२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पले दिएको चेतावनीलाई एक दशक बित्न लाग्दा पनि हामीले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिरहेका छौं । यसको एउटा विद्रुप उदाहरण पृथ्वीनारायण क्याम्पसको कानुन संकायको भवन हो, जहाँ ‘रातो स्टिकर’ टाँसिएको छ । त्यहाँ सयौं विद्यार्थी र प्राध्यापकहरू पठनपाठन गर्न बाध्य छन् । यो केवल एउटा जीर्ण भवनको कथा होइन; यो राज्यको चरम उदासीनता, शैक्षिक निकायहरूको गैरजिम्मेवारी र भविष्यका कानुन निर्माताहरूको सुरक्षाप्रतिको गम्भीर खेलबाडको प्रतीक हो ।

जुन भवनलाई प्राविधिकहरुले ‘प्रयोग नगर्नुहोस्’ भनी प्रमाणित गरिसकेका छन्, त्यही भवनको चर्केका भित्ता र कमजोर संरचनामुनि कानुनका धारा र सिद्धान्तहरू पढाइनु आफैँमा एक भद्दा मजाक हो । विद्यार्थीहरूले भनेजस्तै, जहाँ कानुनको अध्ययन हुन्छ, त्यहीँ मानवीय सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत कानुनको पालना नहुनुभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ ? यसले हाम्रो प्रणाली कति खोक्रो र असंवेदनशील छ भन्ने कुरालाई उदांगो पारेको छ ।

क्याम्पस प्रशासनले केन्द्रमा प्रस्ताव पठाएको र बजेट अभावले काम रोकिएको छ । एक दशक भनेको कुनै पनि योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्याप्त समय हो । यसमा क्याम्पसको दबाब र पहुँच नपुगेको हुनुपर्छ । केन्द्र पनि हदै असंवेदनशील भएको छ । विद्यार्थी, विभाग र स्वयम् क्याम्पस प्रशासनले पटक–पटक गुहार गर्दा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र सरकार कानमा तेल हालेर बस्नुले उनीहरूको प्राथमिकतामा भौतिक पूर्वाधार र मानवीय सुरक्षा पर्दैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । भोलि कुनै अप्रिय घटना घटेमा यसको जिम्मेवारी कसले लिने? के त्यसपछि पनि बजेट अभावकै रोइलो गाएर पन्छिन मिल्छ?

अझ रोचक पक्ष त के छ भने, जुन संकायलाई यसरी उपेक्षा गरिएको छ, त्यही कानुन संकायमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । समाजका हरेक तह र तप्काका मानिसहरू कानुनी ज्ञानको महत्व बुझेर यस विषयतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् । तर, बढ्दो माग र आकर्षणलाई धान्ने भौतिक पूर्वाधार दिन नसक्नु शैक्षिक निकायहरूको असफलता हो । गुणस्तरीय शिक्षा सुरक्षित वातावरणमा मात्र सम्भव हुन्छ । डर र त्रासको छायामा बसेर विद्यार्थीले न त राम्रोसँग सिक्न सक्छन्, न प्राध्यापकले ढुक्कले पढाउन सक्छन् ।

अब पृथ्वीनारायण क्याम्पस प्रशासनले तत्काल सुरक्षित वैकल्पिक कक्षाकोठाको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ । साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा मन्त्रालयले यस विषयलाई जरुरीमा राखी भवन पुनर्निर्माणका लागि तत्काल बजेट स्वीकृत गरी काम सुरु गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । कुनै ठूलो मानवीय क्षति हुनुअघि नै राज्यका जिम्मेवार निकायहरू निद्राबाट ब्यूँझिनु आवश्यक छ, अन्यथा कानुन पढाउने थलो नै गैरकानुनी मृत्युको कारण बन्नेछ, जसले हाम्रो सम्पूर्ण शैक्षिक र प्रशासनिक प्रणालीमाथि कहिल्यै नमेटिने कालो धब्बा लगाउनेछ ।