सर्वोच्च अदालतले १४ असोज २०७२ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले संविधान अनुरुप मुलुकी ऐन संसोधन भएको दिन २०७२ असोज १४ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको फैसला एक परिवारको सम्पत्ति अंशबन्डासँग सम्बन्धित मुद्दासँग सम्बन्धित छ । तथापी यो फैसला आगामी दिनमा सबैको लागि नजीरको रुपमा लागु हुन्छ ।

मुलुकी ऐनको २०५९ भएको ११ औं संशोधनले पहिलो पटक छोरीलाई अंशको कानूनी अधिकार दियो । २०६३ मा मुलुकी ऐन संशोधन गरेर त्यो अधिकारलाई थप फराकिलो बनाउँदै विवाहित छोरीलाई समेत अंश दिने व्यवस्था ग¥यो । नयाँ संविधानकै आधारमा २०७२ असोज १४ मा पुनः एक पटक मुलुकी ऐन संशोधन भयो, जसले छोरा र छोरीलाई समान अंशको हक प्रदान गर्‍यो । यो संशोधन नयाँ संविधानअनुसार लैंगिक समानताको सिद्वान्तमा आधारित थियो ।

आमाबाबुको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक लाग्ने प्रावधान नयाँ संविधान र त्यसको कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी संहिताले गरेको हो । संविधान २०७२ सालमा बनेको हो भने मुलुकी देवानी संहिता २०७४ सालमा बनेर ०७५ साल भदौमा लागू भएको थियो । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न २०७५ मा मुलुकी संहिता आयो । यसले पनि छोराछोरीलाई पैत्तृक सम्पत्तिमा बराबर हक लाग्ने व्यवस्था निरन्तरता दियो ।

आमाबाबुको सम्पत्तिबाट विना भेदभाव अंश पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै गरेकाले त्यसपछि बिहे गरेका छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ । त्यो मात्र होइन, २०७२ सालमै मुलुकी ऐन २०२० संशोधन गरेर ‘बिहे भएकी छोरीले पैत्तृक सम्पत्तिमा अंश नपाउने’ व्यवस्था हटाइयो । ‘लैंगिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०७२ सालमै संशोधन भएको थियो । संशोधनपछि सबै छोराछोरी आमाबाबुको सम्पत्तिमा बराबर हकदार भए ।

अंशवण्डाको कानुनी व्यवस्था नेपाली समाजको ‘मौलिक कानुन प्रचलन’ हो जुनकुरा छोरा र छोरी दुवै समान सन्तान हुन भन्ने सिद्वान्तमा आधारित छ । यो सिद्वान्त सनातन कानुन संस्कृतिको रुपमा विकास भएको हो । अर्कोतर्फ विवाह र अंशको हक फरक फरक कुरा हुन् । विवाहले अंशको हकलाई मेट्न सक्दैन । अंश भनेको जन्मको आधारमा पाउने विषय हो । किन भने अंशको हक नसैर्गिक हक हो ।

सर्वोच्चको १४ असोज २०७२ पछि विवाह भएका महिलाहरूको मात्र पैतृक सम्पत्तिमा पूर्णतः अधिकार हुने व्याख्या अशंवण्डाको कानुनमा होइन विवाहको कानुनमा जन्मिएको हो । अतःसर्वोच्चले विवाहको कानुनबाट पलाएको छोरीको सम्पत्ती माथिको अबरोध हटाउन विवाहबाट छोरीको जन्मघरको सदस्यता हरण गर्ने सिद्वान्तलाई निषेध गर्नुपर्ने हो । तर यो नेपाली कानुनशास्त्रको सिद्वान्त प्रयोग नहुँदा छोरीको अंशवण्डामा सर्वोच्चले अनेक फैसला गर्दा कानुनमा भ्रम उत्पन्न भएको अवस्था छ । जसले चेली र माइतीबीच पारिवारिक कलहको बिजारोपण गरेर समाजलाई अराजकतातर्फ लैजान सहयोग पुर्‍याउन पनि सक्छ ।