संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रहित र दीर्घकालिन शान्तिका नाममा गम्भीर अपराधमा माफी दिन कानुनी बाटो खोल्ने प्रस्ताव पुगेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयकको (२०८२) मस्यौदामा मूल संहिताको दफा १५९मा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाले गम्भीर अपराधमा पनि सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

नेपाल सरकारले गत वर्ष समेत ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने प्रतिबद्धता जनाएकाहरू विरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रावधानले सहित सोही ऐनलाई संशोधन प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो । अहिले फेरी नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता तथा मुलुकको दीर्घकालिन शान्तिको लागि त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको विषय सार्वजनिक भएको छ । जसमा कुनै मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई मजबुद बनाउन वा अन्य यस्तै अपवादका अवस्थामा आवश्यक भएमा महान्यायधिवक्ताको राय लिएर मन्त्रिपरिषद्ले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय या प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई माफी मुल्तवी परिवर्तन वा कम गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्र हित र दीर्घकालिन शान्तिका नाममा माफी दिन सकिने प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भएमा सो प्रावधानले अदालती प्रक्रियामा रहेका, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन र फौजदारी कसुरका मुद्दाहरू समेत फिर्ता लिन सक्ने प्रवल सम्भवना रहन्छ । १ भदौ २०७५ देखि लागू भएको नयाँ अपराध संहिता र कार्यविधि ऐनमा सरकारले चाहेमा तोकिएका सीमित मुद्दा मात्रै फिर्ता लिन पाइने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११६मा नै गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको नकारात्मक सूची समावेश छ । ती मुद्दा कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन सक्दैनन् । सरकारले नयाँ व्यवस्था गरी सजाय माफी मुल्तवीको व्यवस्था गर्न लागेको हो । त्यस्तो व्यवस्थाले फौजदारी न्यायप्रणालीको सन्तुलन नै बिग्रने देखिएको छ । कालान्तरमा सजाय माफी तथा मुल्तबी राख्ने कार्यले दण्डहीनतालाई प्रश्रय पुग्न जाने छ ।

विगतमा राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत भई हिंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न भएको राजनैतिक शक्ति वा समूहलाई मूल धारमा ल्याउन त्यस्तै खालको प्रयास भएको थियो । जुन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न घटनामा त्यस्तो व्यवस्था गर्नु मनासिब छैन ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ उपदफा ४ अन्तर्गत उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि भ्रष्टाचार, यातना जबरजस्ती करणी, जाति हत्या लगायत ११ कसुरको कसुरदारलाई भएका सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारवाही गर्न नसकिने उल्लेख छ । नेपालको संविधान, अहिलेसम्म बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी सिद्वान्त, कानुनको शासन अनुसार गम्भीर अपराधका मुद्दामा सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छैन । त्यसैले राष्ट्रिय हित तथा दीर्घकालिन शान्तिका नाममा गम्भीर अपराधमा माफी दिने प्रस्ताव नेपालको संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विधिको शासन र न्यायको सार्वभौम सिद्वान्त विपरितको काम हुन जान्छ ।