२०७८को राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार नेपालमा जनसंख्या वृद्विदर ०.९२ प्रतिशतमा झरेको छ भने प्रजनन दर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको (१.९३) छ । यसले देश जनसांख्यिक संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिरहेको दर्शाउँछ ।
प्रतिस्थापन तह कायम राख्नका लागि मात्रै पनि नेपालमा प्रजननदर २.१ को अनुपातमा हुनुपर्छ । तर २०७८ सालमा गरिएको पछिल्लो जनगणनाले प्रजननदर १.९३ रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसको अर्थ एउटा जोडीले दुई जनाभन्दा पनि कम सन्तान जन्माइरहेको देखाउँछ ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा जनसंख्याको दश वर्षको औसत वृद्धिदर प्रतिवर्ष ०.९२ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो । त्यसअघि नेपालका सबैजसो जनगणनामा प्रजननदर र जनसंख्या वृद्धिदर धनात्मक थियो । २०५८ देखि २०६८ सम्ममा वृद्धिदर घट्न थालेको थियो । पछिल्लो जनगणनामा सबै हिमाली जिल्लासहित ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ ।

राष्ट्रिय जनसंख्या नीति २०८२ सार्वजनिक गर्न पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवाहरूलाई ‘२० वर्षमै विवाह गरेर ३० वर्षभित्र तीन जना सन्तान जन्माइसक्न’ सुझाव दिए । घट्दो प्रजनदर र ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धिदरको चुनौती चिर्न प्रधानमन्त्री ओलीले युवालाई गरेको आग्रहले एक दशकपछि सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिलाई समेत ओझेलमा पर्ने देखिन्छ । तथापी केही पालिकाले समेत ३ सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्यितार गरेका छन् ।

दुईभन्दा बढी सन्तानका लागि प्रोत्साहनको नीति अन्तर्राष्ट्रिय जनसंख्या तथा विकास सम्मेलनमा प्रजनन अधिकारसम्बन्धी नेपालको प्रतिबद्धता विपरित हुन जान्छ । तथापी सरकारले जनसंख्या ऐनमा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्मँदा पनि सुत्केरी बिदा, छात्रवृत्ति र अन्य सुविधामा वञ्चित नगर्ने व्यवस्थाहरु गर्न लागेको देखिन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र भोलि आवश्यक रोजगारीको ग्यारेन्टी भए मात्रै युवा दम्पतीहरूले धेरै बच्चा जन्माउँछन् । धेरै छोराछोरी जन्माउन सरकारले आग्रह गर्नुको कारण नेपालका पछिल्ला जनसांिख्यक अध्ययनहरूले प्रजननदर निरन्तर घटेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको देखाएपछि नेपालका नीति निर्माताहरू चिन्तित छन् । अहिले अधिकांश युवतीहरू रोजगारी र व्यवसायमा संलग्न हुने गरेको र सन्तान हुर्काउनका लागि उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक वा पेसागत विकासको कैयौँ वर्ष त्याग गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण पनि युवाहरू एक वा दुई जनाभन्दा धेरै बच्चा जन्माउन इच्छुक नदेखिएको अवस्था छ ।

जनसंख्या नीतिले यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै प्रजनन दरलाई प्रतिस्थापन तहमा स्थिर राख्ने, आन्तरिक बसाईसराइँ व्यवस्थित गर्ने र ज्येष्ठ नागरिकको सीप र अनुभवको उपयोग गर्ने रणनीति अगाडि सारेको छ । तर प्रजननदर घट्दो क्रममा रहेर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको पछिल्लो जनगणनाको नतिजापछि सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनसंख्या नीतिले प्रजननदर बढाउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । प्रजननदर प्रतिस्थापन तहभन्दा तल रहेको र जनसंख्या वृद्धिदर न्यून हुँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा यस सवाललाई सम्बोधन गर्दै भविष्यमा जनसांख्यिक लाभको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।