प्राकृतिक स्रोत, विशेषगरी खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोगमार्फत नै समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ । यही कुरा मनन गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने अभिलाषा गण्डकी प्रदेश सरकारले देखाएको छ । प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्भर र बलियो बनाउन आफ्नै आम्दानीका स्रोत खोज्नु मनासिव हो । तर, गण्डकी प्रदेशसभामा खानीसम्बन्धी विधेयकमाथि भइरहेको बहसले संघीयता कार्यान्वयनको एउटा जटिल र व्यावहारिक पक्षलाई सतहमा ल्याइदिएको छः अधिकारको बाँडफाँटमा रहेको अस्पष्टता र त्यसले जन्माएको निराशा ।

नेपालको संविधानले ‘खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन’ को अधिकार प्रदेशलाई र ‘खानी उत्खनन’ को अधिकार संघलाई दिएको छ । यो व्यवस्थाले प्रदेशका सांसदहरूमा स्वाभाविक रूपमा एउटा प्रश्न खडा गरेको छ— दुःख गरेर खानी पत्ता लगाउने प्रदेशले, तर त्यसको फल चाख्ने अधिकार संघले राख्ने हो भने प्रदेशले किन लगानी र परिश्रम गर्ने ? यो केवल गण्डकी प्रदेशको मात्र नभई, प्राकृतिक स्रोत भएका सबै प्रदेशहरूको साझा चिन्ता हो । संविधान निर्माणताका गरिएको यो व्यवस्थाले प्रदेशलाई जिम्मेवारी त दियो, तर त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको सुनिश्चितता गरेन, जसले गर्दा प्रदेशहरू निरीह महसुस गर्न बाध्य छन् ।

यही निराशा र अलमलका बीच गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले देखाएको व्यावहारिक दृष्टिकोण भने प्रशंसनीय छ । संविधानसँग जुधेर परिणामविहीन बन्नुभन्दा त्यसैको परिधिभित्र रहेर प्रदेशको हितमा अधिकतम लाभ लिने बाटो खोज्नु नै बुद्धिमानी हो । ‘अन्वेषण र व्यवस्थापन’ को अधिकार सानो देखिए पनि यो नै उत्खननको मूल साँचो हो भन्ने विज्ञहरूको तर्कले यसलाई थप बल दिएको छ । प्रदेशले अन्वेषणको अनुमति र व्यवस्थापकीय स्वीकृति नदिई संघले चाहेर मात्र उत्खनन गर्न सक्दैन । तसर्थ, प्रदेशले आफूसँग भएको यही अधिकारलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरेर संघसँग आम्दानी बाँडफाँटको हिस्सेदारीमा बलियो दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ ।

गण्डकी प्रदेशले अब गर्नुपर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण काम छन् । पहिलो, सीय कानुनसँग नबाझिने गरी एउटा ंसुस्पष्ट, व्यावहारिक र लगानीमैत्री खानी विधेयक पारित गर्नु । यस विधेयकले अन्वेषणको प्रक्रिया, वातावरणीय सुरक्षाका मापदण्ड, र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रावधानहरू स्पष्ट पार्नुपर्छ । प्रदेशसँग भएको ‘व्यवस्थापन’ को अधिकारलाई फराकिलो रूपमा व्याख्या गर्दै उत्खननका लागि अनुमति दिँदा प्रदेशले प्राप्त गर्ने राजस्व, रोयल्टी वा अन्य लाभको आधार यही कानुनले तय गर्न सक्छ ।

दोस्रो, यो विषयलाई राष्ट्रिय बहसमा ल्याएर संघीय सरकार र अन्य प्रदेशहरूसँग समेत समन्वय गर्नु । प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटसम्बन्धी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र अन्य कानुनहरूलाई प्रदेशको पक्षमा थप स्पष्ट पार्न निरन्तर पैरवी आवश्यक छ । गण्डकीको यो प्रयासले अन्य प्रदेशहरूका लागि पनि एउटा उदाहरण स्थापित गर्न सक्छ ।

संवैधानिक प्रावधानको तगारोलाई देखेर निराश हुनुको सट्टा, त्यसैभित्रको सानो छिद्रलाई अवसरको ढोकामा बदल्ने जुन प्रयास गण्डकी प्रदेशले थालेको छ, त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु जरुरी छ । अधिकारको लडाइँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर उपलब्ध अधिकारको सदुपयोग गरेरै प्रदेशको ढुकुटी भर्न सकिन्छ ।