अहिलेको सरकार गठन भएको एक साल पुगेको छ । गत वर्ष असार २८ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बनेको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष हुँदा अहिले समीक्षा भइरहेको छ । सरकार आफैंले समीक्षा गरेर सफलताका सूचक सार्वजनिक नगरे पनि जनस्तर र सञ्चार माध्यममा विज्ञ र विश्लेषकहरुले सरकारको समीक्षा गरेका छन् । साझा निष्कर्ष के छ भने सरकार सुशासनमा कमजोर देखियो ।

सरकार गठन हुँदा विपक्षी दल र जनस्तरबाट उठेका आशंका खण्डित हुने गरी काम गर्न नसक्दा सुशासनको सवालमा सरकारको एक वर्ष कमजोर देखिएको छ । वर्षान्तकै केही घटनाले पनि सरकारको कार्य सम्पादनलाई सुशासनको कोणबाट कमजोर देखाउँछ । सरकार गठनको एक वर्ष पुग्दै गर्दा विपक्षी दलहरु रास्वपा र राप्रपाले निरन्तर संसद बहिस्कार गरिरहेका छन् । भिजिट भिसामा सेटिङ गरेर मानव तस्करी गर्न गृहमन्त्रीकै संलग्नता रहेको उनीहरुको आरोप छ । घुसको डिल गरेको अडियो नै सार्वजनिक भएपछि इक मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् ।

उनका बारेमा थप छानबिन हुने/नहुने अन्योल छ । केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा जाने भन्दै ठूलो संख्यामा नेपालीलाई स्पेन पुर्‍याएको घटनाको अनुसन्धान हुन सकेको छैन । केही प्रतिपक्षी सांसदले यो सवाल सदनमा उठाएपछि सत्ता पक्षले ती सांसदको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने तर्कका साथ बचाउ गरेको गरेका थिए । अहिले नेपाल प्रहरीको सिआइबीले छानबिन गर्न अनुसन्धान समिति बनाएको छ ।

बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष अयोग्य व्यक्ति नियुक्ति गरिएको भन्दै विरोध भए पनि सरकारले सुनेको थिएन तर अख्तियारले छानबिन थालेपछि सरकारले आफैंले समिति बनाएको छ र अध्यक्ष निलम्बनमा परेका छन् । अहिले गर्न नहुने काम भएका छन्, गर्नैपर्ने कामहरू भने रोकिएका छन् । शिक्षकले लामो आन्दोलन गरेपछि असार १५ भित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सरकारले लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो तर त्यसबाट सरकारपछि हटेको छ । स्वयं सरकारले नै विधेयकको छलफललाई स्थगन गर्न प्रस्ताव गरेपछि विधेयक अहिले अलपत्र छ ।

किसानले मल नपाउने वर्षेनिको समस्या यो वर्ष पनि कम भएन । जनताले पाउने सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने, गैरकानुनी र अपारदर्शी काम रोक्नु नै सुशासन हो । यो सुशासनको पक्षमा सरकारले गरेको कमजोर प्रदर्शनको सूचक हो । आम जनताको नजरमा को सरकारमा रहन्छ वा को प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्छ भन्ने मुख्य सवाल होइन, मुख्य सवाल उनीहरुले पाउने सेवा प्रवाह सहज, सरल र प्रभावकारी चाहिन्छ । सरकारले १ वर्षमा गठन हुँदा गरेका वाचा सुशासनको पक्षमा पूरा गर्न सकेको देखिएन । नागरिकमा उत्साह भर्ने र देशमै केही गर्ने सपना सिर्जना गर्न नसके भावी दिन अझ कठिन हुने छन् ।