर्नु आवश्यक छ ।