गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै खर्च कटौती र प्रशासनिक दक्षता बढाउने नाममा चालेको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कदमले प्रदेशको समग्र प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल मच्चाएको छ। सतही रूपमा आकर्षक लाग्ने यो प्रयासले गहिराइमा पुगेर हेर्दा थुप्रै गम्भीर प्रश्नहरू र सम्भावित दीर्घकालीन समस्याहरू खडा गरेको छ। पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा तयार भएको भनिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर करिब २ सय कर्मचारी कटौती र दर्जनौं प्रादेशिक तथा जिल्लास्तरीय कार्यालय खारेज गर्ने तयारीले प्रदेशको प्रशासनिक प्रणालीमा अर्को ‘भाडभैलो’ मच्चिने जोखिम बढेको छ। यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको सामान्य विषय नभई संघीयताको मर्म, सेवा प्रवाहको गुणस्तर र कर्मचारीको वृत्ति विकास सँग जोडिएको एक जटिल बिषय हो।

गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक प्रशासनिक बिगत हेर्दा बारम्बार मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने अभ्यास दोहोरिँदै आएको छ, राजनीतिक समिकरण मिलाउन होस् वा अन्य बहानामा गरिएका ति कदम जसले सरकारको स्थायित्व र कार्यको निरन्तरतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेका थिए। अहिले फेरि प्रशासनिक पुनर्संरचनाको नाममा विद्यमान तहगत प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति र कार्यालयहरूमाथि निर्मम प्रहार गर्न खोज्दा यसले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्न नसकेको त होइन भन्ने आशंका जन्माएको छ। यो लेखले सरकारको यस कदमका विभिन्न पाटा, यसका सम्भावित दुष्परिणामहरू तथा अन्य प्रभावकारी समाधानका उपायहरूमाथि विवेचनाको प्रयास गर्नेछ।

१. प्रतिवेदनको रहस्य र पारदर्शितामाथि प्रश्न

यो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको प्रयासमा सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण र आश्चर्यजनक पक्ष प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु हो। सरकारले यति महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विषयमा निर्णय लिँदा सरोकारवाला र आम नागरिकलाई जानकारी नै नदिई गोप्य रूपमा काम गरिरहेको छ। पत्रपत्रिकामा प्रकाशित अपुष्ट विवरणका आधारमा मात्र यो योजनाको मोटामोटी खाका बाहिर आएको छ।

यदि सरकारले प्रतिवेदनमाथि पूर्ण विश्वास राखेको भए, त्यसलाई सार्वजनिक गर्न डराउनुपर्ने कुनै कारण थिएन। बरु, त्यसलाई सार्वजनिक गरेर नागरिक र सरोकारवालासँग सुझाव माग्नुपर्थ्यो। यसको सट्टा, गोप्य रूपमा अगाडि बढ्दा आम कर्मचारी संगठनहरू र नागरिक समाजमा थप अविश्वास पैदा भएको छ। यसले सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ र पारदर्शिताको सिद्धान्तलाई नै कमजोर बनाएको छ। प्रशासनिक सुधारको कुनै पनि प्रयास तब मात्र सफल हुन्छ जब त्यो पारदर्शी हुन्छ र सबै सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न सक्छ। अहिलेको अवस्था हेर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको यो कदमले झन् ठूलो विवाद निम्त्याउने देखिन्छ।

२. सतही लाभ र दीर्घकालीन दुष्परिणामको चक्र

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार वार्षिक ३-४ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान आकर्षक लाग्छ। तर, यसको पछाडि लुकेका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू निकै भयावह हुन सक्छन्। सरकारको मुख्य दायित्व केवल खर्च घटाउनु मात्र होइन, नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु पनि हो। कतिपय जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू खारेज गर्दा जनताले घरदैलोमा पाउने सेवामा सिधा असर पर्छ।

उदाहरणका लागि, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू खारेज हुँदा किसानले सहज रूपमा पाउँदै आएको प्राविधिक सल्लाह, बीउबिजन र पशु स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनेछन्। यसले कृषि उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू सामान्य कामको लागि पनि पोखरा वा अन्य ठूला सहरमा धाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ। यसले उनीहरूको समय र पैसा बर्बाद गर्नुका साथै संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ, संघीयताको मुल मर्म भनेको सरकार जनताको नजिक हुनुपर्छ भन्ने हो। प्रदेश सरकारबाटै जारी गरिएका: गण्डकी प्रदेश बिउ बिजन ऐन, २०८०,गण्डकी प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०८१, गण्डकी प्रदेश खाद्य अधिकार तथा खाद्य गुणस्तर ऐन, २०८१ लगायतका कानुनहरुको कार्यान्वयनका लागि मौजुदा संगठन-संरचनाहरुको थप विशिष्टीकरण मार्फत सबलीकरण गर्नुपर्नेमा यस प्रतिवेदन मार्फत कतिपय संरचनाहरुको खारेजी तथा एकिकरणको प्रस्ताव आँफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ ।

यसको अर्को गम्भीर पाटो भनेको ठूलो कर्मचारीको मनोबल तथा सेवाप्रतिको उत्प्रेरणामा पर्ने असर हो। ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी कर्मचारीलाई ‘पुल’मा राख्ने र ज्यालादारी तथा करारका कर्मचारीलाई बिदा गर्ने सिफारिसले रोजगारीको असुरक्षा बढाएको छ। करारका विद्यमान जनशक्ति हटाउने निर्णयले भोलि फेरि आफन्त नातागोता पुनर्नियुक्ति गर्ने बाटो सिर्जना गर्ने त होइन? जब कुनै कर्मचारीलाई भविष्यको सुनिश्चितता हुँदैन, तब उनीहरूमा कामप्रति उदासीनता बढ्छ, जसले अन्ततः सेवाको गुणस्तर घटाउँछ। यस प्रकारको अस्थिर वातावरणले असल र योग्य कर्मचारीलाई आकर्षित गर्न पनि सरकार असफल हुन्छ।

३. राजस्व अभिवृद्धिमा शून्य ध्यान, खर्च कटौतीमा मात्र जोड

कुनै पनि सरकारको वित्तीय सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजस्व अभिवृद्धि हो। तर, प्रतिवेदन का हालसम्म प्रकाशित अपुष्ट विवरणका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारको यो प्रयासले खर्च घटाउनेमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ, राजस्वका स्रोतहरू पहिचान र परिचालन गर्नेतर्फ कुनै ठोस योजना छैन। गण्डकी प्रदेशमा पर्यटन, जलविद्युत्, कृषि र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट राजस्व बढाउने अपार सम्भावना छ। यद्यपि, सरकारले त्यस दिशामा खासै ध्यान दिएको छैन।

हामीले हेर्ने हो भने, प्रदेश सरकारले करको दायरा विस्तार गर्न सकेको छैन। पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन कर र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग करजस्ता क्षेत्रमा थप अध्ययन गरी राजस्व बढाउन सकिन्थ्यो। यसको सट्टा, उपलब्ध स्रोतसाधन र जनशक्तिमाथि धावा बोल्नु अल्पदृष्टिको परिणाम हो। एउटा सक्षम सरकारले आफ्नो आम्दानीका स्रोतहरू बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने दुवै काम एकसाथ गर्नुपर्छ।

४. बारम्बारको प्रशासनिक हेरफेर र यसको दुष्परिणाम

गण्डकी प्रदेशको छोटो इतिहासमा नै मन्त्रालय गाभ्ने र फुटाउने क्रम धेरै पटक भइसकेको छ। यसले प्रशासनमा अस्थिरता सिर्जना गरेको छ र कर्मचारीहरूलाई अन्योलमा पारेको छ। बारम्बारको यस्तो परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरतामा बाधा पुगेको छ । एक कार्यकालमा बनेका नीति तथा कार्यक्रमहरू अर्को कार्यकालमा कार्यान्वयन नहुने वा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्य भन्दा फरक ढङ्गले कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढ्छ।

कुनै पनि सरकारको वित्तीय सुशासनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको राजस्व अभिवृद्धि हो। तर, प्रतिवेदन का हालसम्म प्रकाशित अपुष्ट विवरणका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारको यो प्रयासले खर्च घटाउनेमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ,

यसले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि गम्भीर आघात पुर्याएको छ। करिब डेढ-दुई दशक सम्म सुरु नियुक्ति भएकै पदमा जागिर गरी सोही पदबाट हात धुनुपर्ने अवस्था निम्ताउने खतरा बढेको छ। यसले कर्मचारीको उत्प्रेरणामा सिधा असर पुर्याएको छ। जब कर्मचारीले सेवामा पदोन्नतिको अवसर देख्दैनन, तब उनीहरूले आफ्नो काममा पूर्ण समर्पण गर्न सक्दैनन्। यसले समग्र प्रशासनिक दक्षता र प्रभावकारितामा कमी ल्याउँछ।

५. समाधानको बाटो: हतार होइन, विवेक र समन्वय

गण्डकीको प्रशासनलाई साँच्चिकै सुधार्ने हो भने हतारमा गरिएका सतही निर्णयहरूले होइन, गहिरो अध्ययन र विवेकले काम गर्नुपर्छ। यसका लागि केही प्रभावकारी उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

क. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण: प्रदेश, संघ र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, जनशक्ति र सेवा प्रवाहको मानक तोक्ने गरी एउटा बृहत् र पारदर्शी सर्वेक्षण गर्नुपर्छ। यसले अनावश्यक कार्यालय र दोहोरोपना हटाउन वैज्ञानिक आधार दिन्छ। यो सर्वेक्षणले संविधानले तोकेका दोहोरो अधिकार क्षेत्रलाई पनि स्पष्ट पार्नेछ।

ख. राजस्वको दिगो मोडल: खर्च घटाउने मात्र नभई राजस्व बढाउने दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ। पर्यटन, प्राकृतिक स्रोत र व्यवसायमा करको दायरा बढाएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ।

ग. जनशक्तिको अधिकतम उपयोग: भएका कर्मचारीलाई तालिम दिएर नयाँ जिम्मेवारीका लागि तयार गर्नुपर्छ। उनीहरूको सीप र अनुभवको सही सदुपयोग गरेर सेवाको गुणस्तर बढाउन सकिन्छ।

घ. प्रविधिमा लगानी: अनलाइन सेवा र डिजिटल प्लेटफर्महरूको विकास गरेर नागरिकलाई घरबाटै सेवा लिन सजिलो बनाउन सकिन्छ। यसले कर्मचारीको कार्यभार पनि घटाउँछ र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउँछ।

ङ‌. संविधानको मर्म अनुसार समन्वय: संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माणका काममा समन्वय गरेर दोहोरो अनुदान र अनावश्यक खर्च रोक्नुपर्छ। कुन तहले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेको प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई ‘मितव्ययिता’ को खोलभित्र लुकाएको ‘प्रशासनिक अस्थिरता’ को अर्को अध्याय बनाउनु हुँदैन। बरु, सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाट एउटा दूरगामी र दिगो समाधान खोजेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा, यो कदमले प्रदेशलाई समृद्धितर्फ होइन, अझै गहिरो राजनीतिक र प्रशासनिक भड्खालोमा धकेल्ने निश्चित छ।

रिजाल नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, कास्की अध्यक्ष हुन् ।