नेपाली चिकित्सा क्षेत्र बारम्बार आन्दोलित भइरहेको छ । मानवीय स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हुँदा हुँदै पनि बारम्बार यो क्षेत्र आन्दोलित हुनु आम नागरिकको जीवनसँगै राज्यको पनि हितमा छैन । मानवीय जीवनभन्दा ठूलो अन्य कुनै पनि पक्ष हुन सक्दैन, तर त्यही जीवनलाई अकालमा मृत्युको मुखबाट बचाउने चिकित्सा क्षेत्र यसरी बारम्बार आन्दोलित हुनु कुनै पनि राज्यको लागि दुर्भाग्यपूर्ण नै हो ।

चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन सबैभन्दा मुस्किल मध्यको एक मानिन्छ । यसका लागि लाग्ने लगानी, अर्थ, मेहनत होस् या समय सबै अन्य क्षेत्रको भन्दा अधिक रहेको छ । एक योग्य विद्यार्थीले आफ्नो आधाभन्दा बढी जीवन चिकित्सा शिक्षामा समर्पित गरेको हुन्छ, ता कि उसको बाँकी आधा जीवन सम्मानसँगै आर्थिक रुपले उन्नत बनोस् । मेडिकल तथा सर्जिकल बिषयमा साढे चार ४ अध्ययन तथा १ वर्षे इन्टर्नसिप सकेपछि निश्चित अभ्यास गर्न योग्य हुँदै तीन वर्ष स्नातकोत्तरपश्चात आफ्नो सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्दै विशिष्टता हासिल गर्न थप तालिम लिनुपर्ने हुन्छ ।

चिकित्सा शास्त्रको अध्ययन अन्य बिषयको जस्तो पूर्ण कहिल्यै हुँदैन । जीवन भर नयाँ नयाँ रोग, पुराना रोगका पनि नयाँ उपचार पद्दतिका बारेमा जानकारी राख्न सधैं अध्ययनशील हुनै पर्ने हुन्छ । चिकित्सा विज्ञानलाई त्यसैले अभ्यास भन्ने गरिन्छ, किनकि यो कहिल्यै पनि पूर्ण हुँदैन । आजको स्थापित उपचार पद्दती भोलि संसारबाटै हराउन सक्छ । यो निरन्तर चलिरहने अभ्यास हो ।

नेपाली चिकित्सा क्षेत्रको इतिहास नै धेरै लामो नभएको हुँदा यस क्षेत्रको आन्दोलनको इतिहास पनि धेरै लामो छैन । पहिले चिकित्सक र बिरामीको नाता विश्वासमा अडिएको हुन्थ्यो जसका कारण बिरामीले चिकित्सकले सधैं बिरामीकै पक्षमा काम गर्छन्, उनीहरुको हितको लागि मात्रै काम गर्छन् भन्ने आम बुझाई हुन्थ्यो । र यो सम्बन्ध एकतर्फी मात्रै हुने गथ्र्यो । डाक्टरले भनेको बिरामीले सहजै मान्ने प्रचलन थियो ।

तत्कालीन समयमा चिकित्सा अभ्यासलाई सेवाको रुपमा हेरिने गथ्र्यो । सेवासँगै आर्थिक रुपले पनि सम्पन्न हुने भएको हुँदा चिकित्सा सेवामा धेरैको आकर्षण बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यसैले गर्दा चिकित्सा शिक्षा राज्यमा यसरी फैलिंदै गयो कि कुनै बेला चिकित्सा शिक्षाको लागि पैसाको खोलो नै बग्न थाल्यो ।

बढ्दो आर्थिक लगानीसँगै चिकित्सा क्षेत्र सेवा ाट अब व्यवसायको रुपमा मौलाउँदै गयो । निजी स्तरमा थुप्रै मेडिकल कलेज खुलेसँगै चिकित्सकहरुको संख्यामा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गर्दा निजी अस्पतालहरुको संख्या पनि ह्वात्तै बढ्न थाले । जनसंख्याको वृद्धि पनि सोही अनुरुप हुँदै गर्दा त केही समय चिकित्सकहरुको माग धानिरहेको अवस्था थियो तर अब अधिकांश सहरमा चिकित्सकहरुको खपत हुने अवस्था छैन ।

हुन त अझै पनि देशका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा बिशेषज्ञ चिकित्सकहरुको अभाव नै छ तर चिकित्सकमात्र भएर स्वास्थ्य सेवा पूर्ण हुँदैन । सम्बन्धित उपकरणहरुसँगै अन्य सेवा सुविधा पनि आवश्यक पर्ने तर सरकारी स्तरमा ती आवश्यकताहरुको अभावका कारण अधिकांश ग्रामीण भेगमा अझै स्वास्थ्य सेवा प्राथमिक तह भन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । ग्रामीण भेगमा निजी स्तरमा विशिष्ट अस्पतालहरु सञ्चालन गर्न राज्यले कहिल्यै प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन ।

भावितव्य हुँदा क्षतिपूर्तिको नाममा जीवनभरको कमाइले पनि नपुग्ने गरी ढाड सक्ने हो भने कसैले किन जोखिम मोलेर उपचार गरोस् ।

फलस्वरूप निजी अस्पतालहरु अधिकांश सहरी क्षेत्रमै छन् र सेवासँगै व्यवसायको रुपमा कार्यरत छन् र सरकारलाई अनेक थरी व्यवसायिक कर पनि तिरिरहेकै छन् । चिकित्सा शिक्षा व्यवसायीकरण हुँदै गर्दा यसलाई बेलैमा लगाम लागाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा एक जना व्यक्तित्व बारम्बार आन्दोलित हुनु भयो । सत्याग्रही डाक्टरको उपमा पाउनु भएका डाक्टर गोविन्द केसीको बारम्बारको अनसन नै यो क्षेत्रमा सबै भन्दा बढी आन्दोलित भएको समय थियो ।

पहिलो पटक २०६७ सालमा आइओएममा डिन नियुक्तिको बिषयबाट सुरु भएको आन्दोलनको १९ औं शृंखलामा आइपुग्दा स्वास्थ्यसँगै उहाँका मागहरु राजनीतिक पनि हुन पुगेका थिए । डा गोविन्द केसीका आन्दोलनहरुले चिकित्सा शिक्षामा अनेकौं परिवर्तन भएका छन्, तिनीहरुका बिषयमा यो लेखमा प्रष्ट्याउनु यो लेखको उद्देश्य होइन ।

स्वास्थ्य संस्थामा बारम्बार हुने तोडफोडका कारण कार्यस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने माग राख्दै नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा पुन पटक पटक आन्दोलनहरु भए । स्वास्थ्य संस्थामा कुनै बिरामीलाई केही भवितव्य भइहाले क्षतिपूर्ति भराउन आन्दोलन गर्ने गिरोहहरु नै सक्रिय हुन थाले । चिकित्सकलाई स्वास्थ्य संस्थामा हातपात गर्नेलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्ने माग राख्दै बारम्बार आन्दोलनहरु भए ।

कानुन नै बनिसके पनि अझै पनि त्यो शृंखला सकिएको छैन, कानुन कार्वान्यनमा अझै पनि सम्बन्धित निकायको तदारुकता नहुँदा छिटफुट घटनाहरु भइरहेका छन् । केही समयअघि चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न बिषयमा स्नातकोत्तर गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुले आफ्नो भत्ता लगायत कर्यसमयका बिषयमा गरेको आन्दोलन पनि निकै चर्चामा रहेको थियो ।

अहिले पछिल्लो समयमा आएर अब उपभोक्ता अदालतले दिएका केही निर्णयले पुनः स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलित छ । २०७५ सालमा गठित उपभोक्ता अदालतले अन्य सेवासँगै चिकित्सकीय सेवामा भएका त्रुटिहरुको मुद्दा पनि हेर्दै एकाएक राजधानीका ३ ठूला अस्पतालसँगै चिकित्सकहरुलाई पनि ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला आएसँगै अहिले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र आन्दोलित छ, भयभित छ ।

चिकित्सकीय त्रुटिहरुको व्याख्या सो क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने विगतको अभ्यास अब उपभोक्ता अदालतलले आफैं गर्न थालेको छ । जहाँ सम्बन्धित बिषय विज्ञको रायलाई नजरअन्दाज गरिएको भनिएको छ । चिकित्सा पेशालाई अब अन्य उपभोग्य वस्तुहरुसँग दाँजेर हेर्न थालिएको छ र यो अभ्यासको विरोधमा दुई दिन आकस्मिक बाहेक सम्पूर्ण सेवाहरु बन्द गरेपश्चात सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग उपभोक्ता ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । एउटा कार्यदल गठन भएको अवस्था छ ।

सो सहमतिको मसी पनि सुक्न नपाउँदै उपभोक्ता मञ्चबाट परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको अवस्थामा चिकित्सा क्षेत्रमा अझै अन्योलको वातावरण बनेको छ । चिकित्सा क्षेत्र अन्य उपभोग्य वस्तु सरह होइन । यो एक अभ्यास हो, यसमा शतप्रतिसत नै अपेक्षित नतिजाहरु आउने सम्भावना हुँदैन । अब यो अभ्यास गर्दै गर्दा केही अपेक्षित नतिजा नआउने बित्तिकै उपभोक्ता अदालतले जरिवाना गर्ने प्रचलन बढ्दै जाने हो भने नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यास या त धरासायी हुन्छ या अन्य विकसित मुलुकहरुमा जस्तै महँगो हुन जान्छ ।

न्यून शुल्कमा जाँच गरेको बिरामीलाई केही भवितव्य भएमा ठूलो आर्थिक क्षतिपूर्ति बेहोर्न पर्ने भयका कारण अब समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र नै प्रतीकात्मक अभ्यासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ जसका कारण उपचार खर्च स्वतः बढ्न जान्छ । साधारण उदाहरणका लागि कुनै बच्चाले आफ्नो कानमा केही अड्काएर आयो भने अहिले चिकित्सकले केही जोखिम उठाएर भए पनि सहजै ओपीडीमा नै निकाल्ने प्रयास गर्छौं । यो हेर्दा अत्यन्त सामान्य लाग्ने प्रक्रियामा पनि बच्चा थोरै पनि हलचल गरेमा उसको जालीमा चोट लाग्ने सम्भावना हुन्छ । यो कुरा बिरामीका अभिभावकलाई बुझाएर नै उपचार गर्ने गरिन्छ ।

अब यो अवस्थामा कुनै पनि चिकित्सकले बच्चालाइ थोरै समय भए पनि बेहोस नबनाई उपचार थाल्न सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बेहोस बनाउने प्रक्रिया फेरि आफैंमा कम जोखिमपूर्ण हँुदैन । चिकित्सा क्षेत्रमा जुनसुकै औषधिको पनि साइड इफेक्ट हुने सम्भावना हुन्छ र त्यो चिकित्सकको हातमा हँुदैन । अब केही भवितव्य भइहालेमा सोको कारण पत्ता लगाउने कुनै उचित व्यवस्था नै नभएको देशमा आरोप सिधै चिकित्सकलाई नै लाग्ने गर्छ । यस्तो बिषयमा बिषय विज्ञको रायलाइ कुण्ठित गर्ने गरी उपभोक्ता अदालतले निर्णय गर्न थालेमा चिकित्सकले कसरी आफ्नो अभ्यास गर्ने ?

कुनै पनि चिकित्सकले आफ्नो बिरामीको अहित होस् भनेर उपचार गर्दैन । कुनै असावधानी या क्षमताको कमी, उपकरणको अभाव, औषधिको गुणस्तर या प्रतिक्रिया, अन्य स्वास्थ्यकर्मीका कारण या अन्य विविध कारणले उपचार प्रक्रियामा अपेक्षित नतिजा नआउन सक्छ । सबैको दोष चिकिसकलाइ नै लगाउने यो समाजले चिकित्सा क्षेत्रको यसरी खेदो खन्दै गर्दा समग्र समाजकै उपचार प्रक्रियामा प्रतिकूल असर परिरहेको आकलन गर्न सकिरहेको छैन ।

यसो भन्दै गर्दा उनीहरुले जे गरे पनि छुट दिने भन्ने अर्थ किमार्थ हैन । उपचार प्रक्रियामा नचाहँदा नचाहँदै हुने भावितव्यका लागि क्षतिपूर्तिको नाममा जीवनभरको कमाइले पनि नपुग्ने गरी उसको ढाड सक्ने हो भने अब कसैले किन जोखिम मोलेर उपचार गरोस् ? अब आउने नयाँ पिंढीहरुले चिकित्सा शिक्षा पढेर किन आफ्नो जीवनमा सधैभरी जोखिम मोलिरहने ?

फेरि जो कोहीले पनि चिकित्सा विज्ञानका बिषयमा आफ्नो राय दिन सक्षम हुने कुरा पनि होइन । विश्वस्तरमा पनि चिकित्सा विज्ञानमा हुने गरेका त्रुटि या लापरवाही हेर्ने छुट्टै निकाय हुन्छन । अमेरिकामा यस्ता केशका लागि छुट्टै प्रक्रियाहरु छन्, उपभोक्ता अदालतले यस्ता केशहरु हेर्दैनन् । छिमेकी राष्ट्र भारतमा उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय त्रुटिहरु हेर्ने गरेको अभ्यास छ तर सोका लागि सर्वोच्च अदालतले केही निश्चित प्रावधानहरुको व्याख्या गरेको छ ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय त्रुटि हेर्न नपाउने भन्ने चिकित्सकहरुको माग होइन र कानुनी राज्यमा यो भन्न पनि पाइँदैन । तर यस्तो संवेदनशील बिषयलाई पनि अन्य उपभोग्य वस्तुसरह दाँजेर एकै किसिमले हेरिने प्रक्रियामा संशोधन हुनु पर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको सामान्य मागमात्रै हो । यसलाई राज्यले गम्भीर रुपमा लिएर छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नु पर्छ ।