पोखरा ।

देशकै ठूलो महानगर पोखराले आगामी वर्षका लागि आठ अर्ब ३५ करोड १२ को बजेटको प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार सुरु भएको १७ औँ नगरसभामा उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

बजेटमा सार्वजनिक खर्च व्यहोर्नका लागि संघीय सरकारको सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब १३ करोड १२ लाख अर्थात ३७.५ प्रतिशत, आन्तरिक आयबाट ५ अर्ब २२ करोड अर्थात ६६. ५ प्रतिशत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यी अंकसमेत उपमेयरले बजेट प्रस्तुत गर्दागर्दै कर्मचारीबाट सच्याइएको थियो ।

खर्च केन्द्रगत रुपमा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयतर्फ ९५ करोड अर्थात १८.१८ प्रतिशत, सामाजिक विकासतर्फ ३८ करोड अर्थात ७.२८ प्रतिशत, आर्थिक विकासतर्फ १८ करोड अर्थात ३.४५ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । वडा कार्यालयतर्फ १ अर्ब अर्थात १५.१६ प्रतिशत, पूर्वाधारतर्फ २ अर्ब ३३ करोड अर्थात ४४.६४ प्रतिशत, सहरी विकास पर्यटन वन तथा वातावरणतर्फ ३८ करोड अर्थात ७.२८ प्रतिशत बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालनतर्फ कर क्षेत्रको अंश ३ अर्ब २३ करोड ७२ लाख २७ हजार अर्थात ६१.८६ प्रतिशत छ । स्थानीय राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १ करोड १५ लाख १४ हजार अर्थात १५.३३ प्रतिशत हुने अनुमान छ । प्रदेश राजश्व बाँडफाँडबाट ४ करोड २८ लाख ७२ हजार अर्थात ०.८० प्रतिशत, संघीय राजस्व बाँडफाँडबाट ३३ करोड ८ लाख ४० हजार अर्थात ६.३२ प्रतिशत, संघीय अनुदानबाट ५२ करोड ८७ लाख अर्थात १०.१० प्रतिशत, प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट ८ करोड १५ लाख ४६ हजार अर्थात १.५५ प्रतिशत व्यहोरिने अनुमान छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख ८३ हजारको बजेट रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ५५.४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । बजेट प्रस्तुत हुनुअघि आइतबार नै मेयर धनराज आचार्यले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

महानगरले जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माण, स्मार्ट सहरीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, सामाजिक न्याय र सुशासन सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सहकार्यमा आधारित विकास अवधारणा अनुसार महानगरले संघ, प्रदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग साझेदारीमा परियोजनाहरू अघि बढाउने योजना बनाएको छ ।

विकास कार्यक्रमलाई स्थानीय आवश्यकता, समावेशी दृष्टिकोण र दीगो विकास लक्ष्यमा आधारित बनाएर अगाडि बढाइने यसमा उल्लेख छ । बजेटमा महानगरले निशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, ५८ प्रकारका औषधि र उपकरण उपलब्ध गराउने र ग्रामीण क्षेत्रसम्म सेवा पु¥याउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । मृगौला, क्यान्सर, पक्षघात र अन्य दीर्घरोगीलाई राहतस्वरूप रकम विनियोजन गरिएको छ । महिला स्वास्थ्य, किशोरीमैत्री सेवा, स्वास्थ्य बिमा विस्तार लगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उपप्रमुख गुरुङले बताइन् ।
महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका र जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । विपन्न नागरिकलाई आवास निर्माणका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिएको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार, बाल विकास केन्द्र, विद्यालय कर्मचारी तथा नमूना विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मी नियुक्तिका कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालयमा दुई नयाँ विषय थपिने भएको छ ।
महानगरपालिकाले सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता ल्याउने उद्देश्यले राजस्व प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने, मोबाइल एपमार्फत कर तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने नीति लिइएको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउन, विपद् व्यवस्थापनमा तिव्र प्रतिक्रिया टोली तयार गर्न तथा कानुनी सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उपमेयर बजेट पढ्ने, कर्मचारी सच्याउने
पोखरा सभागृहमा आइतबारबाट पोखरा महानगरको १७ औं नगर सभा सुरु भयो । नगरसभाको पहिलो दिन नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएर सोही दिन बजेट भाषण हुँदा पोखरा महानगरको द्रुत गति देखिन्थ्यो । तर, त्यो गति मेयर धनराज आचार्यको चीन भ्रमणसँग जोडिएको छ ।

आइतबार मेयर धनराज आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । त्यसको केही समयमा नै पछि सल्लाह गर्ने सहमतिसँगै समितिको प्रतिवेदन पनि बुझियो । महानगरका न्यायिक समिति, विधायन समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत भए । त्यसलगत्तै उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरिन् ।

गुरुङले बजेट पढ्न थालेको एकैछिनमा एक कर्मचारी उनीसामु पुगे । गुरुङले पढिरहेको बजेट बक्तव्य रोकिन् । केही समयपछि कर्मचारीले अर्को पाना थमाए । कर्मचारीले दिएको पाना समेटेर उपमेयर गुरुङले बजेट पढ्न थालिन् ।
यसरी बजेटमा त्रुटि र हतारोका पछाडि मेयरको चीन भ्रमण कारण थियो । त्यसैले हतारहतार ल्याइएको बजेटमा बेग्रल्ती त्रुटिसहित त छँदै छ यसमा चालु र पुँजीगत खर्च कति भन्ने नै उल्लेख छैन । महानगरका कर्मचारी नै बजेटमा हिसाब मिलान नभएको स्वीकार्छन् ।