शुक्रबार सार्वजनिक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को २०८१ को नतिजाले शिक्षा प्रणालीको अवस्थालाई फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ । नतिजा पोहोरको भन्दा सुखद आएको छ । तर पनि यो बहसभन्दा बाहिर छैन । ६१ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । २०८० सालको परीक्षामा ४७.८६ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका थिए । त्यसको दाँजोमा यसपालि आएको नजिता सुखद नमानेर धरै छैन । ३८ दशमलव १९ प्रतिशत विद्यार्थी भने नन–ग्रेडेड भएका छन् । यसले शिक्षा प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी कायमै रहेको देखाउँछ । यो नतिजाले शिक्षामा संरचनात्मक र नीतिगत सुधारको खाँचोलाई पुनः उजागर गरेको छ । र, ८० सालभन्दा सुधार भएरै सुखद नजिता आएको हो या परीक्षणमा खुकुलोपन अपनाइएको भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । किनभने पोहोर आधाभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुँदा धेरैलाई पास गर्ने कुरा सरकार प्रमुखबाटै आएको थियो ।

२०८० को नतिजाले शिक्षा प्रणालीको कमजोर चित्र देखाएको थियो । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभाव, पुरानो पाठ्यक्रम, र भौतिक पूर्वाधारको कमी जस्ता समस्या ज्युँका त्यूँ नै छन् । तर केही न केही सुधारिएको नतिजा कसरी आयो त ? ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षक र पूर्वाधारको कमी, निजी विद्यालयमा अनियन्त्रित शुल्क, र परम्परागत घोकन्ते शिक्षण पद्धति त छ नै । त्यसमा सुधार भएको छैन । नतिजा खराब हुनुमा शिक्षकहरूको विद्यार्थीको रुचि र आवश्यकता अनुसार पढाउन नसक्नु र अभिभावक/विद्यार्थीमा गम्भीरताको कमी लगायत कारण पनि छँदै छन् ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीले लामो समयदेखि संरचनात्मक समस्याहरू भोगिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक तालिम र पूर्वाधारको अभाव छ, भने निजी विद्यालयमा गुणस्तरमा एकरूपता र नियमनको कमी छ । पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी र प्राविधिक शिक्षाको अभावले विद्यार्थीको रोजगारमूलक सीप विकास हुन सकेको छैन । परम्परागत परीक्षा पद्धतिले विद्यार्थीको रचनात्मकता र आलोचनात्मक सोचलाई हतोत्साहित गरेको छ । २०८१ को नतिजाले यी समस्यालाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट र डिजिटल उपकरणको पहुँच बढाउनु जरुरी छ । पाठ्यक्रममा प्राविधिक र व्यावसायिक विषयहरू समावेश गरी विद्यार्थीलाई रोजगारमूलक सीप प्रदान गर्नुपर्छ । शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम र निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको कार्यान्वयनले शिक्षण गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ । साथै, समावेशी शिक्षा र सामुदायिक विद्यालयमा लगानी बढाएर शैक्षिक असमानता कम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षा सुधारमा जिम्मेवार बनाउन नयाँ शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ । २०८१ को नतिजाले सुधारको संकेत दिए पनि ३८.१९ प्रतिशत विद्यार्थीको नन–ग्रेडेड नतिजाले शिक्षा प्रणालीको चुनौतीलाई स्पष्ट गर्छ । सरकार, शिक्षाविद्, र सरोकारवालाहरूले यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न ठोस नीति र कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । प्रविधिमैत्री, समावेशी, र सीपमूलक शिक्षाले मात्र नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउन सकिन्छ । अब ढिलो गर्नुहुँदैन; शिक्षा सुधार आजको आवश्यकता हो ।