काठमाडौं । संघीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका ३ हजार ७८ किलोमिटर सहायक राजमार्ग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । क्षेत्राधिकारको अन्योल र मर्मत सम्भारमा स्रोतको अभाव हटाउन सरकारले यो कदम चालेको हो ।

यी सडकहरूमा कार्यरत कर्मचारीसहितको स्वामित्व आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि पूर्ण रूपमा प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । यो निर्णयले सडक निर्माण र मर्मतमा देखिँदै आएको दोहोरोपना अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन २०७७ को दफा २२ अनुसारको विषयगत समितिको बैठकले राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका मार्गहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने सडक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि पूर्ण रूपमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । यसका लागि सडकमा कार्यरत लेन्थ वर्कर र सुपरभाइजरसहितको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।’

छलफलमा प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा सडक पूर्वाधार महाशाखा प्रमुखको उपस्थिति थियो । उनीहरूले पनि राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न जरुरी रहेको बताएका थिए । साथै, सडक बोर्डबाट मर्मतसम्भारका लागि छुट्याइने बजेटसमेत हस्तान्तरण गर्न माग गरेका थिए ।

यससँगै निर्वाचन क्षेत्र सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र स्थानीय पुलहरूको निर्माण, मर्मत र सञ्चालनको जिम्मेवारी टुंगो लगाउन सडक विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ । समितिमा सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, सडक बोर्ड र स्थानीय तहका महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यो समितिले कुन सडक कुन तहको सरकारले हेर्ने भन्ने अन्योल हल गर्न सिफारिस गर्नेछ ।

उक्त निर्णयअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक विभागले मर्मत सम्भार गर्दै आएको राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका सहायक मार्ग तथा निर्वाचन क्षेत्र सडक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत पर्ने पुललगायत पूर्वाधार संरचना मर्मत सम्भार तथा निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षदेखि नै जिम्मा दिने भएको छ ।

कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक सञ्जाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी रूपमै आफ्नो स्वामित्व स्थापित गरेपछि हस्तान्तरण गर्न बाध्य भएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले बताए ।

यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै शर्माले तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नै ढंगले सडक निर्माण गर्दा तथ्यांकमा एकरूपता नभएको, स्रोतको दोहोरोपना बढेको र राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको बताए ।

‘हामी यति धेरै टुक्रे–टुक्रे अवस्थामा गयौँ कि संघीय सरकारभित्रै सडक बनाउने तीनवटा निकाय छन्, त्यसमाथि प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने सडकको एकीकृत तथ्यांक र योजना छैन’, सचिव शर्माले भने, ‘यसले गर्दा पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेन । त्यसकारण अब कुन सडक कसले बनाउने र मर्मत गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका तयार गरेर प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । यसपछि कम्तीमा एक दशकसम्म पूर्वाधार विकासले निश्चित बाटो लिन्छ ।’ हस्तान्तरण गर्दा वित्तीय स्रोतसहित गरिनुपर्ने उनले बताए ।

२०७० जेठ १३ को निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र २१ वटा राजमार्ग र २०९ वटा सहायक राजमार्ग थिए । यसमध्येबाट २०७६ जेठ ६ गतेको निर्णयअनुसार ८० वटा राजमार्ग घोषणा गरिएको थियो ।

संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि प्रदेशहरूले प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेशमार्ग कायम गरेकाले संघीय सरकारले यी लोकमार्गमा काम गर्दा कानुन विपरीत हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय राजमार्गकै मर्मतसम्भारको कार्य बढ्दै गएको र सडक बोर्डको वार्षिक विनियोजित बजेट घट्दै गएकाले प्रदेशमार्ग समावेश गर्दा थप दायित्व बढ्ने हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपरेको जनाइएको छ ।

साथै, प्रदेश सरकारले प्रदेशमार्ग घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेर आफ्नो क्षेत्राधिकार कायम गरेको अवस्थामा एउटै सडकमा सडक विभाग र प्रदेश सरकारबाट निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा दोहोरोपना हुने समस्या थियो ।

कुन प्रदेशबाट कति छन् हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सहायक मार्ग?

सडक विभागका अनुसार सातवटै प्रदेशमा कुल ३ हजार ७८ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा सहायक मार्ग विभागले मर्मत सम्भार गर्दै आएको छ । यसमध्ये कोशी प्रदेशमा ४५२ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा सहायक मार्ग छ । मधेसमा ६३१ किलोमिटर, बागमतीमा ८०८ किलोमिटर, गण्डकीमा ३१० किलोमिटर, लुम्बिनीमा ४१८ किलोमिटर, कर्णालीमा १५० किलोमिटर र सुदूरपश्चिममा ३२८ किलोमिटर यस्ता सडक छन् ।

यी सबै सहायक तथा रणनीतिक सडक सञ्जाल र त्यहाँ कार्यरत सुपरभाइजर र लेन्थवर्करसहित सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सडक विभागले जनाएको छ ।

सडक विभागको विकास सहायता तथा कार्यान्वयन महाशाखाका उपनिर्देशक अर्जुनप्रसाद अर्यालले प्रदेशहरूले आफ्नो सडक सञ्जाल तोकेपछि संघ सरकारले अनभिज्ञता देखाउन नमिल्ने र दोहोरोपना हट्ने बताए ।
‘राजपत्रमा आइसकेपछि यो विषय संघ सरकारले थाहा पाएन भन्ने अवस्था रहँदैन’, अर्यालले भने, ‘त्यसैले अब हामीले यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

विभागका अनुसार विगतदेखि संघले हेर्दै आएको ३ हजार ७८ किलोमिटर सहायक सडकमध्ये तीन प्रदेशले मात्रै करिब १ हजार ५८८ किलोमिटर सडक आफ्नो मातहतमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । बाँकी चार प्रदेशले पनि आफ्नो गुरुयोजना तयार गरिसकेकाले ढिलोचाँडो ती सडक पनि प्रदेशकै स्वामित्वमा जाने निश्चित छ ।

हस्तान्तरणको पछाडि बजेट अभाव पनि प्रमुख कारण रहेको अर्याल बताउँछन् । उपनिर्देशक अर्यालका अनुसार हरेक वर्ष हजारौँ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भई सडक सञ्जाल बढ्दै गए पनि मर्मत सम्भारका लागि प्राप्त हुने बजेट भने घट्दो क्रममा छ ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा हामीले १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मर्मतका लागि माग गरेका थियौँ, तर जम्मा २ अर्ब ८८ करोड मात्रै प्राप्त भयो’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सबै सडकको प्रभावकारी मर्मत गर्न सम्भव छैन ।’
सडक हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र चलिरहेका ठेक्काहरूको व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हुने देखिएको छ ।

विगतमा प्रदेश सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गर्दा भुक्तानी लगायतका समस्याबाट पाठ सिक्दै विभागले यसपटक रणनीतिक योजना अघि सारेको छ । जसअनुसार हाल चलिरहेका (अनगोइङ) ठेक्काहरू सडक विभागले नै सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि मात्र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यसले गर्दा विगतको जस्तो भुक्तानी र फरफारकको समस्या आउँदैन’, अर्यालले भने ।

साथै, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक, वैकल्पिक सहायक राजमार्ग र स्थानीय सडकमा बनेका पुलहरूको स्वामित्व र मर्मतको जिम्मा पनि क्रमशः प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ ।

तीन प्रदेशलाई थप सडक हस्तान्तरण गरिने

हाल कोशी, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेशमार्ग घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशले २०८१ कात्तिक ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । हाल कोशी प्रदेशले ८ हजार ९७९ किलोमिटर सडकलाई प्रदेशमार्ग घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । अब ४२९ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिनुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ । कोशी प्रदेशमा ५ जना सुपरभाइजर र २८ जना लेन्थवर्कर गरी ३३ जना हस्तान्तरण गरिनेछ ।

यसैगरी, बागमती प्रदेशले ५ हजार ३३२ किलोमिटर सडक प्रदेशमार्ग तोकेर २०८१ असार ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसअनुसार ७०९ किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गरिने भएको छ । २६ जना सुपरभाइजर र १२१ जना लेन्थवर्कर समेत हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०८२ जेठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । यो प्रदेशले ५ हजार ८०६ किलोमिटर सडक प्रदेशमार्ग घोषणा गरेको छ । अब सडक विभागले ३१० किलोमिटर सडक हस्तान्तरण गर्ने जनाएको छ ।