३१ असार २०८१मा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको रुपमा चौथो पटक शपथ लिए । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमाले–नेपाली कांग्रेस र अन्य दलसहितको सरकार बनेको असार मसान्तमा एक वर्ष पूरा भएको छ । २०८१ असार ३१ गते मन्त्री पदमा नियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले ठ्याक्क एक वर्ष पुगेकै दिन राजीनामा दिनुपरेको छ । जुन दिन मन्त्री गुप्ताले वर्षभरि आफूले गरेका काम/कारबाहीका समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो । पोखरा १६को लिची बगैचाको जग्गा तथा भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षको नियुक्तिको बारेको घुससँग सम्बन्धित अडियो प्रकरणमा मुछिएका मन्त्री गुप्ताले आरोप र आलोचना खेप्न नसकेर राजिनामा दिनु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको प्राथमिकता, उपलब्धि र भावी कार्यदिशाबारे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले देशका आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक देखिन थालेको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामले गति लिएको तथा समयसीमा तोकेर काम गर्ने र नतिजामुखी अभ्यास सुरु गरेका दाबी गरिरहेका छन् । सरकारको कार्यकाल दोश्रो वर्षमा प्रवेश गरेको अर्को वर्षमा सत्ताको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तररण गर्ने सवालमा अहिलेसम्म कुनै समस्या देखिएको छैन । तथापी बहालवाला मन्त्री गुप्ताको घुसलेन देनको टेप प्रकरणले राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको योजनालाई समेत धक्का पुर्‍याएको छ ।

राज्यका उच्च ओहोदाका व्यक्तिसँग विचौलियाको रकम लेन देनको मनसायले अडियो संवाद हुने गरेको छ । कतिपय टेप प्रकरणमा रकम लेन देन भैसकेको हुदैन । विगतमा कतिपय टेप प्रकरण कानुनी कारवाही विना सेलाएका छन् । सो प्रकरणमा मन्त्री गुप्ता बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । जसले सरकारले वर्ष भरी गरेका कतिपय राम्रा कामलाई समेत ओझेलमा पारेको छ ।

कांग्रेस–एमालेले राष्ट्रिय हितको रक्षा र विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने सहमति गरेका थिए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र त्यसअनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ७ बुँदे सहमातिमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । संविधानको सुधार र संशोधन गर्नेलगायतका जे जति कुरा थियो, अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन । तथापी १ वर्षको अवधिमा अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा रोकिएको छ । सुधारका सुस्पष्ट परिणाम देखिदैछन् । सहमतिमा वाचा गरिएअनुसार अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र कतिपय विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन वर्तमान सरकारले पहल गरेको छ । सरकार गठन हुँदा मुलुकमा जुन खालको अस्थिरता र अराजकता थियो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका निम्ति सरकार सफल भएको छ । अर्थतन्त्रको शिथिलता अन्त्य गरेर मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिनु पर्छ ।