नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सवारी दुर्घटनाबाट मात्रै २ हजार ५४९ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । औसतमा दैनिक ७ जनाको मृत्यु हुनु सामान्य विषय होइन । यो तथ्यांकले हाम्रा सडकहरू ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेको तीतो यथार्थलाई उजागर गरेको छ । प्रहरीले देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था ‘सही ठाउँमा’ रहेको दाबी गरिरहँदा, प्रस्तुत तथ्यांकहरू भने आम नागरिकलाई त्रसित बनाउने र राज्यको कार्यक्षमतामाथि अविश्वास पैदा गर्ने खालका छन् । सडक दुर्घटनाका यी कहालीलाग्दा आँकडा केवल संख्या होइनन्, यी हरेक दिन उजाडिएका परिवारका क्रन्दन हुन् । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मृत्यु हुनुले त्यहाँको सडक पूर्वाधार, ट्राफिक व्यवस्थापन र जनचेतनाको अवस्था कति कमजोर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ । तर, यो समस्या मधेशको मात्र होइन, देशैभरिको हो ।

कमजोर सडक पूर्वाधार, पुराना र मापदण्डविपरीतका सवारी साधन, चालकको चरम लापरवाही, ट्राफिक नियमको फितलो कार्यान्वयन र दण्डहीनताको संस्कृतिले दुर्घटनालाई हरेक दिन निम्त्याइरहेको छ । प्रहरीले दैनिक हजारौंको संख्यामा गस्ती र चेकिङ गर्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता परिणाममा देखिएको छैन । जबसम्म सडक सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर समन्वयात्मक र कठोर कदम चालिँदैन, तबसम्म यस्ता तथ्यांकहरू दोहोरिइरहनेछन् र निर्दोष नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाइरहनेछन् ।

विषय सडक सुरक्षामा मात्र सीमित छैन । प्रहरीकै तथ्यांकले गत वर्षको तुलनामा अपराधका घटनामा पनि वृद्धि भएको देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यका, मधेश र कोशी प्रदेशजस्ता घना आवादी भएका क्षेत्रमा अपराधको ग्राफ बढ्नुले नागरिकको जिउधनको सुरक्षा थप चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको संकेत गर्छ । एकातिर प्रहरीले आफ्नो सक्रियता बढाएको दाबी गर्छ, अर्कोतिर अपराधका घटना बढ्दै जानु विरोधाभासपूर्ण छ । यसले हाम्रो सुरक्षा रणनीति र अपराध नियन्त्रणका उपायहरू कि त अपर्याप्त छन् कि त प्रभावहीन बन्दैछन् भन्ने देखाउँछ ।

दैनिक हजारौं सुरक्षाकर्मी खटाएर र गस्ती गरेर मात्रै अपराध नियन्त्रण हुन्छ ? वा यसका पछाडि रहेका सामाजिक–आर्थिक कारणहरूको सम्बोधन र रोकथाममुखी प्रहरी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ ? यो बहसको विषय हो । सुरक्षाकर्मी सडकमै खटिएर मात्रै सुरक्षा हुन्थ्यो र सडक दुर्घटना हुँदैनथ्यो भने विकसित राष्ट्रहरुमा सडकसडकमा प्रहरी किन देखिँदैनन् ? त्यहाँ प्रविधिले नै निगरानी गर्छ र प्रणाली पनि छ ।

प्रहरीको ‘शान्ति सुरक्षा सही ठाउँमा छ’ भन्ने भनाइले नागरिकलाई आश्वस्त पार्नुको सट्टा तथ्यांक र यथार्थबीचको खाडललाई थप फराकिलो बनाएको छ । जबसम्म सडकमा हुने मृत्यु र समाजमा बढ्दो अपराधका घटनाहरू केवल तथ्यांकको प्रस्तुतिमा सीमित रहन्छन्, तबसम्म वास्तविक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन । तसर्थ, सरकार र प्रहरी प्रशासनले तथ्यांकको ऐनामा देखिएको यो भयावह चित्रलाई स्वीकार गर्दै आफ्ना रणनीतिहरूको गम्भीर समीक्षा गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

नागरिकको जीवनरक्षा राज्यको पहिलो र अनिवार्य दायित्व हो । यो दायित्व पूरा गर्न खोक्रो आश्वासन होइन, ठोस र परिणाममुखी कार्ययोजनाको खाँचो छ । सडक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाएर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु आजकोे अपरिहार्य आवश्यकता हो ।