पोखरा ।
२०७२ सालको भूकम्पपछि पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १ बगरस्थित पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कानुन संकायको भवन सुरक्षित नभएको सूचीमा पर्न पुग्यो । भवनमा ‘रातो स्टिकर’ टाँसियो । जसको अर्थ हुन्छः ‘उच्च जोखिमयुक्त, प्रयोग नगर्नुहोस् । तर रातो स्टिकर पाएको भवन १ दशकदेखि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन ।

यो भवनमा अहिले पनि पठनपाठन भइरहेको छ । कानुन पढ्न आउने विद्यार्थीहरु यही भवनका कोठमा पढ्न बाध्य छन् । भवनको जोखिमबारे कतिपय विद्यार्थी जानकार नै नरहेको बिएएलएलबी पाँचौं सेमेस्टरका विद्यार्थी गौरव पौडेलले बताए । उनले पनि गत वर्षमात्रै रातो स्टिकरबारे थाह पाएको सुनाए ।

अस्थायी कक्षाकोठाको व्यवस्थाका लागि प्रशासनमा कुरा राख्दा सुनेर पनि नसुने झैं गरेको उनको गुनासो छ । ‘कानुनको घरमै कानुनको पालना छैन । मर्मत गर्नसमेत लायक अवस्थामा नरहेको भवनको पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

रातो स्टिकर लगाइएको हुँदा यसले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको उनी बताउँछन् । विद्यार्थी, प्राध्यापक र अन्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चालिनुपर्ने उनको माग छ । शिक्षण संस्था जस्तो संवेदनशील संस्थामा जोखिमपूर्ण संरचना प्रयोगले सम्भावित दुर्घटनाको जोखिन बढ्नुका साथै यसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक गुणस्तर र शैक्षिक वातावरणमा पर्ने पौडेलको भनाइ छ ।

‘भित्ताहरु चर्किएका छन्, तर कक्षा यही चलिरहेको छ । डर लाग्छ, तर पढ्नै पर्‍यो, बाध्यताले पढ्दै छौं । हामी कानुन पढिरहेका छौं, तर आफू सुरक्षित छैनौं भन्ने विडम्बना, के भन्नु !,’ पौडेलले भने, ‘यस्तो अवस्थाले शैक्षिक गतिविधिमा पनि असर पारेको छ ।’

प्रशासनको मौनताले बिएएलएलबी कार्यक्रम निर्देशक भीमनाथ बरालसमेत चिन्तित छन् । भवनको उमेर ५० वष भन्दा बढी भइसकेको र भूकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको उनले जानकारी दिए । भवन निकै जीर्ण अवस्थामा रहेकाले सामान्य भूकम्प पनि थाम्न सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

भित्ताहरु चर्किएका छन्, तर कक्षा यही चलिरहेको छ । डर लाग्छ, तर पढ्नै पर्‍यो ।

‘भवन साँच्चै जोखिमयुक्त छ । २०७२ सालमै प्राविधिक मूल्यांकनमा रातो स्टिकर टाँसिएको हो । क्याम्पस प्रशासनलाई पटक पटक जानकारी गराएका छौं । तर अझैसम्म न त पुनर्निर्माणको काम अघि बढेको छ, न त वैकल्पिक भवनको व्यवस्था भएको छ,’ बरालले भने, ‘विद्यार्थीको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता हो तर स्रोत अभावमा काम हुन सकेको छैन । छिट्टै सुरक्षित अस्थायी कक्षाकोठाको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’

भवन जीर्णावस्थामा हुँदा पनि पुनर्निर्माण गर्ने योजना, दीर्घकालीन समाधान गर्ने ठोस पहल वा कार्ययोजना क्याम्पस प्रशासनतर्फबाट अघि नसारिएको बरालको आरोप छ । उनले प्रशासनले छिटो भवन पुनर्निर्माणको कार्ययोजना तयार पार्नुपर्ने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी स्रोतसाधन जुटाउने प्रक्रिया थाल्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

‘विद्यार्थी संख्या बढ्दो क्रममा छ, शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न थप भौतिक पूर्वाधार आवश्यक छ । १६/१७ वटा कक्षाकोठा चाहिएको छ । बजेट पाउन सकिएको छैन । सबैले आश्वासनमात्र दिन्छन्,’ बरालले दिक्क मान्दै भने ।

कानुन विषयका कक्षाका साथै यो भवनमा राजनीतिशास्त्र विभाग, मानवशास्त्र विभाग, समाजशास्त्र तथा ग्रामीण विकास विभाग, व्यवस्थापन अनुसन्धान विभाग, अर्थशास्त्र विभाग लगायतका कार्यालय छन् । बिएएलएलबीको कक्षामा एउटा समेस्टरमा ४० जना, एलएलबी पढ्ने ३ सय जना छन् ।

नयाँ भवन निर्माणको प्रस्ताव विश्वविद्यालयमा पठाइसकेको क्याम्पस प्रमुख हरि पाठकले बताए । एक दशकदेखि भवन निर्माणबारे निरन्तर प्रयास हुँदै आए पनि बजेट स्वीकृति नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको उनको भनाइ छ । जोखिमयुक्त भवन प्रयोग गर्नु गम्भीर विषय रहे पनि सरकार तथा विश्वविद्यालय प्रशासनले ध्यान नदिएको उनले सुनाए ।

अवस्था हेरेर वैकल्पिक कक्षाकोठामा कक्षाहरु सञ्चालन गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रशासन जिम्मेवारीबाट पन्छिन नखोजेको स्पष्ट पार्दै पाठकले भने, ‘हाम्रो तर्फबाट प्रस्ताव, प्राविधिक विवरण, लागत अनुमान लगायत सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको छ । अब केन्द्रबाट आउने निर्णय र बजेटमै समस्याको समाधान निर्भर छ ।’

कानुनको क्रेज बढ्दो छ
भीमनाथ बराल
बिएएलएलबी कार्यक्रम निर्देशक

विद्यार्थी नभएर कतिपय संकाय बन्द हुने अवस्थामा छन् तर कानुन संकायमा क्रेज बढ्दो छ । आजको परिवेशमा कानुनी ज्ञान वकिल वा न्यायाधीशका लागि मात्र सीमित छैन, हरेक जिम्मेवार नागरिकका लागि अपरिहार्य बनिसकेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बन्न चाहने, सेनाको उच्च तहमा कार्यरत अफिसरहरु पनि कानुनको व्यवहारिक ज्ञान बुझ्न पढ्न आउनुहुन्छ ।

आफैंले कानुन नबुझी जनप्रतिनिधिले सेवा दिन सक्दैनन् । विधेयक निर्माण, बजेट विनियोजन, सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रियामा कानुनी मापदण्डको ज्ञान नभई प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकिँदैन । दैनिक जीवनसँग गाँसिएका कानुनी विषय थाहा नपाउनु भनेको आफ्नो हक नचिन्नु जत्तिकै हो । कानुनी चेतनाले नागरिकलाई आफ्ना अधिकारको रक्षा गर्न सक्षम बनाउँछ, साथै अरूको हक हनन नहोस् भन्ने जिम्मेवार व्यवहार पनि सिकाउँछ ।

बिएएलएलबी कार्यक्रममा पहिलो सेमेस्टरमा ३५ जनाको कोटा हुन्थ्यो । विद्यार्थी संख्यामा बढेपछि अहिले ४० पुर्‍याइएको छ । कानुन क्षेत्रमा अवकासको निश्चित समय, उमेर सीमा हुँदैन । मानसिक र शारीरिक रुपले सक्षम रहदासम्म क्रियाशील रहन सकिन्छ । अरु सेवाबाट अवकास पाएर यस क्षेत्रमा आउँछन् । जीवनको दोस्रो पाटो सुरु गर्न चाहने अनुभवी पुस्तामा पनि यसको आर्कषण छ ।