अमेरिकासहित विभिन्न देशले निष्कासन गरेका नेपाली युवाहरु त्रिभुवन विमानस्थलमा प्लास्टिकको झोला र पुराना बोरा बोकेर उत्रिएका दृश्य मन कुड्याउँछ । त्यसरी आएका नेपालीको अनुहारमा थकानमात्र होइन, अपमानको गहिरो छायाँसमेत देखिन्छ । सपना बोकेर अमेरिका गएका धेरै नेपाली बोरा बोकेर फर्किइरहेका छन् । यही नीति जारी रहे त्यसरी फर्किएको लाम अझ बढ्ने पक्का छ । अमेरिकी अध्यागमन नीतिको कडाइले अहिले पनि सयौं नेपाली डिपोर्टको लाइनमा छन्, तर नेपाल सरकारले यसलाई खासै महत्व दिएको छैन ।

विमानस्थलमै अलमलिएका, रोजगारी गुमाएका, परिवारसँग सम्पर्कविहीन ती नेपालीका लागि राज्यको संवेदनशीलता झनै आवश्यक हुन्छ । यो कुनै व्यक्तिगत नियतिको कथा होइन, यो हाम्रो सामाजिक, राजनीतिक र परराष्ट्र कूटनीतिक कमजोरीको प्रतिविम्ब हो । सन् २०१७ यता १५ सयभन्दा बढी नेपाली डिपोर्ट भइसकेका छन् । यस्तो संकटमा सरकारले न राहतको व्यवस्था गरेको छ, न पुनस्र्थापनाको नीति नै छ ।

विमानस्थलमै अलमलिएका, रोजगारी गुमाएका, परिवारसँग सम्पर्कविहीन ती नेपालीका लागि राज्यको संवेदनशीलता झनै आवश्यक थियो । अमेरिकामा टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टाटसमा रहेका करिब ७ हजार नेपाली पनि अन्योलमा छन् । अमेरिका स्वयंले आप्रवासन नीतिको विरोधमा आवाज उठिरहेका बेला नेपालले चाहिँ आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र अधिकारका पक्षमा एक शब्द नबोल्नु विडम्बना हो ।

सरकारले फर्किएकाहरूको अभिलेख राख्ने, मनोपरामर्श दिने, रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिमुखी कार्यक्रम ल्याउने समय ढिलो भइसकेको छ । विदेश जाने सपना बाँकी रहँदा, डर पनि साथमा थपिन थालेको छ । यस्तो भयको वातावरण सिर्जना हुनु न अमेरिकाको नीति मात्रको परिणाम हो, न त त्यहाँको प्रशासनको कठोरता मात्रैले हो, यो हाम्रो आफ्नै राज्य व्यवस्थाको अक्षमताको उपज पनि हो ।

नेपाल सरकारलेसस्तो सहानुभूति होइन, व्यावहारिक नीति र संवेदनशीलता देखाउन आवश्यक छ । नेपाली युवा पुस्ताले बोक्ने सबैभन्दा साझा सपना के हो भने रोजगारी । तर त्यो सपना यथार्थमा देशमै पूरा हुने स्थिति छैन । शिक्षित, दक्ष वा सामान्य श्रम–दक्ष नेपाली पनि रोजगार र भविष्यको सुरक्षाको खोजीमा मुलुक छाड्न बाध्य छन् । यही बाध्यताले आज लाखौं नेपालीलाई खाडीदेखि कोरियासम्म, मलेसियादेखि अमेरिकासम्म पुर्‍याएको छ । सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर गएकाहरू जब विदेशी भूमिमा कानुनी जटिलतामा पर्छन्, नीतिगत परिवर्तनको चपेटामा पर्छन् अथवा सामाजिक विभेदको सिकार हुन्छन् ।

त्यसपछि उनीहरुलाई अपमानित ढंगले डिपोर्ट गरिन्छ । अब सरकारले डिपोर्ट हुने, फर्किने र बाहिर संकटमा परेका नागरिकका लागि स्पष्ट योजना बनाउनै पर्छ । उनीहरुलाई सम्मानजनक रोजगारीको व्यवस्था गर्नैपर्छ । सँगसँगै यसबाट के पनि सिक्न जरुरी छ भने राज्य सञ्चालकसँग नागरिकको जीविकोपार्जनको खाका हुनुपर्छ, देशको समृद्धिको रुपरेखा हुनुपर्छ । विदेशिक रोजगारीले मात्र देश बन्न सक्दैन ।