केही दिनअघि मैले नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको अन्तर्वार्ता हेरेँ । उहाँ शान्त, आत्मविश्वासले परिपूर्ण र आफ्ना उपलब्धिप्रति गर्वित देखिनुहुन्थ्यो । उहाँले स्पष्ट रुपमा भन्नुभयो, ‘यो पद मलाई दिइएको होइन, मैले आफ्नो योग्यताले प्राप्त गरेको हुँ ।’ एक वरिष्ठ प्राध्यापक र अर्थशास्त्रीका रूपमा उहाँको शैक्षिक पृष्ठभूमि निःसन्देह प्रशंसनीय छ । तर, यहाँबाट प्रश्न उठ्छ — व्यक्तिमा होइन, प्रणालीमा ।

डा. पौडेलको बौद्धिकता र योग्यता निर्विवाद छ । तर, वास्तविकता के हो भने उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ, बैंकर होइन । यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ — ती हजारौँ पेशेवरहरू, जसले बैंकिङ क्षेत्रमा, विशेषगरी राष्ट्र बैंकभित्र आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका छन्, तिनीहरूको अनुभव र समर्पणको मूल्य के हो? नेपालमा सरकारी कर्मचारीहरूले अधिकारको दुरुपयोग गर्छन् भन्ने कुरा प्रायः सुनिन्छ र यो धारणा जनमानसमा गहिरोसँग स्थापित छ । यस्ता आरोप केही हदसम्म सत्य हुन सक्छन्, तर सबै अवस्थामा होइन । तैपनि, जनतामा फैलिएको अविश्वास आफैँमा गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा कार्यरत व्यक्तिहरूको तुलनामा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब सामान्यतः कम हुन्छ । यद्यपि, धेरैले राष्ट्रसेवामा समर्पित हुने निर्णय लिन्छन् — प्रमुख सचिव, प्रधानन्यायाधीश, प्रहरी महानिरीक्षक वा सेनापति बन्ने सपना बोकेर । यी सपनाहरू सेवाभाव, इमानदार मेहनत र राष्ट्रप्रतिको निष्ठामा आधारित हुन्छन् । तर, जब यस्ता उच्च पदहरू राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच वा पार्टीगत आस्थाले भरिन्छन्, इमानदारी, अनुभव र वरिष्ठताको उपेक्षा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा आजीवन समर्पणको मूल्य खण्डितजस्तै हुन्छ । यस्तो व्यवहारले इमानदार राष्ट्रसेवकहरूको मनोबल गिराउँछ र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ ।

जब दक्षता र निष्ठालाई छायामा राखेर राजनीतिसँग निकट व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइन्छ, तब राज्यप्रति नागरिकको विश्वास टुट्छ । यदि हामी नैतिक, सक्षम र भावी पुस्तामैत्री राष्ट्र निर्माण गर्न चाहन्छौँ भने शक्ति योग्यताबाट प्राप्त हुने सुनिश्चितता स्थापित गर्नुपर्छ — न कि राजनीतिक पहुँचबाट प्रदान गरिने सुविधाले ।

आर्थिक निर्णयहरु जनताको हितमा होइन, राजनीतिक दल, नेताहरू र ठूला व्यावसायिक समूहहरुको पक्षमा भइरहेका छन्

Advertisement

के अब राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद शैक्षिक उपाधि वा राजनीतिक सिफारिसले मात्र प्राप्त हुने पद भएको छ? के संस्थागत ज्ञान र वित्तीय व्यवस्थापनको प्रत्यक्ष अनुभवभन्दा उपाधि र पहुँचलाई प्राथमिकता दिइँदैछ? विश्वका प्रमुख मुलुकहरू — अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, स्क्यान्डिनेभियाली राष्ट्रहरू — मा केन्द्रीय बैंकका गभर्नरहरू अत्यन्त सूक्ष्म प्रक्रिया र गहन मूल्याङ्कनपछि नियुक्त गरिन्छन् । सन् २०२४ को एक अध्ययनअनुसार, ती गभर्नरहरू प्रायः आर्थिक नीतिनिर्माण, वित्तीय नियमन र बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्छन् । शैक्षिक पृष्ठभूमि बलियो हुन्छ, तर त्यो अनुभवको पूरक मात्र हो ।

त्यसैले, नेपालले अब आत्ममूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ — के हामी सिद्धान्तलाई अभ्यासभन्दा माथि राखिरहेका छौँ? राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको नेतृत्वमा केवल ज्ञान मात्र होइन, स्थायित्व, संस्थागत समझ र नीतिगत व्यावहारिकता अनिवार्य हुन्छ । यो लेख डा. पौडेलप्रति आलोचना होइन — यो प्रणालीप्रति प्रश्न हो । यदि हामीले प्रणालीभित्रै हुर्केका, समर्पित र अनुभवी बैंकरहरूको मेहनतलाई बेवास्ता गर्न थाल्यौँ भने, त्यो भविष्यका लागि खतरनाक संकेत हो । संस्थागत नेतृत्व केवल उपाधिबाट होइन — अनुभव, निष्ठा र निरन्तरताबाट निर्धारण हुनुपर्छ ।

हाम्रो वित्तीय संस्थाको भविष्य बलियो बनाउन आन्तरिक प्रतिभा र दीर्घकालीन समर्पणलाई सम्मान गर्नुपर्छ । ताकि प्रत्येक इच्छुक र परिश्रमी पेशाकर्मीले थाहा पाओस् — समर्पण र इमानदारी कहिल्यै व्यर्थ जाँदैन ।

अहिलेको आर्थिक चुनौतीः नीतिको असफलता कि शासनको लापरबाही?

केही महिनाअघि हामीले कठोर आर्थिक झट्का भोग्यौँ — सामान्य ७ प्रतिशत ब्याजदर अचानक १८ प्रतिशत पुग्यो । यो कुनै स्वाभाविक आर्थिक परिवर्तन थिएन, बरु राजनीतिक हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवार शासनको परिणाम थियो । कोभिड–१९ महामारीपछि विश्वभरका सरकारहरूले जनतालाई राहत दिन शून्य ब्याजदर, कर छुट र ऋणमा सहुलियत जस्ता नीति अपनाए । तर, हाम्रो सरकारले उल्टो बाटो समात्यो — उद्योग–व्यवसाय धराशायी हुँदा कर र ब्याजदर बढाउने निर्णय गर्यो । प्रश्न उठ्छ — राहतको आवश्यकता हुँदा हामीलाई सजाय किन दिइयो?

आज नेपालका आर्थिक निर्णयहरू जनताको हितमा होइन, राजनीतिक दल, नेताहरू र ठूला व्यावसायिक समूहहरूको पक्षमा भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वायत्त छैनन् — तिनीहरू राजनीतिका उपकरण बन्दै गएका छन् । जब राजनीतिले प्राविधिक निर्णयहरूलाई नियन्त्रण गर्छ, तब जनजीवनमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । साना व्यापारी, किसान, आम नागरिक र रोजगारी गुमाएका हजारौँ युवाहरूको पीडा कसले देख्ने?

हामी दया होइन, न्याय मागिरहेका छौँ । हामी विकासको विरोधी होइनौँ — लालच र लुटतन्त्रको विरोधी हौँ । नेपाल तब मात्र अघि बढ्न सक्छ जब जनमुखी नीति, स्वतन्त्र आर्थिक नेतृत्व र जवाफदेही शासन सुनिश्चित हुन्छ । अब राजनीतिलाई आर्थिक निकायहरूबाट टाढा राख्ने समय आएको छ — देशको भविष्यका लागि ।

यो जनताको आवाज हो । हाम्रो आवाज उठोस् — नत्र आशा टुट्नेछ ।