निर्धारित लक्ष्य प्राप्तिका लागि मानवीय, भौतिक तथा यान्त्रिक तत्त्वलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा समन्वय र क्रियाशील गराउने प्रशासनिक संरचना नै संगठन हो । संगठन सामूहिक प्रयासद्वारा निर्दिष्ट लक्ष्य प्राप्तिका लागि सिर्जना गरिएको स्वरुप हो । संगठन लक्ष्य प्राप्तिका क्रियाकलापहरु पहिचान तथा निर्धारण गर्ने एक गतिशील प्रक्रिया हो । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति घोषित, अघोषित नीति, नियमको अधीनमा रहने तथा घोषित, अघोषित विधि, पद्धति र प्रक्रियामा चल्ने गरी बनेको, बनाइएको कुनै पनि समूहलाई संगठन भनिन्छ ।

नेपालका सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था, बैंक/वित्तीय संस्था, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानलगायत निजी तथा व्यावसायिक संस्थाहरूमा जताततै कर्मचारी संगठनहरू गठन गरिएको देखिन्छ । कर्मचारीको संख्यात्मक वृद्धिले मात्र कर्मचारीहरूको अधिकार र पेसागत हकहितलाई समेट्न सक्दैन । संगठनको गठन मात्र भन्दा पनि संगठनको उद्देश्य र भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? संगठनसँग व्यवस्थापन पक्षको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो हुनुपर्छ? भन्ने विषयले महत्त्व राख्दछ ।

‘एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी’ अथवा ‘एकतामा नै बल हुन्छ’ । एकताका लागि संगठनको आवश्यकता हुन्छ । यही सिद्धान्त नेपालका कर्मचारी संगठनका हकमा पनि लागू हुन्छ । संस्थामा कार्यरत एउटा कर्मचारी अन्यायमा पर्‍यो, ऊ स्वयं केही बोल्न सक्दैन वा बोले पनि व्यवस्थापन पक्षबाट उसको सुनुवाइ हुँदैन, ऊ अन्यायमा नै परिरहन्छ । तर त्यही विषयलाई संगठनको तर्फबाट उठान गरिएमा उसले संस्थाबाट न्याय पाउन सक्छ । विश्वव्यापी रूपमा नै व्यवस्थापकले गरेका अन्याय, पूर्वाग्रह, गलत निर्णयहरूको निगरानी र विरोध गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले नै मजदुर, श्रमिक, कर्मचारीहरू एकताबद्ध हुन थालेका हुन् वा संगठित हुन थालेका हुन् ।

नेपालमा विसं २०४६ सालमा पुनः बहुदलीय शासन–व्यवस्था कायम भएपश्चात् थुप्रै ऐन–नियमहरू निर्माण, संशोधन एवं परिमार्जन भए । प्रशासनलाई प्रभावकारी र जनमुखी तुल्याउन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याई प्रशासनमा समसामयिक सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग, २०४८ गठन गरिएको थियो । नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पेसागत हक–हितको संरक्षणका लागि निजामती सेवा ऐनमै कर्मचारी युनियनको व्यवस्था गरी कर्मचारीहरूको संगठन निर्माण कार्यको सुरुवात भएको थियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले पनि निजामती कर्मचारीहरूको भावनाअनुरूप निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरेको थियो । सार्वजनिक प्रशासनमा महिला, जनजाति, अपांगता भएका मानिस, दलित, मधेसवासीलाई सहभागिता गराउनमा यसले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । राज्यको निजामती सेवा, सार्वजनिक संस्थान, प्रहरी तथा सेनामा पहुँच वृद्धि हुनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपश्चात् सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, उद्योग, होटल, वित्तीय संस्था आदि संघ/संस्थामा कार्यरत कर्मचारी पेसागत हक प्राप्तिका लागि जुर्मुराउन थालेका हुन् । पेसागत अधिकारका लागि संगठित हुन पाउने आधारभूत मानव अधिकारकै सिद्धान्तअन्तर्गत पर्दछ । यही सिद्धान्तलाई नै आत्मसात गरी सम्बन्धित कार्यालय तथा संघ/संस्थानले पनि आ–आफ्ना कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीले संगठन खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न सुरु गरे । नेपालमा धेरै संघ/संस्थामा कर्मचारी संगठन खुलेका छन् । कतिपय संस्थामा त तीन/चारवटासम्म कर्मचारी संगठन देखिन्छन् । राजनीतिक विचारका आधारमा कर्मचारी संगठन गठन हुनुभन्दा विशुद्ध पेसागत हक र हितका लागि संगठित हुनुपर्छ ।

कर्मचारी संगठनहरू कुनै राजनीतिक दल वा कुनै राजनीतिक विचारबाट प्रभावित भई संगठन निर्माण गर्ने र आफू निकट राजनीतिक दल शक्तिमा पुगेमा व्यवस्थापन पक्षलाई नै काम लगाउनेसम्मका हर्कतहरू नेपालमा भए गरेका पनि छन् । यो कर्मचारी संगठनको दुर्बल पक्ष हो । कर्मचारी संगठन संस्था र कर्मचारीको उन्नति एवं हकहितमा समर्पित हुनुपर्दछ । निजामती प्रशासनमा त कर्मचारी संगठनले नै सरुवा, बढुवाका लागि नामावली तयार पार्ने समेतका कार्यहरू गरेको भेटिन्छ । बैंक÷वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा, निक्षेप, लाभांश वितरण र अन्य बैंकिङ कारोबारमा समेत कर्मचारी संगठनहरूको दबाब रहेको देखिन्छ ।

व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी संगठनलाई जुनसुकै हालतमा दबाउने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, विवेकशील र हार्दिक व्यवस्था बनाइराख्नुपर्छ ।

संगठनका लागि विभागीय कार्यहरू कार्य प्रकृतिअनुरूप शैक्षिक योग्यता, अनुभव, खट्न सक्ने क्षमता, सम्बन्धित विषयको ज्ञान, अंग्रेजी भाषा, कम्प्युटर, आधुनिक बैंकिङसम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी आवश्यक पर्नेमा कर्मचारी संगठनले आफ्ना सदस्य कर्मचारीलाई ती योग्यता नभए पनि आकर्षक विभागमा पदस्थापना/सरुवा गराउन लागिपर्छन् । यसो गर्दा योग्य कर्मचारी आउन सक्यो भने ठीकै छ, नत्र संस्थाको सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा ह्रास आउने निश्चित छ । यो रोग बढुवामा पनि छ । विदेश भ्रमणको त झन् कुरै नगरौँ । विदेश तालिममा कर्मचारी संगठनकै दबाबमा असम्बन्धित विषयकै तालिममा भए पनि पठाउने गर्नाले संस्थामा केही मूल्य अभिवृद्धि नहुने, बरु उल्टै खर्च मात्र हुने हुन्छ भने तालिमसँग सम्बन्धित विभागका विषयका कर्मचारी जो विदेश तालिममा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित भई निराश हुन्छन् ।

कर्मचारी संगठनमा राजनीतिक दलका छाप प्रस्ट देखिने गरेका छन् । सत्ताधारी राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका कर्मचारी संगठनको प्रभाव बढी हुने गरेको र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा प्रभाव पार्न ती सक्षम भएका देखिन्छन् । कर्मचारी संगठनले आफ्नो प्रभाव पनि पृथक्–पृथक् ढंगले छाड्न खोजेको महसुस हुन्छ, जस्तैः संस्था प्रमुखको स्वागत, बिदाइ, महत्त्वपूर्ण पर्व, नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदानलगायत थुप्रै कार्यक्रम अलग–अलग रूपमा गरेर व्यवस्थापन पक्षका प्रतिनिधि र कर्मचारी आमन्त्रण गरी सहभागी गराउँदा कार्यालयको काम बढी नै प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ । फेरि ती कार्यक्रममा प्रायः सद्भावना र हार्दिकता आदानप्रदानभन्दा पनि सम्बन्धित संस्थाका व्यवस्थापन पक्ष र अन्य कर्मचारी संगठनसँग चित्त नबुझेका कुरामा आक्रोश पोख्ने गरेको पाइन्छ ।

संस्थाले प्राप्त गरेका सफलता जतिको जस आफू लिने र असफलता जतिको दोष अर्काको थाप्लोमा हालिदिने विषयमा प्रायः कर्मचारी संगठनबीच प्रतिस्पर्धा नै चलेको पाइन्छ । प्रायः कर्मचारी संगठनमा उच्च तहका कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने हुनाले सुविधा, सहुलियत धेरैजसो निम्न र मध्यम तहकै कर्मचारीका पक्षमा माग गर्ने गरेको देखिन्छ । आफ्नो कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कुनै कर्मचारी आकर्षक विभागमा सरुवा हुन नपाएको वा बढुवामा नपरेको वा विदेश जान नपाएकामा व्यापक विरोध र बहस हुने गर्छन् । तर अरू संगठनका कर्मचारी चाहे जति नै अन्यायमा परेका किन नहुन्, त्यसमा उनीहरूको कुनै चासो हुँदैन ।

अर्कातिर, उच्च व्यवस्थापन पक्ष पनि निरीह अवस्थामा रहेको देखिन्छ । उच्च तहका अधिकृतकै सरुवा, बढुवा, विदेश भ्रमणमा कर्मचारी संगठनले प्रभाव पार्न सक्ने स्थिति भएकाले उच्च पदाधिकारीले कर्मचारी संगठनका जुनसुकै माग नतमस्तक भएर मान्नुपर्ने, नत्र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कि राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिसमेत कतिपय कार्यालयमा देखिन्छ । सरकारी क्षेत्रमा यस्तो प्रवृत्ति झनै बढी देखिन्छ । मजदुर संगठनका चर्का माग तथा हडतालले गर्दा निजी क्षेत्रमा पनि उद्योग व्यवस्थापन पक्षले सहन नसकेर तालाबन्दी नै गरेको अवस्था पनि देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा समेत यो विसंगति झांगिएको देखिन्छ, जसले वित्तीय क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी, कुशल र गुणस्तरीय हुन नदिएको सबैले महसुस गरेकै छन् ।

कर्मचारी संगठनका मात्र होइन, व्यवस्थापन पक्षका पनि कमजोरी देखिन्छन् । उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा गरिनु, उच्च व्यवस्थापन पक्षले धेरै कर्मचारी संगठनबीच तादात्म्यता मिलाउन नसक्नु, कतिपय अवस्थामा राजनीतिक, जातीय, लैंगिक र अन्य स्वार्थ समूहअनुरूप पूर्वाग्रह राख्नु, कर्मचारी संगठनमा आबद्ध कर्मचारीले लिएका सुविधा उच्च व्यवस्थापन पक्षले पनि प्रतिस्पर्धी रूपमा लिन खोज्नु, संगठनले राखेका जस्तासुकै माग पनि पूरा गर्न बाध्य हुनु; संस्थाको वास्तविक क्षमता के हो?

राखिएका माग के आधारमा पूरा गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा संगठनलाई प्रस्ट रूपमा बुझाउन नसक्नु, पूरा गर्न सकिने र जायज माग छन् भने सहजै पूरा गरिदिनेतर्फ नलागी अनावश्यक वादविवादमा फस्नु, स्पष्ट सम्पर्क र सञ्चार नहुनु, व्यवस्थापन पक्षले गर्न हुने र नहुने काममा स्पष्ट नहुनु, कतिपय अवस्थामा आफू नै आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासनमा बस्न नसक्नुजस्ता कमजोरी व्यवस्थापन पक्षका पनि देखिन्छन् ।

संस्थामा रहेका समस्या समाधानका लागि कर्मचारी संगठनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त? कुनै पनि राजनीतिक अभीष्टबाट प्रेरित नभई कर्मचारी विशुद्ध पेसागत हक र हितका लागि संगठित हुनुपर्छ । पेसासँग मात्र सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न संगठित हुने हो भने एउटै संगठन पर्याप्त र प्रभावकारी हुन्छ । एकतामै शक्ति हुन्छ । यसो भयो भने न्यूनतम संख्याकै पदाधिकारीबाट काम चलाउन सकिन्छ । उनीहरूले संगठनलाई दिने समय कार्यालयका काममा दिन सक्छन् । यसो हुँदा सेवा प्रवाह र गुणस्तरमा समेत अवरोध आउँदैन । सबै कर्मचारीका प्रतिनिधिले एउटै संगठनका विभिन्न पदाधिकारी पदका निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था हुन सक्यो भने सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ ।

कर्मचारी संगठनले अधिकारप्रति मात्र संवेदनशील हुने होइन कि संस्था तथा सेवाग्राहीप्रतिका कर्तव्य र जिम्मेवारीमा पनि सजग र सचेत हुनुपर्छ । आफूले गर्न हुने र गर्न नहुने कामका सम्बन्धमा कर्मचारी संगठनका पदाधिकारी र सदस्य सजग र संवेदनशील हुनैपर्छ । कर्मचारी संगठनले व्यवस्थापन पक्षले गरेका कामप्रति जहिल्यै विरोध गर्ने, आफ्ना माग पूरा गराउन अनावश्यक दबाब मात्र दिइरहने, घेराउ र हडताल गर्ने, अर्कातिर व्यवस्थापन पक्षले कर्मचारी संगठनलाई जुनसुकै हालतमा दबाउने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष, विवेकशील र हार्दिक व्यवस्था बनाइराख्नुपर्छ ।

कर्मचारी संगठनले आफ्ना मागका सम्बन्धमा व्यवस्थापन पक्षलाई दबाब दिँदा संस्थाको आर्थिक, अन्य संस्थामा विद्यमान सुविधा र पारिश्रमिकको अवस्था, प्रचलित सरकारी नीति–नियम, अन्य संस्थामा पर्ने सम्भावित असर, जनता/सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी आदि कुरा ध्यानमा राखी शिष्टतापूर्वक लिखित रूपमा दिई ती माग पूरा गर्न पर्याप्त समयसमेत दिनुपर्छ । कर्मचारी संगठन र व्यवस्थापन पक्ष दुवैले एकअर्कालाई प्रतिद्वन्द्वी होइन, परिवार/सहयात्री ठानी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । कथम्कदाचित् संगठन र व्यवस्थापन पक्षबीच सहमति हुन नसकी मतभेद/तनावको स्थिति आएमा दुवै पक्षका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गरी निकास निकाल्नुपर्छ ।

संगठनमा लागेका वा नलागेका कारण मात्र व्यवस्थापन पक्षबाट प्राप्त हुने सुविधा वा वृत्ति विकासमा भेदभाव गरिनु हुँदैन । सकेसम्म समय, खर्च, एकता, संस्थागत कार्यसम्पादन आदि र सेवाको गुणस्तरका दृष्टिले एउटा मात्र कर्मचारी संगठन हुनु राम्रो मानिन्छ । तर संगठन धेरै छन् भने पनि ती सबैको छाता संगठनमार्फत व्यवस्थापन पक्षसँग सामूहिक माग राख्नु उचित हुन्छ । व्यवस्थापन पक्षले सबै संगठनप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ । जुनसुकै राजनीतिक पार्टी सत्तामा आए पनि वा उच्च व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन भए पनि कर्मचारी संगठनले आफ्ना क्रियाकलाप कर्मचारीको पेसागत हकहितमा मात्र समर्पण गराउनुपर्छ ।

आफ्ना माग पूरा गराउने सिलसिलामा घेराउ, हडताल गर्नु परेमा पर्याप्त पूर्वसूचना र जानकारी व्यवस्थापन पक्ष र सेवाग्राहीलाई गराउनुपर्छ । आकस्मिक सेवाचाहिँ जुनसुकै अवस्थामा पनि खुला राख्नुपर्छ । संगठनका पदाधिकारी, सदस्य भएकै आडमा संस्थाको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने, अनुशासनमा नबस्ने, जथाभावी बोल्ने, दुव्र्यवहार गर्ने, कार्यालय समयमा मादक पदार्थ पिएर आउने, आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगर्ने कर्मचारीलाई व्यवस्थापन पक्षले बिनाहिचकिचाहट विनियमअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ ।

जुनसुकै संस्थामा कार्यरत कर्मचारी नै त्यस संस्थाको स्थायी संयन्त्र हो । नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने सरकार गठन नभएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रशासनले, संस्थाका व्यवस्थापकहरू नियुक्त नभएको अवस्थामा पनि संस्थाका कर्मचारीहरूद्वारा नै सेवा प्रवाह गरिरहेकै हुन्छ । व्यवस्थापकहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राखेर र उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरेर संस्था सञ्चालन गरेमा संस्था दिगो र बलियो बन्छ । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि व्यवस्थापन पक्ष र कर्मचारीहरूले दुवै एकअर्काका प्रतिद्वन्द्वी नभई सहकार्यकर्ता हुन् ।

व्यवस्थापन पक्षले के महसुस गर्न आवश्यक छ भने संस्था सञ्चालनका लागि मानव स्रोत अर्थात् कर्मचारी महत्त्वपूर्ण स्रोत हुन् । तसर्थ उनीहरूलाई उच्च मनोबलसहित संस्थाप्रति आकर्षण हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । अर्कातिर, कर्मचारी संगठनले के बुझ्न जरुरी छ भने व्यवस्थापन पक्ष संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उत्तरदायित्व बोकेको उच्च निकाय हो र यसका पनि सीमा हुन्छन् । आफ्ना माग पूरा गराउन पहिले संस्था सुदृढ रूपमा चल्नुपर्‍यो, बलियो हुनुपर्‍यो । संस्था रहे मात्र कर्मचारी संगठन रहन्छ ।