न्याय प्राप्तिको लागि आम द्वन्द्वपीडित समुदायले संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायलाई हार गुहार गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाउदै आएका द्वन्द्वका पीडितहरुले संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारको उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिआर)लाई त्यस बारेमा पत्राचार गरेका हुन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नेपालको पछिल्लो प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाज असन्तुष्ट छन् । संक्रमणकालीन न्यायको आधारभूत सिद्धान्तहरुको रक्षा गरिदिन माग गर्दै पीडितका प्रतिनिधिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई संक्रमणकालीन न्यायको त्रुटिपूर्ण प्रक्रियालाई समर्थन नगर्न ध्यानाकर्षण गराए ।

मानव अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षकको रूपमा उच्चायुक्तको कार्यालयले द्वन्द्व पीडित समुदायको न्यायपूर्ण संघर्षलाई साथ दिनुका अलवा सम्मान, सत्य र जिम्मेवारीका सिद्वान्तहरूलाई कायम राख्ने अपेक्षा गरेका छन् । संक्रमण कालिन न्यायको प्रक्रियालाई फेरि थालेर पारदर्शी, समावेशी र पीडित संलग्न संयन्त्र गठन हुनुपर्ने द्वन्द्वपीडित समुदायको माग छ ।

पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु आयोगमा सिफारिस गर्न नसकेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडित समुदायले संक्रमणकालीन न्यायकोबारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा राखेको पत्राचारले ठुलो अर्थ राख्छ ।

एक दशक चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य लगत्तै नेपालको शान्ति प्रक्रियामा संयुक्त राष्ट्र संघको प्रत्यक्ष तथा परोक्ष संलग्नता छ । सन २००८मा संयुक्त राष्ट्रसंघका तत्कालिन महासचिव वान कि मुनले नेपाल भ्रमण गरेको लगत्तै नेपालका शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो । राष्ट्र संघ मिसन नेपाल (अन्मिन) ले नेपालमा सन् २००७ देखि २०११ सम्म सेनाको समायोजन र हतियार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्‍यो ।

पछिल्लो पटक नेपाल भ्रमण गरेका संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पीडित, परिवार र समुदायहरूमा शान्ति ल्याउन संक्रमणकालीन न्यायले सघाउनै पर्ने प्रतिक्रिया दिए । गुटरेसले संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बनाउन र सर्वोच्च अदालतका आदेश र पीडितका आवश्यकता समेटिने र त्यसलाई व्यवहारमा लागु हुने गरी प्रक्रिया विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सघाउन तत्पर भएको प्रतिक्रिया दिए ।

शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रलाई सफल बनाउने सवाललाई राष्ट्रसंघीय निकायहरूले बारम्बार उठाउने गरेका छन् । त्यसमा राष्ट्रसंघले विपक्षी दल तथा पीडित पक्ष सहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहमति खोजिरहेको छ । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुरा हुँदासम्म द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधको विषय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ ।

नेपालका न्यायिक सयन्त्रले न्याय दिन नसकेका खण्डमा यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघको ध्यानाकर्षण भएको अवस्थामा ति निकायले यस विषयलाई खोजी गरी न्याय दिलाउन सक्छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा कुनै बाहिरी शक्तिको प्रत्यक्ष या परोक्ष संलग्नता नेपाल र नेपालीको लागि घातक हुन सक्छ । नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दल बेलैमा सचेत भएर त्यस्तो अवस्था आउन दिन हुदैन ।