जब म २०७० साल वैशाखमा नेपाली सेनाबाट निवृत भई सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गरें, त्यसपछिको योजना के थियो भने हामी दाजुभाइको सगोलमा रहेको जग्गामा खेतीपाती, तरकारी गर्ने र एउटा दुहुनो गाई पाली बाँकी जीवन किसान भई बिताउने निधो गरेँ । यस सिलसिलामा मैले धान, मकै र तरकारी खेती सुरु गरे भने ९० हजार मा एउटा लैनो गाई छिमेकी चन्द्र देवकोटाको फर्मबाट किनेर पालें । यस कुरामा घर, परिवारको समेत सल्लाह थियो । तर योजनाअघि बढ्दै जाँदा एउटा गाईको दूध घरमा खपत पनि गर्न नसकिने, डेरीमा लान पनि ३/४ लिटर लिएर जाँदा अशोभनीय भएकाले १ महिनापछि २ वटा गाई थपी ३ वटा बनाइयो ।

अब कार्य गर्ने मान्छेको खाँचो भयो । १ जना कामदार खोजी आमा, म र कामदार भई नियमित काम गथ्र्याैं भने बिदाको दिनमा छोरा र श्रीमतीसमेत काम गर्थे । अरु दिनमा बिहान बेलुका सघाउँथे । यसरी करिब २ वर्ष मेरो दिनचर्या राम्रोसँग चलेको थियो । दैनिक ४५÷५० लिटर दूध उत्पादन हुन्थ्यो, धान मकै पनि राम्रै हुन्थ्यो । तरकारी खेतीमा भने सुरुबाटै मेरो जाँगर मरेर गयो ।
यसरी काम गर्दै जाँदा कृषि र पशु कार्यालयमा विभिन्न तालिम, गोष्ठी र सेमिनारहरुमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो । सो समयमा किसानका धेरै समस्याका बारेमा विभिन्न निकायमा अवगत गराउँदा पनि कतैबाट किसानका समस्याको सुनुवाई हुन सकेन । किसानले मल, बिउ, सिचाईको समस्या त पहिलादेखि नै भोगको थिए भने आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पनि अन्यत्रैबाट तोकिने र विदेशी उत्पादनसँगै प्रतिष्पर्धी गर्नुपर्ने, उत्पादित वस्तु बिक्री हुन्छ नै भन्ने ग्यारेन्टी नभएको अवस्था रह्यो । विक्री नै भए पनि लागत मूल्य पनि नउठ्ने समस्या देखियो ।

मेरो एउटा तथ्याङ्क मूलयांकन हेर्दा पनि यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । वि.सं. २०७१।७२ मा चीनमा प्रतिलिटर दूधको उत्पादन लागत १० रुपैयाँ थियो भने भारतमा २७ थियो । जबकी नेपालमा करिब ४९ प्रतिलिटर थियो । तर सो समयमा नेपाल दुग्ध विकास संस्थानले ४१ रुपैयाँ प्रति लिटर दर तोकेको थियो । त्यस्तै, कृषि उपजमा पनि खेतबारी तयार गर्ने, मल बिऊ खोजी, खाद्य पदार्थ तयार गर्न लाग्ने समय करिब २ देखि ३ महिनाको समय र परिश्रम, प्राकृतिक प्रकोप (असिना, रोग लाग्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि) को जोखिम किसानले व्यहोरी उत्पादित वस्तुले सुलभ बजार मूल्य नपाउने र उत्पादनकर्ताले मूल्य नतोकी बजारका रैथानेहरुले मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति छ ।

किसानबाट खरिद गरेको मूल्यभन्दा दोब्बर बढी मूल्य राखी उपभोक्ताहरु खरिद गर्नुपर्दा किसानलार्य साह्रै शोषण भयो भनी हार गुहार गर्दा कहिँ, कतैबाट पनि सुनुवाई नहुने महसुस भयो । करिब २ वर्षभित्र ३ वटा गाईबाट सुरु भएको मेरो गाईपालन १२ वटा गाईमा पुग्यो । त्यसपछि छोराले पनि प्रवेशिका दिने बेला भयो भने गोठमा काम गर्ने कामदार खोज्दा पनि नपाईने हुँदा मलाई काम गर्न साह्रै गाह्रो भयो । एउटा कुरा पशुपालन गर्ने किसानलाई आफू बिरामी पनि हुन नपाइने चाडवाड, विवाह, व्रतवन्ध जस्ता सामूहिक कार्यहरुमा पनि उपस्थिति हुन नपाइने । किनभने पशुलाई समयमै दानापानी दिनुप¥यो, समयमै दूध दुही तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउनु पर्ने ।

यसरी यस्ता समस्या आईपर्दा रहेछन् र सो समयमा समाजले पनि फलानोलाई के नपुग्दो थियो र गोबर सोहोरेर बसेको छ भनी भन्दा रहेछन् । तर आफूलाई भने कम्तीमा दैनिक ३०/४० लिटर दूध उत्पादन गरी देशको कुल उत्पादनमा मेरो केही हिस्सा मेरो पनि छ भनी गर्व हुन्थ्यो । तर जब खेती पूर्ण हुने बेलामा असिनाले क्षति पु¥याउने, कामदारको अभावले दैनिक कार्य गर्न नपाइने र छोराको पढाइ बिग्रने डरले मैले चलाइरहेको गाईगोठ र खेतीबारी बेच्ने निधो गरें । सोको केही समयमै वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउनुभएका बलराम बाबुले काम गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएकाले उहाँलाई मैले जसरी चालएको थिएँ, सोही हालतमा हस्तान्तरण गरे ।

साविकमा भएका कुला मासी धमाधम सडक बनेका छन् तर सिंचाईबारे वडा, महानगर, प्रदेश र संघ सरकार कसैलाई वास्ता छैन

उहाँले हालसम्म पनि सोही व्यवसायलाई निरन्तरता दिई उत्कृष्ट तरिकाले चलाउनु भएको छ । पशुपालन हस्तान्तरण गरेपछि अब समाजमा केही गर्नुपर्छ भनी सिँचाइ समितिमा प्रवेश गरी करिब ६ वर्ष कार्य गरें । सो अवधिमा ४ वर्ष विजयपुर सिंचाइ प्रणालीको अध्यक्षका रुपमा कार्य गरे ।

विजयपुर सिँचाइ प्रणालीद्वारा नहरले पोखरा महानगरका ४ वटा २६, २७, २९ र ३० वडा नं. का जमिन सिंचाइ सुविधा पु¥याउँछ । यो समिति २०५८ सालदेखि जलस्रोत ऐन अन्तर्गत जिल्ला सिचाई डिभिजन कार्यालय दर्ता भई क्रियाशील रहेको छ । यो समितिमा अध्यक्षको साह्रै चनाखो रहनुपर्ने र खट्नुपर्ने हुन्छ । किनभने खोलामा बाढी आउनेबित्तिकै नहरमा बाढीको पानी पसी नहर भत्काउने हुनाले ढलेफा र गेट अपरेटरलाई फोन गरी नहर बन्द गराउनुपर्ने र फोन उठाएनन् भने आफैं गई उनीहरुलाई उठाई बन्द गराउनुपर्ने वाध्यता पनि हुन्छ । यस्तै किसानलाई पनि जति खेर पानीको आवश्यकता पर्दछ, त्यति खेरमात्रै कुलो र पानी सम्झने अन्यथा सिंचाइबारे बोल्दै नबोल्ने त्यस्तै राजनीकि दल वा व्यक्तिहरु जनप्रतिनिधि पनि सिंचाई प्रणालीप्रति वास्ता नगर्ने देखिएको छ ।

यस समितिमा काम गर्दाका केही मीठा अनुभव पनि छन् । २०७४ सालभन्दा अगाडि सिंचाइ समितिमा कार्य गर्दा जति सहज थियो, त्यो हाल नभएको मेरो मूल्यांकन छ । हाल म समितिमा सक्रिय नभएता पनि निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा बेला बेलामा बैठकमा भाग लिएको अनुभव छ । २०७४ सालपछि सिंचाइ वा नहरहरुमा बजेट कुन निकायले दिने काम कसले गर्ने भन्ने अन्योल रहेको पाइन्छ ।

मेरो ४ वर्षे कार्यकाल भरी मैले सिंचाइ कार्यालयबाट आउने कुनै पनि कार्यालय प्रमुख वा प्राविधिकलाई चियासमेत खुवाउन परको सम्झना छैन । जोको काम पास गर्दा पनि तोकिएको, भन्दा बढी नै गरिन्थ्यो । सो समयमा आज नहरमा काम गर्ने हो भनी झारा बोलाउँदा पनि सबै शाखाबाट उल्लेखनीय रुपमा उपस्थित हुन्थे । त्यस्तै विजयपुर ब्यारेकबाट पनि महत्वपूर्ण सहयोग पाइन्थ्यो ।

एक पटक कस्तोसम्म समस्या प¥यो र कार्य गरियो भने मध्ये वर्खामा रातो पहिरोमा नहर भत्कियो । सिंचाइ डिभिजन कार्यालयलाई रिपोर्ट गरियो र कार्यालय प्रमुख सहितको प्राविधिकले निरिक्षण गर्नुभयो । राजनीतिक दल, जन प्रतिनिधि, सांसद, मन्त्रीलाई भनियो तर बजेट पास भएको छैन, कही कतै पैसा छैन भन्ने निरासाजनक जवाफमात्रै पाइयो । त्यसपछि हामी समितिका केही साथीहरु सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यकहाँ पुगेर एउटा प्रस्ताव राख्यौं ।
‘सर हजुरले नहर भत्केको ठाउँको लागत स्टिमेट तयार गरी योजना स्वीकृत गरी कार्यादेश दिनुहोस् । हाललाई हामी आँफै पैसा खोजी गरी सामान खरिद गछौं । अन्य कार्य जनश्रमदानबाट व्यहोरी नहरमा पानी सञ्चालन गर्छौं । बजेट आएपछि भुक्तानी दिनुहोला ।’ हामीले यसो भन्दा उहाँले ठीक छ भनि कार्यादेश दिनुभयो । हामीले १०÷१५ दिनमा काम सकी नहरमा पानी सञ्चालन ग¥यौं । तर हाल आएर समिति र कार्यालयबिच त्यस्तो समन्वय अभाव भएको देखिन्छ । मेरो तीतो अनुभव के छ भने हाल कार्यालयले तोकेको ठेकेदारबाट नै काम गर्नुपर्ने अन्यथा समितिलाई काम गर्न नदिने प्रवृत्तिको विकास भएको भान भएको छ । कि कार्यालयले नै गर्ने हो भने टेन्डर प्रक्रियाबाट ठेकेदार तोक्नुप¥यो, अन्यथा समितिलाई जनश्रमदानबाट काम गर्ने व्यवस्था मिलाईदिनु पर्‍यो ।

यसरी पोखराका ४ वटा वडामा चैते धान, वर्षे धान र तरकारी खेती उब्जाउनका लागि सिंचाइ उपलब्ध गराउने विजयपुर सिंचाइ प्रणालीलाई सबै क्षेत्रबाट उपेक्षा भएको छ । हामीले विगतदेखि हालसम्म, वडादेखि केन्द्रसम्मका जनप्रतिनिधिलाई बारम्बार भन्दा, निरीक्षण भ्रमण गराउँदासमेत केही उपलब्धि हुन सकेको छैन । फेरि जनस्तरमा पनि सिंचाइको बजेट सरकारले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो र गरेकै होला भन्ने ठानी बारम्बार समितिलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । तर वास्तविकतामा गत आ.व. २०८०÷८१ मा नहर मर्मतमा सरकारी रकम १ पैसा पनि नआएको र यस वर्ष ढलेफाको तलबसहित ५० लाख सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयबाट आएको बुझिन्छ ।

यस वर्ष विजयपुर खोलाको किनारा बनाउन संघीय सरकारबाट ७० लाख आएर संघीय कार्यालयबाट धरती फाटाको नहर र खोलाको किनारा बनेको पाइन्छ । गत वर्षको अन्त्यमा कुनै पनि निकायबाट भत्केको ठाउँमा मर्मत हुन बजेट नपाएपछि अन्त्यमा वडा नं. २७ बाट १५ लाख र भगवती हाइड्रो पावरले कम्पनीले मूल गेट मरामत गरिदिएपछि मात्र गत वर्ष नहरमा पानी सञ्चालन गर्न सम्भव भयो ।

हालका दिनमा महानगर, प्रदेश र संघ सबै बाटो र सडक निर्माणमा लागेका छन् । साविकमा भएका कुला मासी धमाधम सडक बनेका छन् तर सिंचाईको कुलाको कुनै पनि निकाय वडा, महानगर, प्रदेश र संघ सरकारको वास्ता छैन । त्यस्तै, हालत खानेपानी आयोजनाहरुको पनि छ । विगत ४० औं वर्षदेखि सञचालित खानेपानी आयोजनाहरु हालका दिनमा निर्माण भएका व्यक्तिगत भवन, सरकारी योजना, सडक निर्माणले क्षतविक्षत हुने गरी नष्ट गर्दासमेत स्थानीय वडा, नगर, प्रदेश र संघीय सरकार तमाशा हेरी बसेका छन् ।

अझ पुराना सिंचाइ, खानेपानी योजना विनाश गरी नयाँ योजना पारी कार्य गरे भनी मख्ख छन् । उल्टै खानेपानी सिचाईंका उपभोक्तामाथि ज्यादती गर्नसमेत पछि पर्दैनन् । के खानेपानीको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा गठन भएका अवैतनिक समितिका सदस्यहरुको मात्रै हो ? यसमा जनप्रतिनिधिले समस्य बुझी समाधान गर्नुपर्ने होइन र ? कसैले कुनै किसिमका निर्माण कार्य गर्दा सो स्थानमा भएका पहिलेदेखि सञ्चालित आयोजनाहरुको हिफाजत गर्नु र बिग्रेमा मर्मत गरी पुनः सुचारु गरिदिनु भनी वडा कार्यालयले निर्माण अनुमति दिँदा निर्देशन दिनुपर्ने होइन र ?

खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरेको समय २०४०÷४१ सालमा सो स्थान कुनै पनि व्यक्तिको नभई सार्वजनिक थियो होला । तर समय चक्रसँगै विभिन्न प्रक्रियाले व्यक्तिगत भई जाँदा यो समस्या आएकाले यसबारे खानेपानीका आयोजनाबारे के गर्ने भन्ने सबै तहका सरकारले समयमै सौच्नुपर्ने देखिन्छ ।

मेरो बुझाइमा विकासका पूर्वाधारका लागि सडक अत्यावश्यक हुँदा हुँदै पनि खानेपानीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने हुन जान्छ । समाजसँग र जनप्रतिनिधिसँग यो प्रश्न साृध्न मन लाग्यो–पानी कसका लागि र सडक कसका लागि ? यो प्रश्नको जवाफ आधुनिक समाज र जनप्रतिनिधिले देलान्÷नदेलान् तर म भन्छु पानी अत्यावश्यक चिज हो । एकातर्फ आजकल सरकारी वा निजी योजना अन्तर्गत कार्य गर्दा अत्यधिक मात्रामा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको दोहन गरी व्यक्तिगत लाभ लिने तर त्यसबाट पर्ने दुरगामी प्रभावबारे सरकार र व्यक्तिले सोचेको पाइँदैन ।

पानीको प्राकृतिक वहावलाई रोकेर विभिन्न निर्माण गर्दा कुनै न कुनै समय पानीले आफ्नो पूरा तागत देखाई मानिसद्वारा निर्देशित मार्गमा मात्रै सीमित नभई बनाइएका भौतिक संरचनाहरुलाई क्षति पु¥याई धन र जनको समेत नाश गर्ने हुनाले आयोजनाहरु उत्पत्तिदेखि नै त्यसका असरबारे मूल्यांकन गरी उचित उपाय अपनाई आयोजनाहरु सञ्चालन गरिनु पर्दछ ।
पोखराको सन्दर्भमा नदीनालाको नदीजन्य निर्माण सामग्री अव्यवस्थित तरिकाबाट झिकिरहँदा नदी र खोलाहरु गहिरिन गई भूक्षयको समस्या बढेको छ । पालिकाहरुको आम्दानी बढाउनका लागि मात्र नदीजन्य पदार्थ झिकेको पाइन्छ, तर त्यसको असरले वरिपरिको जमिन भासिन गएको हुँदा ती नदी र खोलामा उपयुक्त स्थानहरु पहिचान गरी सो स्थानमा चेक ड्याम लगाई गहिरिन नदिन र नदीजन्य पदार्थलाई फराकिलो ठाउँमा रोक्ने र वर्षातको पानीको सतह कम भएपछि झिकी प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन सकेमा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

संघीयता लागू गर्ने समयमा सिंहदरबारको अधिकार वडा वडा भनियो तर अहिले नेपाली जनताले सरकारबाट नयाँ कुरा केही चाहेका छैनन्, केबल विभिन्न सरकारी निकायबाट संविधान ऐन, कानुनबाट निर्देशित सेवा सुविधा सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेमा मात्र पनि नागरिकहरु सन्तुष्ट हुन सक्ने अवस्था छ ।

सबै सरकारले वार्षिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने बजेट र योजना पनि मन्त्री र उनीहरुको ढोकामा धाउनेले मात्र प्राप्त गर्ने तर अन्य स्थानमा अति आवश्यकता भएता पनि नपाउने प्रथा यथावत नै छ । नेपालको हरेक भूगोल र जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि विभिन्न राजनीतिक दलहरुबाट निर्वाचित भएका छन् तर त्यसको आभास जनताले पाउन सकेका छैनन् । तसर्थ यी प्रतिनिधि तथा पार्टीहरुले समाज र नागरिक उत्थानका लागि समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा समाजका हरेक क्षेत्रका आवश्यकताको अनुसन्धान गरी प्रतिनिधित्व गराउन सकेमा हाम्रो जस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण सुन्दर देशमा सबै नागरिक आफ्नै समाजमा रमाई जीवन व्यतित गर्न प्रोत्साहित हुन्थे ।