राष्ट्रको सारा संयन्त्र चलाउने नीति निर्देशन राजनीतिले नै गर्दछ । राज्यको शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, राज्य सञ्चालन प्रणाली राजनीति हो । जनताको शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने, मौलिक अधिकारको कदर गर्ने, राज्यको शासन व्यवस्थाको प्रणाली निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको उपयुक्त सन्तुलन गर्ने नीति नै राजनीति हो । जुन आजको आधुनिक परिभाषामा पर्दछ । ढुंगेयुगबाट सुरुवात भएको मानव सभ्यता, मानवीय चेतनासँगै परिष्कृत हुँदै आएको पाइन्छ । एकल जीवनशैलीबाट हुर्कंदै आएको मानव आफ्ना आहार खोज्ने क्रममा जंगली जनावरबाट असुरक्षित भएपछि झुन्ड बनाएर बस्न सुरु गरे ।

झुन्ड विकसित हुँदै जाँदा ठूलो समूहको नेतृत्व गर्ने नाइके भयो । नाइकेकै निर्देशनमा समूह चल्ने परिपाटी विकास भयो । यसरी नाइके वा नेतृत्व सामाजिक भावना र निःस्वार्थ भावले मानव सभ्यताको चरणमा विकसित भएको हो । यसरी विश्लेषण गर्दै जाँदा नेपालको प्रागैतिहासिक कालको शासन व्यवस्था हेर्दै गर्दा जनश्रुति, किंवदन्ती र भनाइमा केन्द्रित भएको तथ्य र प्रमाण नभएको पाइन्छ । नेपालको प्राचीनकालीन शासन व्यवस्थामा नेपालमण्डलमा गोपाल वंशले शासन गरेका थिए । गोपाल वंशलाई पराजित गरेर महिषपाल वंश, क्रमशः किराँत वंश, लिच्छवी वंशको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था विसं ९३६ भन्दा अगाडिसम्म चलेको पाइन्छ । लिच्छवी वंशलाई नेपालको इतिहासमा स्वर्ण युग भनेर भनिएको छ ।

विसं ९३६ देखि नेपालको मध्यकालीन इतिहास सुरु भएको मानिन्छ भने लिच्छवी वंशलाई परास्त गरी मल्ल वंशको शासन काठमाडौं उपत्यकामा सुरु भएको थियो । यक्ष मल्लको मृत्युपछि काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटा स–साना राज्यमा उनका छोराहरूले अंशबन्डाको रूपमा विभाजन गरेको इतिहास पाइन्छ । योसँगै उपत्यका बाहिर जस–जसलाई नेतृत्व दिइएको थियो उनीहरूले आफूलाई सामन्त शासकको रूपमा स्थापित गरेका थिए । मध्यकालीन समयको यक्ष मल्लको अन्त्यसँगै काठमाडौं टुक्रे राज्य बनेसँगै कर्णाली प्रदेश बाइसे राज्य, गण्डकी प्रदेश चौबिसे राज्य एवं पूर्वी नेपालमा मकवानपुर, चौदण्डी र विजयपुर राज्यमा विभाजित भएको इतिहास पाइन्छ ।

यी सबै राज्यहरूमा राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले नै नेतृत्व गरेको थियो । यी सबै शासकहरू जनताको सेवक कुशल नेतृत्वभन्दा पनि आफूलाई शासकको रूपमा सर्वसाधारणमाथि शोषण र अत्याचार गरेको पाइन्छ । देशमा एकता, स्वाभिमान र राष्ट्रियता भन्ने भावना थिएन । तत्कालीन समयमा छिमेकी राष्ट्र भारतमा विश्वकै शक्तिशाली औपनिवेशिक राष्ट्र बेलायतले शासन गरिरहेको थियो ।

विश्वमा एकछत्र राज गरेको बेलायत नेपाललाई पनि आफ्नो उपनिवेश बनाउन चाहेको थियो । तत्कालीन समयमा गोरखा राज्यका राजा नरभूपाल शाहले एकीकरण अभियानको सपना देखी विसं १७९४ मा नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे । गोर्खालीहरू पराजित भए । त्यसपछि नरभूपाल शाहले राजकाजमा चासो दिएनन् । नरभूपाल शाहको मृत्युपछि पृथ्वीनारायण शाह गोरखाको राजा भए । उनले नेपाल एकीकरणको अभियान सञ्चालन गरे ।

नुवाकोटमाथिको विसं १८०० को आक्रमणमा असफल भए । त्यस पराजयले पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्नो कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सहयोग र असफलता नै सफलताको प्रतीक हो भन्ने आदर्शलाई आत्मसात् गर्दै पूर्ण तयारीका साथ विसं १८०१ मा दोस्रो पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी विजय हासिल गरे । यसरी पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका उत्तराधिकारीहरूले नेपाल एकीकरण अभियानलाई सफल बनाई सिंगो नेपाल वा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र ’नेपाल’ विश्वमानचित्रमा अंकित भयो ।

यसरी विभाजित बाइसे चौबिसे राज्यलाई एकीकरण गरी सामन्त परिपाटीबाट जनतामाथि बाइसे चौबिसे राज्यहरूले गरेको दमन एवं शोषणबाट यो मुलुकमा एकात्मक शासन व्यवस्था र राजधानी सहर काठमाडौं स्थापित भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाह र उनका वंशजहरूको नेतृत्वले आर्जन भएको नेपालले पनि मुलुकमा सुशासन कायम भएको विरलै भेटिन्छ । भूगोलको विकटतासँगै राज्य संयन्त्र एवं प्रशासन सञ्चालन गर्नका लागि प्रशासक नियुक्ति र सञ्चालन भएको पाइन्छ । त्यस समयमा प्रशासकहरू पनि सेवक होइन शासक नै भएर जनता दमनमा भएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहको बलिदानीबाट बनेको सिंगो नेपाल पछि उनका उत्तराधिकारी एवं दरबारभित्र महारानीहरूको हठ, अहंताले दरबारभित्र गुटबन्दी झांगिँदै जान्छ ।

नेपाली जनताको दुःखकष्ट, दूर भएको पाइँदैन । राजपरिवारबाटै मुख्तियारी बन्ने परिपाटी लामो समयसम्म रहिरहन्छ । सर्वसाधारण नेपाली जनताको छोराछोरीबाट भीमसेन थापा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेको पाइन्छ । उनी राजा श्री ५ रणबहादुर शाहबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । किनभने उनका पिता मेजर अमरसिंह थापा नेपाल अंग्रेज युद्धका नायक पृथ्वीनारायण शाहका विश्वासिला सैनिक थिए । भीमसेन थापा रणबहादुर शाहका निजी सचिव भएर २२ वर्षको उमेरमा बनारस सँगै गएका थिए । बनारसको बसाइको बेला उनले बेलायती साम्राज्य नजिकबाट अध्ययन गरे । त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री भए ।

उनले ३१ वर्षसम्म ६ राजाहरूको अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गरे । सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म भएको नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपाल पराजित भयो । दरबारभित्र राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहको समयमा उनका रानीहरूको बोलवाला थियो । पाण्डे समूह र थापा समूह बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा थियो । यसैलाई हतियार बनाएर उनीमाथि विष मुद्दाको आरोपमा कैद गरियो । कैदी अवस्थामा अपमान ढंगले उनको अन्त्य भएको पाइन्छ । त्यसपछि दरबारिया संकीर्णता रानीहरूको कारणले बढ्दै जान्छ ।

यसैको रसातलमा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहका दुई रानीहरू आफ्ना–आफ्ना गुट बनाउँछन् भने जेठी महारानी पाण्डे समर्थक र कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मी थापा पक्ष बीचको ठूलो दूरदशा सुरु हुन्छ । कान्छी महारानीले युवराज सुरेन्द्रलाई हटाएर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन चाहन्थिन् । पाण्डेहरूबाट निष्कासन गरिएका थापा परिवारका माथवरसिंह थापा भारतबाट नेपाल झिकाइन् । योसँगै दरबारमा मामाको प्रधानमन्त्रित्व कालले जंगबहादुर दरबारको सम्पर्कमा आउँछन् ।

कांग्रेसले बिपीले प्रतिपादन गरेको समाजवादलाई कुल्चँदै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति एवं व्यक्तिगत धनदौलत आर्जन गर्न लागेको भेटिन्छ । विभाजित कम्युनिस्ट हेर्‍यो भने माक्र्स र लेनिनको उपहास गरेको देखिन्छ ।

माथवरसिंह थापाले रणेन्द्रलाई राजा बनाउन तयार नहुँदा उनी मारिने षड्यन्त्र गोप्य रूपमा दरबारभित्र बन्दछ र मारिन्छन् । आफ्नै भान्जा जंगबहादुरबाट गोली हानी माथवरसिंह थापाको हत्या हुन्छ । क्रमिक रूपमा एकपछि अर्को हत्याका श्रृंखला थपिँदै जान्छन् र गगनसिंह खवासको हत्यारा पत्ता लगाउने बहानामा जंगबहादुरले विसं १९०३ असोज २ गते राति कोट दरबारमा ५५ जनाभन्दा बढीको हत्या गरी रगतको खोलो बगाउँछन् । यस घटनापछि जंगबहादुर नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिमा नियुक्त हुन्छन् ।

उता कान्छी महारानी राज्यलक्ष्मीले जंगबहादुरलाई युवराज सुरेन्द्रको बध गर्न आदेश दिन्छिन् तर जंगबहादुरले गैरकानुनी कार्य भएकोले रानीको आदेश पालना गर्दैनन् । अनि रानी जंगबहादुर र उनका समर्थकहरूलाई भोजको आयोजना गरी विषपानबाट हत्या गर्ने उद्देश्यले भण्डारखाल बगैँचामा भोजको आयोजना गरिन्छ । तर जंगबहादुर राणाले रहस्य थाहा पाउँछन् र भोजको दिनमा भण्डारखाल बगैँचामा फौजसहित प्रवेश गरी आफ्ना ३३ जना विरोधीहरूलाई छानी–छानी हत्या गर्छन् । त्यसपछि आफूलाई मार्ने षड्यन्त्र बनाएको आरोपमा भारदारी सभाको आयोजना गरी रानीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरी काशीबास पठाउँछन् ।

राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहले जंगबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर आफू पनि काशीतर्फ लाग्दछन् । त्यसपछि जंगबहादुरले युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाउँछन् । त्यस घटनापछि राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाह आफ्ना सहयोगीका साथ आफ्नो गुमेको अधिकार फिर्ता लिनको लागि नेपाल भित्रिन्छन् र वीरगन्ज नजिकैको अलौ भन्ने ठाउँमा भिडन्त हुँदा उनी पराजित हुन्छन् । त्यसपछि राजा राजेन्द्र वीरविक्रम शाहलाई नियन्त्रणमा लिई नजरबन्द गरिन्छ र कैदमा नै उनको देहान्त हुन्छ । विसं १९१३ साउन २४ गतेको लालमोहरले जंगबहादुर कास्की र लमजुङका श्री ३ महाराज पनि बन्दछन् साथै एगनेट प्रथा लागू गर्दछन् ।

यसपछि जंगबहादुर राणा सर्वेसर्वा हुन्छन् । यसपछि राजतन्त्र केवल नामको सम्मानित पदमा स्थापित हुन्छ भने जंगबहादुरले पारिवारिक निरंकुश जहानियाँ राणा शासन प्रणाली स्थापित गर्दछन् । राजा शक्तिविहीन हुन्छन् । राणा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् । यसरी राजतन्त्रात्मक शासन प्रणालीभित्रै पारिवारिक राणा शासनको स्थापना हुन्छ । यसले राजालाई त अधिकारविहीन बनाएको थियो भने सर्वसाधारण नेपाली जनताले पूर्ण रूपमा आफ्ना हकअधिकारबाट वञ्चित थिए । जंगबहादुरको रबैयाबाट उनका विरुद्धका गतिविधि नभएका होइनन्, भएका थिए तर ती सबै दूर भएका थिए ।

क्रमिक रूपमा राणाविरोधी संस्था प्रचण्ड गोरखा विसं १९८८ मा स्थापित भएको थियो तर राणाहरूले यसको अस्तित्वलाई निमिट्यान्न पारे । विसं १९९३ जेठ २० गते पहिलो राजनीतिक दलको रूपमा भूमिगत रूपमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना भएको थियो । यसले राणाविरोधी गतिविधिहरू गोप्य रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । विसं १९९७ मा आफ्ना विरुद्ध नेपाल प्रजा परिषद् स्थापना भएको जानकारी भइसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले चार जना व्यक्तित्वहरूलाई मृत्युदण्ड र टंकप्रसाद आचार्यलाई अपमान एवं नजरबन्द गरे । त्यसपछि यो संस्थाको अस्तित्व विलायो ।

नेपाली जनताहरू राणाशासकका अराजकताबाट अत्तालिएका थिए । मानवीयता मरेको थियो । क्रमिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश विश्वव्यापी रूपमा भएका राजनीतिक परिवर्तन एवं उपनिवेशवादी शासन व्यवस्थाको अन्त्यसँगै भारतको स्वतन्त्रता र राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले राणा परिवारलाई क, ख, ग गरी विभाजन गरी अधिकारविहीन बनाएका, ग वर्गका राणा परिवारका सदस्य सुवर्ण शमशेरको पहलमा राणा शासन अन्त्य गर्नका लागि भारतमा नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना विसं २००५ साउन ३१ मा गरेका थिए भने विसं २००३ सालमा बिपीको पहलमा भारतमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन गरे । सुवर्ण शमशेरले नेतृत्व गरेको नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस र बिपीले नेतृत्व गरेको नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस मिलाएर विसं २००६ साल चैत्र २६ गते नेपाली कांग्रेसको गठन भयो । त्योसँगै पुष्पलाल श्रेष्ठले विसं २००६ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा गरे ।

नेपाली कांग्रेसको विसं २००७ साल असोज ७ र ८ गते भारतको बैरगनियामा भएको सम्मेलनले राणा शासन अन्त्य गर्नको लागि क्रान्तिको घोषणा ग¥यो भने क्रान्तिको लागि चाहिने सबै खर्च हातहतियारसहित सुवर्ण शमशेरले व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यो क्रान्तिमा उहाँ मुक्ति सेनाको भूमिकामा रहनुभएको थियो । विसं २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल प्रजा परिषद् लगायतका दलहरूको सहभागिता रहेको थियो । यसरी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको विसं २००७ सालको सशस्त्र क्रान्ति राजा त्रिभुवनले पनि दरबार त्याग गरी क्रान्तिलाई साथ दिएको पाइन्छ ।

यो क्रान्तिले १०४ वर्षसम्म एकछत्र निरंकुश तानाशाही पारिवारिक राणा शासनको अन्त्य गर्दै विसं २००७ साल फागुन ७ गते नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गरेको थियो । प्रजातन्त्र स्थापना एवं दिल्ली सम्झौताको शर्तबमोजिम संयुक्त सरकार बन्यो तर दुईपक्षीय बीचको द्वन्द्वले सरकार लामो समय टिकेन । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन पार्टी सभापति मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्री र सभापति एउटै व्यक्ति हुन नहुने विषय आफ्नो सहोदर भाइ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले उठाए ।

त्यसपछि मातृकाप्रसाद कोइराला नेपाली कांग्रेस छोडी नयाँ पार्टी स्थापना गरे, उनी दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बने । आज उनको इतिहास यत्तिमै सीमित रहेको छ । त्यसपछि राजा त्रिभुवन र महेन्द्रले पटक–पटक विभिन्न व्यक्तित्वहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन, विघटनको इतिहास दोहोरÞ्याएको पाइन्छ । अन्त्यमा सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा विसं २०१५ जेठ २ गते चुनावी सरकारको गठन हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ गते घोषणा हुन्छ भने विसं २०१५ साल फागुन ७ गतेबाट नेपालको पहिलो आम निर्वाचन विसं २०१६ वैशाख २१ (दुई महिना १८ दिन लगाएर) मा सम्पन्न हुन्छ । नेपाललाई १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले ७४ स्थानमा विजयी हासिल गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो भने बिपी कोइराला नेपालको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने । बिपी कोइराला जनसेवक राजनीति एवं लोकप्रियताले राजा महेन्द्रमा तरंग पैदा ग¥यो । त्यसपछि सेना र प्रहरीको बलमा दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक ’कु’ गरेर विसं २०१७ साल पुस १ गते अपमान ढंगले हटाएर दलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरे ।

बिपीलाई ८ वर्ष जेलमा राखेपछि जेलमुक्त गरे । जेलबाट छुटेपछि बिपी भारत निर्वासित भए । उता सुवर्ण शमशेरलाई ऋषिकेश शाहको कूटनीतिमा विसं २०१७ पुस १ गते अघि नै भारत पठाइएको थियो भने सुवर्ण शमशेर भारतमा नै थिए । हजारौं नेता कार्यकर्ता रिहाइ र भारतमा निर्वासित जीवन बिताउन बाध्य कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गरी प्रजातन्त्र बहालीको लागि राजा महेन्द्र र सरकारमाथि व्यापक दबाब दिनुभएको थियो ।

प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न प्रकृतिका आन्दोलन नेपाली कांग्रेस एवं अन्य दलहरूले गरिएका थिए भने पञ्चायती व्यवस्थाको बर्बरता एवं नेपाली प्रजातन्त्र प्रेमीहरूमाथिको आततायी हत्या हिंसाको श्रृंखला सम्झँदा पनि कहाली लाग्दा विसं २०१६ देखि २०४६ सालका राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ट पार्दछन् । पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध पुनः बिपी र सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्तिको तयारीसँगै पूर्वी नेपालको ओखलढुंगा कब्जा गर्नका लागि क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापाको नेतृत्वमा विसं २०३१ मा भारतबाट ओखलढुंगा भित्रिन्छन् तर पञ्चायती सरकारले आन्दोलनकारीलाई घेरामा पारी आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ र क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएको करिब दुई वर्षपछि हत्या गर्दछ । योसँगै सुवर्ण शमशेरको देहावसान हुन्छ ।

विसं २०३६ सालमा पाकिस्तानको सैनिक शासकले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जुल्फिकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिन्छ जो बिपी कोइरालाका समकक्षी प्रजातन्त्रवादी राजनेता थिए । यसको विरोधमा नेपाली विद्यार्थी संगठनले काठमाडौंमा भएको पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोधपत्र बुझाउन जाँदा नेपाल प्रहरीले धरपकड गर्दछ । यस घटनाले उग्र रूप लिन्छ । यस घटनापछि राजनीतिक दलहरू पनि विरोध र आन्दोलनमा संलग्न हुन्छन् । परिस्थिति जटिल बन्छ । त्यसपछि राजा वीरेन्द्रले जनमत संग्रहको घोषणा गर्दछन् र यसको चुनाव २०३७ वैशाख २० गते देशव्यापी मतदान हुन्छ । सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले विजयी हासिल गर्दछ भने बहुदलीय व्यवस्था पराजित हुन्छ ।

त्यसपछि विसं २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतको पहिलो पटक चुनाव हुन्छ भने २०४२ सालमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरू पनि चुनावमा भाग लिन्छन् र राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र नै रहेर प्रजातान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढाउँछन् । विसं २०४६ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर जनआन्दोलन पहिलोको घोषणा नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चाले एकीकृत रूपमा गर्दछन् । जनआन्दोलनको कमान्डर नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता गणेशमान सिंह श्रेष्ठलाई बनाइन्छ । यो आन्दोलन ४९ दिनसम्म चलिरहन्छ । जसमा सबै वर्ग र क्षेत्रको समर्थन रहन्छ ।

विसं २०४६ साल चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रले दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई वार्ताको लागि दरबारमा बोलाउँछन् । दलहरूको समर्थनमा दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा र प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना गर्न सहमत भएपछि आन्दोलन अन्त्यको घोषणा गरिन्छ । त्यसपछि अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नियुक्त हुन्छन् । यस सरकारले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कात्तिक २३ गते घोषणा गर्दछ भने संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापना नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक स्थापित हुन्छ । योसँगै आम निर्वाचन र नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार गठनसँगै आन्तरिक कलह एवं द्वन्द्वका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन र विसं २०५१ कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले पहिलो ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा वा प्रधानमन्त्रीत्वमा अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकार गठन हुन्छ ।

त्योसँगै विसं २०५२ फागुन १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले आफ्ना माग तत्कालीन सरकारलाई राखेको र पूरा नगरेको बहानामा माओवादी जनयुद्धको सुरुवात रोल्पा जिल्लाबाट भएको घोषणा ग¥यो । योसँगै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता झांगिँदै गयो । यसमा २०५८ साल जेठ १९ गते रहस्यमय ढंगले राजा वीरेन्द्रको वंश नाश हुने गरी हत्या भयो र नजिकको नाताले सहोदर भाइ ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाह नेपालको राजा घोषणा भए । योसँगै राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री भन्दै विसं २०५९ असोज १८ मा पदबाट हटाए र आफ्नो सक्रियतामा प्रत्यक्ष शासन स्थापना गरे ।

यसले राजनीतिक तरंग सिर्जना ग¥यो । योसँगै मुलुकमा भूमिगत माओवादीको जनयुद्ध चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । १७ हजार नेपाली नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाएका थिए । देश पूर्ण रूपमा गृहयुद्धमा फसेको थियो । पुनः विसं २०६१ साल माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता कार्यकर्ताहरूलाई घरमा नजरबन्द गरेका थिए । यसपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी बीच २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

यही सम्झौताको जगमा सात राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर संयुक्त जनआन्दोलन दोस्रो घोषणा गरे भने आन्दोलनको नाइके नेपाली कांग्रेसका शीर्षस्थ नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनायो । १९ दिनसम्म निरन्तर चलिरहेको जनआन्दोलनमा सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्रको सहभागिता थियो भने आन्दोलनले उग्र रूप लिइसकेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्न सहमत भइसकेपछि विसं २०६३ वैशाख ११ गते जनआन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भयो भने माओवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गरियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले विसं २०६३ जेठ ४ गते ऐतिहासिक घोषणा ग¥यो । त्यसैगरी विसं २०६३ साल मंसिर ५ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी १० वर्षे जनयुद्धको अन्त्यसँगै नेपालमा शान्ति स्थापना भएको सन्देश विश्वमा प्रवाह गर्न सफल भयो । यसरी १० वर्षसम्म रक्तपातपूर्ण गृहयुद्धमार्फत देशमा अराजकताको स्थिति अन्त्य गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई इतिहासले सधैं स्मरण गर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम संविधान २०६३ माघ १ गते जारी गरियो भने त्यही संविधानको जगमा टेकेर संविधान सभा पहिलोको निर्वाचन विसं २०६४ चैत्र २८ गते सम्पन्न भयो । संविधानसभा पहिलोको बैठक विसं २०६५ साल जेठ १५ गते बसेको थियो । उक्त बैठकको दुई तिहाइ बहुमतले २४० वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो भने माओवादी ठूलो दल र पुष्पकमल दाहाल गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बने । संविधानसभा पहिलो असफलतासँगै संविधानसभा दोस्रो विसं २०७० साल मंसिर ४ गते सम्पन्न भएको थियो ।

यसले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो दल बनायो र नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकारको गठन भयो । यसले करिब दुई वर्ष समयावधिमा संविधान निर्माण गरी नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले घोषणा गर्नुभयो । यसरी समग्रमा विगतलाई फर्केर हेर्दै गर्दा व्यवस्था परिवर्तन भए तर अवस्था परिवर्तन भएन ।

मुलुकमा एकपछि अर्को व्यवस्था स्थापित गरियो । मुलुकको मियो दल वा नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेको नेपाली कांग्रेसले बिपीले प्रतिपादन गरेको समाजवादलाई कुल्चँदै व्यक्तिवादी प्रवृत्ति एवं व्यक्तिगत धनदौलत आर्जन गर्न लागेको भेटिन्छ । समग्रमा नेपालमा विभाजित कम्युनिस्ट हेर्‍यो भने माक्र्स र लेनिनको उपहास गरेको देखिन्छ । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध निहत्था १७ हजार जनताको रगतको आलमा केवल समावेशीताबाहेक तिनका कार्यकर्ता मोटाउनेबाहेक केही परिवर्तन भएको देखिँदैन ।

अब पनि राजनीतिक दलमा चेत नआउनु ठूलो विडम्बनाबाहेक के हुन सक्ला? मुलुकमा पटक–पटक राजनीतिक क्रान्ति भए, जनताले राजनीतिक साथ दिइरहे, हरेक तन्त्र जस्तै राणातन्त्र, राजतन्त्र अन्त्य गरिए भने मुलुकमा गणतन्त्र ल्याइयो तर मुलुक र जनताले सुशासन र विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्न सकिरहेका छैनन् । अब नेपाली जनताले कस्तो तन्त्रको लागि बलिदानी गर्नुपर्ने हो? मुलुकका हरेक क्षेत्रमा हेर्‍यो चरम स्खलन मात्र देखिन्छ । युवाशक्ति चरम पलायन भइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रिय मुद्दा र जनसरोकारका विषयमा एकता पटक्कै छैन । आज ग्रामीण बस्ती माओवादी द्वन्द्वसँगै मानवविहीन बन्दै गइरहेको छ ।

युवा शक्तिलाई देशभित्र उपयोग गर्ने नीति देखिँदैन, मुलुकमा आवश्यक औद्योगिकीकरण, कृषिमा आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीकरण, रोजगारी प्रवर्धन, भौतिक पूर्वाधारहरूको चरम विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र सीमित जनताको पहुँचमा केन्द्रित भएको अवस्था एवं दुर्दशाप्रति राजनीतिक नेतृत्व केवल मूकदर्शक बनेको अनुभूति जन–जनले गरिरहेका छन् । युवा जनशक्तिलाई अध्ययनको सिलसिलामा कन्सल्टेन्सी माध्यमबाट होइन कि विद्यार्थी आफैँ छात्रवृत्ति खोजेर थप अध्ययन गर्न जाने प्रवृत्तिलाई सरकारले किन प्राथमिकताभित्र समेट्न सकेको छैन । अनुत्पादक क्षेत्र सबै किन व्यवसायीकरण मात्र?

उत्पादनमूलक एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेट्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अब मुलुक र जनतालाई सुशासन, विधिको शासन कसले र कहिले दिने? सधैं भ्रष्टाचारका विषय समाचारको अग्रभागमा प्रसारण हुन्छन् । अझै यस्तै बेथिति एवं बेवास्ताले निरन्तरता पाउने हो भने अबको १५ वर्षमा नेपाल केवल वृद्धैवृद्धाको देश नहोला भन्न सकिँदैन । जनतालाई केन्द्रमा राखी सुशासन कहिले हुने हो? मुलुकको व्यापार घाटा डरलाग्दो छ । उपभोगवादी प्रवृत्तिले प्रश्रय पाइरहेका छन् । कृषिप्रधान देश खाद्यान्नमा पूर्ण रूपमा परनिर्भर भइरहेको छ । मुलुकको चुनाव हेर्‍यो धनवाद र डनवाद आकासिँदो छ । संघीयता प्रशासनिक रूपमा खर्चिलो बनिरहेको छ ।

संघीय संरचनाको आकार तहगत रूपमा हालको ५० प्रतिशत कममा झार्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालको कर्मचारी संयन्त्र पनि ५० प्रतिशत कम गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारका अवसरहरू बढाउनु पर्ने देखिन्छ । कृषि प्रणाली इजरायलको मोडलमा जानुपर्ने देखिन्छ । यी यस्तै चेतना हाम्रा दलका नेताहरू बीचमा बहस र सहकार्य हुनपर्ने होइन र? राजनीतिक दलहरूमा केवल सत्ताको घनचक्कर मात्र चलेको देखिन्छ । अब त अति भयो, मुलुक र जनतालाई सुशासन र विधिको शासन देऊ । चक्रव्यूहमा नफसेको नेपालको कुनै क्षेत्र बाँकी छैन होला । नेपालमा कम्युनिस्टहरूको विगतलाई हेर्दै गर्दा र राज्यसत्ताको सहभागितालाई मूल्यांकन गर्दै गर्दा र स्वार्थ बाझिँदा टुक्रा–टुक्रा हुने प्रवृत्तिले कम्युनिस्टबाट सुशासन एवं विधिको शासन आशा गर्न गाह्रो देखिन्छ ।

पछिल्लो समय सर्वोत्कृष्ट पदबाट विभूषित भई पुनःसक्रिय राजनीतिमा फर्किंदै गरेका भूपू राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कारणले नेपालको राजनीति कताकता पानीबिनाको माछा बनिरहेको विषय विभिन्न वृत्तमा छलफल र बहस भएको छ । चीनको रुचिमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्केको कुरा सुनिन्छ । अब सबै कम्युनिस्ट घटक एकजुट हुँदैछन् भन्ने पनि सुनिन्छ । योसँगै संविधान संशोधन गरेर बहुदलीय व्यवस्थाको ठाउँमा दुईदलीय व्यवस्था स्थापित गर्न सरोकारवालाको ध्यान गए हुने थियो । दुई दल डेमोक्र्याटिक र नेपाली कम्युनिस्ट हुँदा राम्रो हुने थियो जस्तो अनुभूति हुन्छ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा सारा राजनीतिक क्रान्तिको नेतृत्व गरेको नेपालको मियो दल नेपाली कांग्रेसले सच्चिएर बिपीको समाजवादलाई आत्मसात् गर्दै मुलुक र नेपाली जनतालाई सुशासन एवं विधिको शासन स्थापित गर्न ढिलो नगरी राष्ट्रियता, सार्वभौमसम्पन्न स्वाभिमान नेपाली सहितको नेपाललाई साकार पार्नुपर्ने देखिन्छ ।