नागरिकको जीवनस्तर, समाजको अवस्था र पूर्वाधार विकासको स्तर जस्ता कार्यहरूको यथार्थ चित्रण र कार्यान्वयनले कुनै पनि देशको विकासको स्तर र अग्रता निर्धारण गर्दछ । समयको गतिसँगै निरन्तर परिवर्तन हुने प्रविधि, सभ्यता र राजनीतिक प्रभावले देश विकासको आधार निर्माण हुन्छ । जति छिटो नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न सकिन्छ त्यति नै छिटो विकासको गतिले अग्रता लिन्छ । राजनीतिको आडमा जति राम्रा योजना बनाइन्छन् र कार्यान्वयन गरिन्छन् त्यसैको आधारमा देश विकासको गति, दिशा, स्तर र रुप स्पष्ट हुन्छ ।

विगत लामो समयदेखि हालसम्म नेपालको वार्षिक बजेट वीनियोजन, नीति, योजना र कार्यक्रमहरू अधिकतर सत्ताभत्ताको कार्यमा नै सिमित रहँदै आयो । विकास बजेट अत्यन्त न्युन छुट्याइने गरियो । केही हचुवा शैलीका पूर्वाधारका काममा खर्च गरियो । त्यसमा पनि धेरैजसो विना योजना जथाभावी बाटो खन्नमै सकियो । मानवीय स्तर र दक्षता जस्ता विकासका पक्ष सधैँ ओझेलमा परिरह्यो र रहिरहेको छ । रोजगार, स्वरोजगार, समयसापेक्ष प्राविधिक शिक्षा र आत्मनिर्भरता तर्फ ध्यानै दिइएन ।

जसका कारण उत्पादन र उद्यमका कामले कुनै महत्व पाउन सकेनन् । आधुनिक प्रविधियुक्त डिजिटलका कामले पनि समय सापेक्ष गतिदिन सकेन । प्रकृतिले दिएका अपार श्रोत साधन र देशको जनशक्तिको सही उपयोग नै हुन सकेन । राष्ट्रको अर्थ नीति र उत्पादन क्षेत्रका योजना कमजोर हुँदा उत्पादकत्व दर नै बढ्न सकेन । उत्पादन र उद्यमका क्षेत्रमा लगानी मैत्री वातावरण बन्नका लागि राष्ट्रको नीति महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यहाँ त्यो पक्ष नै ढुलमुल र कमजोर रह्यो, रहिरह्यो ।

राज्य व्यवस्था परिवर्तन पछि पनि यतिका समय वितिसकेको छ । देशले लामो अनुभव लिइसकेको छ । विगतका गल्ति कमजोरीलाई सुझावका रुपमा लिएर आत्मसाथ गर्र्दै अबको आर्थिक सवलता र आत्मनिर्भरताका दृष्टिले देश कस्तो बनाउने ? समाज कस्तो हुने ? नागरिक जीवनमा कसरी रुपान्तरण ल्याउने ? शिक्षा, स्वास्थ जस्ता जनसरोकारका विषयमा गम्भीर भई व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

देशको विकासका निम्ति गरिएका र गर्नुपर्ने विविध आधारसँगै मुख्यतया यी चारखम्बे नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तिनीहरू उत्पादन, उद्यमशिलता, पर्यटन र आधुनिक प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र हुन् । यी विषयहरूको एकअर्काका बिचमा गहिरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । यससँगै देशभरका प्राकृतिक तथा अन्य श्रोत साधन र जनशक्तिको उपयोग गर्नु नितान्त आवस्यक हुन्छ । यिनको व्यवस्थित व्यवस्थापन बाट सही प्रतिफल प्राप्त गर्नका निम्ति समय तोकेर काम गर्नुपर्छ । यसोगर्दा कति समयावधिमा कुन कुन क्षेत्रबाट विकासको गतिलाई कुन स्तरमा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने कुृराको जानकारी पाउन सकिन्छ । त्यसको वृहत योजनाको स्पष्ट खाकाको नक्सा बनाएर नै एक पृथक मोडल तयार गर्नुपर्छ र सशक्त कार्यान्वयनमा जानुपर्छ ।

जसमा :
१‍. देशभरका श्रोत साधनको पहिचान गर्ने : राज्यप्रशासनको सबैभन्दा तल्लोतह वडास्तरबाट विषयगत विज्ञहरूको सहयोगमा वडाको सबै क्षेत्रमा सुक्ष्म ढङ्गले माटो, भौगोलिक अवस्था र वातावरण जाँच गर्ने । त्यो कामबाट देशको कुन क्षेत्रमा कुन बस्तु राम्रोसँग उत्पादन हुन्छ र थप सम्भावना के के हुन सक्छ ? भन्ने यथार्थ जानकरी पाउन सकिन्छ । त्यसका आधारमा छोटो, मध्यम र लामो समयसम्म प्रतिफल दिनसक्ने उत्पादनका वस्तुको वर्गीकरण गरेर उत्पादनलाई व्यापकता दिन सकिन्छ ।

यस कार्यले नेपालको हिमाली क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रहुँदै तराईमधेशसम्मका जमिनमा कृषि, खाद्यन्न, फलफूल, तरकारी, पशुपालन, कुखुरा, माछा, मौरी, उखु, अलैंचि, अदुवा, यार्सागुम्बा, जडिबुटी, उर्जा, वेत, बाँस, अम्लिसो आदि उत्पादनका वस्तुहरू र ती उत्पादित कच्चा वस्तुहरूका आधारमा निर्माण गरिने उद्योगको विकाससँगै पर्यटन क्षेत्रको समेत योजनाको नक्सा तयार पार्ने काम गर्ने ।

२. दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने : देशका हरेक क्षेत्रमा रहेका प्राकृतिक तथा अन्य श्रोत साधनको अधिकतम उपयोगबाट उत्पादनका क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि ल्याउनका निम्ति ति श्रोतका आधारमा विषयगत दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने । त्यसका निम्ति प्राविधिक शिक्षा, तालिम, गोष्ठी आबिाट देशको ठूलो सङ्ख्याका नागरिकलाई दक्ष बनाउने ।

उपर्युक्त कामबाट नागरिक तहमा आर्थिक सुधार हुनुका साथै उत्साह र जागरुकता आउदछ, साथै यसले मानिसको जीवनस्तरमा समेत समयसापेक्ष रुपान्तरण हुँदै जान्छ ।

३. आधुनिक प्रविधिको उपयोग : विषयगत विज्ञहरूको सहयोगमा पहिचान गरिएका श्रोत साधनबाट दक्षतायुक्त जनशक्तिको सहयोगले आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर विभिन्न किसिमका उत्पादनमा व्यापक वृद्धि गर्ने ।

४. उद्यमशिलताको विकास : प्राकृतिक वा स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुहरू (कच्चा पदार्थ) मा आधारित भएर व्यक्ति, समूह, सहकारी, कम्पनी आदिबाट कुटिर, मझौला हुँदै ठूला तथा वृहत स्तरका उद्योगहरू निर्माण गर्ने । त्यसका निम्ति “जहाँ कच्चा पदार्थ त्यही उद्यमशिलता” भन्ने नीति अवलम्वन गर्ने । जसबाट उत्पादित वस्तु र उद्योग स्थापित हुन सकुन् ।

५. बजार व्यवस्थापन : उत्पादित सामाग्री र बजार दुवै बिक्ने र टिक्ने हुनपर्छ । त्यहीकारण उद्योगबाट उत्पादिन सामाग्रीलाई उपभोक्तासम्म कसरी सहज रुपमा जोड्ने ? मध्यस्तकर्ताको रुपमा काम गर्ने बजार खर्च कसरी कम गराउने ? भन्ने कुरामा नै बढी भन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । त्यसो हुन सक्यो भने मात्र उत्पादनको क्षेत्र र उद्योगले मूल्य पाउन सक्छ । उपभोक्ताले पनि कम मूल्यमा सामान प्राप्त गर्न सक्छन् ।

त्यसैले साना, मझौला र ठूलास्तरसम्मका उद्योग मार्फत उत्पादित वस्तुहरू एक व्यक्तिबाट अर्काे व्यक्तिमा तथा वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश आदिमा आफ्नो क्षेत्र भित्र र बाहिर वा फरक ठाउँमा समेत गरी विभिन्न किसिमका हाटबजार, प्रदर्शनी तथा वस्तुवीनिमय (साटासाट) का माध्यामबाट देशभर र विदेशमा समेत व्यापक प्रचारप्रसार गरी विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

उपर्युक्त कामबाट नागरिक तहमा आर्थिक सुधार हुनुका साथै उत्साह र जागरुकता आउदछ, साथै यसले मानिसको जीवनस्तरमा समेत समयसापेक्ष रुपान्तरण हुँदै जान्छ । स्थानीय स्तरमै रोजगार र स्वरोजगारका अवसरहरु बढ्दै जाँदा रोजगारका निम्ति देश बाहिर पुगेको जनशक्ति पनि विस्तारै फर्कने र काममा जोडिदै जाने वातारण बन्दछ । यसो गर्न सके पाँचवर्षमा नै जग तयार हुनेछ र करिब दशवर्ष भित्रमा विकास, समृद्धि र आत्मनिर्भरताले देशको आर्थिक स्तर बदलिन्छ ।

मिहिनेत र लगनशीलताबाट प्राप्त हुने यि प्रतिफलका निम्ति भने धेरै अवयवहरू मिलाउन आवश्यक हुन्छ । किनकि नेपालमा वर्तमान समयमा राज्यतहका विविध विषयसँगै जमीन व्यवस्थापनमा पनि ठूलो समस्या छ । यहाँ जोसँग जमीन छ, तिनीहरूले उत्पादनका काम गर्दैनन् । जसले उत्पादनको काम गर्छन् र गर्न चाहन्छन् उनीहरूसँग जमीन कम छ वा छँदैछैन । यो व्यवस्थापन गर्नपर्ने मुख्य पक्ष हो । किनकि भूमि बैंकको उचित व्यवस्थापन नगरिकन उत्पादनमा व्यापकता ल्याउन सकिदैन ।

भूमिबैंक निर्माण गर्दा भेगीय सहकार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ भने सहकारी र कम्पनि समेतलाई मिलाएर चक्लाबन्दि गर्नुपर्ने हुन्छ । सकेसम्म थोरै जग्गा हुनेहरूको जग्गालाई हानी नपुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ताकि थोरै जमीन भएका साना किसानहरू भूमिहिन हुनबाट बचुन् । राज्यको मातहतमा रहेका जग्गाहरू पनि भाडामा मिलाउनुपर्छ । यसले गर्दा राज्यअन्तर्गत रहेका अधिकांश हालसम्मका अनुत्पादित जमिनले उत्पादन दिन सुरु गर्दछन् ।

राज्य स्तरबाट असल र उन्नत विउविजनको तयारी, नश्ल सुधारका काम, सिँचाइको उचित व्यवस्थापन, एकीकृत बाली विकासका काम, बाली तथा पशु उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । विमाको समेत उचित व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । प्राङ्गारिक र कम्पोष्ट मल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । यसका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । नयाँ पुस्तालाई यस्ता कामसँग आकर्षित गर्न विद्यालय शिक्षादेखि नै माटो र उत्पादनसँग जोड्ने काम गर्नुपर्दछ ।

उत्पादनका विषयगत निश्चित क्षेत्र छुट्याउनु पर्दछ । अर्गानिक उत्पादनलाई बढी जोडदिने र त्यसको महत्वको बारेमा आम नागरिक बिच जानकारी गराउन सक्नु पर्दछ । वेमौसमि उत्पादनलाई विशेष जोड दिनुपर्दछ । खाद्य डिपो तथा कोल्डस्टोरहरूको एथेष्ट व्यवस्था गरिनु पर्दछ । होमस्टे तथा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका रिसोर्ट आदिमा स्थानीय खाद्य वस्तुको प्रयोग र सांस्कृतिक विविधता प्रवद्र्धन गनुपर्ने जस्ता कार्यलाई अनिवार्य रुपमा लागु गरिनु पर्दछ ।

नेपालमा विगत लामो समयदेखि यस्ता उत्पादन र उद्यमका काम प्रति नागरिक स्तरमा आकर्षण बढ्न नसक्नाका कारणहरु :

१. बाबुआमाको पुरातन तथा परम्परागत उत्पादन कार्यशैलीले घर व्यवहार चल्न गाह्रो हुँदै गएपछि छोराछोरी तथा नयाँ पुस्ताले त्यो काम छोड्दै गए । समयमै त्यस पेसालाई आधुनिक र व्यवस्थित शैलिमा जोड्न सकिएन ।
२. साना किसानले जेनतेन कर्म धानेका छन् । तिनलाई सक्षम बनाउनका निम्ति एकिकृत कृषि उत्पादन परियोजना जस्ता नीति ल्याएर संरक्षण गरिएन ।

३. देशभरका अधिकांस उत्पादिन वस्तुहरूमा लागत खर्च बढी र विक्रीमूल्य कम हुँदा उत्पादन पेसा नै छोड्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो र त्यो अवस्था अझै पनि कायमै छ ।
४. ग्रामीण क्षेत्रमा निकै ढिलोगरि पूर्वाधारका काम हुने गरेकाले सुविधा र अवसरका निम्ति त्यस क्षेत्रबाट मानिसहरू विस्तारै सहरी क्षेत्रतिर बसाइँ सर्दै गए । त्यही क्रममा नेपालका सहरी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा उनीहरू विदेशीन वाध्य भए । त्यो परिस्थिती वर्तमान समयमा पनि एक डरलाग्दो अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

५. प्राकृतिक प्रकोप (वाढी, पहिरो, असिना, खडेरी) आदिबाट हुने हानी न्युनिकरण गर्न ध्यान दिइएन ।
६. वन्यजन्तुबाट हुने क्षति रोक्न कुनै उपाय गरिएन ।
७. लक्षित वर्गमा पहुँच पुग्नेगरि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह र आवश्यक सहयोगको व्यवस्था गरिएन । उल्टै पहुँचको भरमा अनुदान दुरुपयोग गरियो ।
८. देशको जुन क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ सहजै उपलब्ध हुन्छ त्यही क्षेत्रमा उद्योगको व्यवस्था गर्न सकिएन । उत्पादित वस्तु पनि सहि तरिकाले उपयोग हुन सकेन ।

यी र यस्ता कमजोरीहरूलाई आधार बनाएर विज्ञ, अनुभवी तथा विश्वविद्यालय स्तरका उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थी एवं प्राध्यापकहरू र हर क्षेत्रका विषयविज्ञहरुलाई उपयोग गरी सुक्ष्म अध्ययन, अनुसन्धान गर्न तहगत सरकारहरूले पहल गर्नुपर्छ । यसरी देशका तहगत सरकार, त्यसमा पनि खासगरी स्थानीय तहका सरकारहरूले माथि प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र उत्पादन, उद्यमशिलता, पर्यटन र आधुनिक प्रविधिको क्षेत्रमा गुणौं गुणा वृद्धि हुन्छ ।

विकास र समृद्धिले फड्को मार्छ । नागरिकमा पनि आर्थिक सुधार हुनुका साथै उत्साह र जागरुकता बढ्दै जान्छ । यसलाई आधार मानेर राज्य कार्यान्वयनमा जुट्न तयार हुनसके नागरिकहरूले होस्टेमा हैंसे गर्ने निश्चित छ र एक दशकभित्र देशमा उच्च स्तरको विकास हुनसक्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन ।