अहिले गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर भएकालाई आम माफी दिन र बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधनको मस्यौदाबारे सर्वत्र चर्चा छ । कानुन मन्त्रालयमा ड्राफ्ट भएको विषय नागरिक तहसम्म बहसमा आएको छ । मस्यौदामा गर्न खोजिएको संशोधनले गम्भीर प्रश्नमात्र उठाएको छैन मानवअधिकार, लैंगिक समानता जस्ता संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकार कुण्ठित हुने भन्दै विरोध भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले विज्ञप्ति नै निकालेर आममाफीसम्बन्धी नकारात्मक सूची हटाउन र बहुविवाहलाई अपराधीकरण गर्ने साविककै व्यवस्था यथावत राख्न भनेको छ ।

अरु महिला अधिकार संवद्ध संघ, संस्थाले पनि यस्तो संशोधन मस्यौदा फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन खोजिएको भन्दै काठमाडाैंमा विनु यादवले आमरण अनसन नै गरिरहेकी छन् । मुलुकी फौज्दारी कार्यविधि संहिता संशोधन विधेयक तथा मुलुकी अपराध संहिताको बहुविवाहलाई निरापराधिकरण गर्ने व्यवस्था फौज्दारी न्याय सिद्धान्तको विपरीत ल्याउन खोजिएको देखिन्छ ।

प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिको सिफारिसमा सजाय माफी दिन सक्ने प्रावधान छ । आममाफीका लागि आवश्यक पर्ने पीडितको सहमति यसमा राखिएको छैन । त्यसो त नेपालमा आममाफीको चरम दुरुपयोग भएका अनेक घटना देखिएका छन् । विगतमा आममाफी दिइएका केही घटनामात्र हेर्ने हो भने यससम्बन्धी कानुनी लचकताको दुरुपयोग भएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालगञ्जमा दिनदहाडै हत्या गरेका रिगल ढकाललाई आममाफी दिइएपछि सर्वोच्चले यसलाई उल्टाएको थियो । तत्कालीन डिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्या गरी जलाएको घटनामा कैद मिनाहा दिइएपछि पुनः सर्वोच्चले जन्मकैद कायम गरेको थियो । जघन्य अपराधमा दिइने आममाफीको दुरुपयोगले पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गराउनेमात्र होइन, अपराध दोहोरिन गई नागरिकको सुरक्षा र न्याय प्रणालीप्रतिको भरोसा कमजोर हुन जाने निश्चित छ ।

यस्तो कानुनी फेरबदलले सत्तामा पहुँच भएकालाई जोगाउने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम गर्छ भन्ने प्रष्ट छ । २०७५ भदौ १ मा मुलुकी अपराधसंहिता लागू भएपछि बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गर्दै आएको नेपालको कानुनी प्रणालीलाई लैंगिक समानता, महिलाअधिकार र सभ्य समाजतर्फको यात्रामा एउटा ऐतिहासिक प्रगतिका रूपमा हेरिएको थियो । केही वर्ष अघिमात्र बहुविवाहलाई अपराध घोषणा गरेर नेपालले महिला अधिकार र लैंगिक समानताको दिशामा ऐतिहासिक कदम चालेको थियो ।

बहुविवाह वैधानिक हुनेबित्तिकै कमजोर आर्थिक हैसियत भएका महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, परित्याग, आर्थिक शोषण र मानसिक उत्पीडन बढ्नेछ । त्यसले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रको सामाजिक संरचनामा पार्ने प्रभाव हामीले सोचेभन्दा कहालीलाग्दो हुनेछ । बहुविवाह, बालविवाह, कम उमेरको विवाह, यौन हिंसा बलात्कारका अपराधीलाई आममाफी महिलाको मात्र मुद्दा होइन, समग्र समाजकै गम्भीर समस्या हो । पश्चगामी मस्यौदा अघि नबढाउन र जघन्य अपराधमा आममाफी नदिने व्यवस्था कायम राख्न सबैले खबरदारी आवश्यक छ ।