उत्तोलक बन्नुपर्ने प्रदेश किन आफैँ खुम्चिँदैछ?

डा. गृष्म नेउपाने

विगत केही दिनदेखि गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतका सङ्गठनहरूको पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा छापा तथा विद्युतीय पत्रपत्रिकामा आएका समाचार, ट्रेड युनियनकर्मीहरूले देखाएको चासो र विद्युतीय सामाजिक सञ्जालका खुला तथा अलग-अलग समूहहरूमा आएका र तिनको प्रतिक्रिया खण्डमा समेत अभिव्यक्त गरिएका विचारहरू हेर्ने, पढ्ने, बुझ्ने तथा सोच्ने कार्यमा केही समय बिताउन बाध्य भएकाले एउटा नितान्त फरक धारबाट सोच्न विवश बनायो। आफूलाई निजामती सेवामा रही गण्डकी प्रदेशमा समायोजन भएको कर्मचारी वा/र गण्डकी प्रदेशको स्थायी बासिन्दा भन्ने धरातलबाट समेत अलग्याएर मन्थन गर्दा लागेको विचार व्यक्त गरेको छु। प्रदेश सरकारले आधार बनाएको “प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८२” सार्वजनिकीकरण नभएको र ठोस निर्णयहरू पनि नगरिसकेको सन्दर्भमा सबै तह-तप्कामा हुने छलफलमा यी विषयहरू पनि मनन गरियोस् भन्ने आह्वान गर्दछु।

सेवा प्रवाह गर्ने, आर्थिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र विकास निर्माणका लागि स्थापित संरचनाहरूलाई खर्च कटौतीका आधारमा मात्र पुनरावलोकन गरी सङ्कुचित गरिनु हुँदैन। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कोड गरी समाचारमा आएकै तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने पनि प्रदेशमा स्वीकृत २६७९ दरबन्दी रहेकोमा ३२०० भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत रहेको भनिएको छ र त्यसमा करिब २०० कर्मचारी दरबन्दी कटौती हुने तथा करारमा कर्मचारी नराखिने भन्ने विषय उल्लेख छ। त्यसो हो भने बाँकी ३०० भन्दा धेरै कर्मचारी कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ? यस प्रश्नको विषयमा कहीँकतै केही उल्लेख छैन। कर्मचारी कटौतीले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेशको व्ययभार कम हुने भनिएको छ। पक्कै पनि साल बसाली पारिश्रमिक तथा भत्ता र भविष्यमा निवृत्तिभरण व्ययभार कम हुने भन्न खोजिएको होला। यसका अतिरिक्त खारेजी हुने र अन्य कार्यालयमा गाभिने वा दुई वा सोभन्दा धेरै कार्यालय गाभिई नयाँ बन्ने कार्यालयका कारण सामान्य प्रशासनिक खर्च कटौती हुनु स्वाभाविक नै भएता पनि समाचारमा आएजस्तै वार्षिक चार अर्बको आर्थिक भार कम हुन्छ जस्तो देखिँदैन। अझ सामान्य सेवा लिनका लागि सेवाग्राहीहरू बेजिल्ला धाउनु पर्ने, यातायातमा मात्र नभई होटलबासमा समेत अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा प्रदेश सरकारका अड्डाप्रति जनसाधारणको दृष्टिकोण के बन्ला? सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने एकमुष्ठ खर्च कति होला? यसमा प्रदेश सरकारले पक्कै पनि गम्भीर रूपमा विचार गर्ने नै छ भन्ने अपेक्षा लिइएकै छ। ठेक्का प्रणालीमार्फत विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरूमा यसको खासै नकारात्मक असर नपर्ला तर सेवाग्राही कृषक तथा सर्वसाधारण बसोबास गर्ने स्व-स्थानमा नै पुगी सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूको हकमा एकातर्फ खर्च बढ्नेछ भने अर्कोतर्फ समयानुकूल अपेक्षाअनुसारको सेवा प्रवाह नहुँदा आम जनसमुदायको प्रदेशप्रतिको स्वीकारोक्ति नै कतै समाप्त त हुँदैन? यसको दीर्घकालीन प्रभाव मूल्याङ्कन हुन जरुरी छ।

उपसचिव डा. नेउपाने प्रदेशकै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत कार्यरत छन् ।

हाल बहसलाई चर्काउने अर्को नयाँ विषयले पनि प्रवेश पाएछ। प्रदेश तहमा समायोजन भई बढुवा भएका कर्मचारीहरूको समायोजित पद मुताबिक बाहेकको अतिरिक्त निवृत्तिभरण र प्रदेशले स्थायी नियुक्ति गरेका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरणको व्ययभार प्रदेशले नै व्यहोर्नुपर्ने रे ! त्यसो भए स्थानीय तहबाट अवकाश हुने स्थायी कर्मचारीको निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कसरी हुन्छ? सङ्घीय निजामती सेवामा नायब सुब्बाबाट जागिर सुरु गरेको कर्मचारी प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत हुँदै स्थानीय सेवाको उपसचिव पदबाट अवकाश भएमा तीनवटा पेन्सनपट्टा बोक्नु पर्ने? यस्तो बित्था भुमरीमा रुमलिनुभन्दा सङ्घीय तहबाट समाधान खोज्न गण्डकी प्रदेश सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहहरूको नेतृत्व गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ।

नेपाल सरकारका कर्मचारी कोही रहरले र कोही बाध्यताले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित हुनुपर्‍यो। सङ्घीयता कार्यान्वयनका खातिर यस्ता कर्मचारीको प्रोत्साहनका लागि कोही एक तह बढुवा भए भने सबैलाई थप आर्थिक सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाइयो। त्यति मात्र नभई बढुवाको प्रतिशत निर्धारणमा समेत राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सञ्चालन ऐनहरूमार्फत थप लाभको अवसर सिर्जना गरियो। त्यस समयमा व्ययभारको आँकलन किन गरिएन? त्यसैले हालको अवस्थामा संयमित र सन्तुलित निर्णय लिन सकिएन भने “सङ्घीयता सबलीकरणको पासोमा लाभको आमिष राखी कर्मचारीलाई बन्धक बनाइएकै हो” भन्ने भाष्य स्थापित हुन सक्ने भएकोले वैज्ञानिक आधारमा सुधारका बाटाहरू खोजिनु र रोजिनु पर्दछ।

नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यालयहरूको सेवा क्षेत्र बहुजिल्ला भए र सेवाग्राहीले प्रदेश सरकारको महत्त्व अनुभूत हुने गरी सेवा प्राप्त गर्न सकेनन् भन्दै प्रदेश तहको औचित्य पुष्टि हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता बोधका कारण कार्यालय थप गरिए। कुनै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको हस्तान्तरित दरबन्दी नै बाँडफाँट गरी नयाँ कार्यालयको व्यवस्था मिलाइयो भने कतिपयमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुन पुगे। हाल कायम कार्यालयहरूले स्थापना गरिनुको उद्देश्य मुताबिक कार्य प्रारम्भ गरेको चार-पाँच वर्ष नपुग्दै कर्मचारी वर्गको मनोशक्ति नै निस्तेज गर्ने गरी सङ्गठनहरू खुम्च्याउँदा विकास र सेवा क्षेत्रमा के कस्तो असर पर्ला आँकलन गरिनुपर्छ। हुन त स्थायी कर्मचारी भएका कारण प्राप्त हुने वेतनमा कुनै असर नपरे पनि सरकार र जनताका बीचमा सेतुको कार्य गर्ने स्थायी सरकार भनिने वर्गको सेवा प्रवाहको प्रवृत्ति, स्तर, मनोबल र उत्प्रेरणामा गिरावट हुने कुरा नकार्न सकिँदैन। त्यसैले यसप्रति कर्मचारीको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने उच्च ओहोदाका प्रशासक, राजनीतिक दल र सरकारले पुनः समीक्षा गर्न आवश्यक देखिन्छ।

समान प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालयहरूको सापेक्ष सङ्ख्या र नाम प्रदेशैपिच्छे फरक-फरक हुन पुगेका छन्। एक प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक साक्षरता भएको सक्रिय नागरिकले अर्को प्रदेशको प्रशासनिक संरचना नै बुझ्न जटिल हुने अवस्था बनिसकेको छ। नागरिकले संवैधानिक अधिकार उपयोग गर्ने क्रममा प्रदेश-प्रदेशका अलग-अलग किसिमका प्रशासनिक संरचनाका कारण मात्र नभई पृथक्-पृथक् कानुनी दस्तावेजका कारण पनि असहजता महसुस गरेको गुनासो पनि सुनिने गरेका छन् र भविष्यमा यस्ता गुनासो अझै बढ्ने निश्चित छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा सङ्घीयता बलियो बनाउन जति नै बहस पैरवी भएता पनि सङ्घीय कानुनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहको तथा प्रादेशिक कानुनहरूले स्थानीय तहको संलग्नता र भूमिका स्पष्ट पार्न सकेको देखिँदैन। तीन तहका सरकारहरूले एकै भूगोल र त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई एकै बृहत् विषयगत क्षेत्रका फरक-फरक अवयव वा उपविषयमा फरक-फरक तर समन्वयात्मक ढङ्गले शासन गर्ने सहकारितामा आधारित सङ्घीयताको मर्म बुझेको पाइँदैन। यस्तै हुँदै गएमा कुनै विषयको नीतिगत तथा कानुनी अध्ययन गर्न एकै विषयका ७६१ दस्तावेज हेर्नुपर्ने देश भनी पहिचान नबन्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले प्रादेशिक विशिष्टताका विषयमा केही विशेष र अन्यमा देशभर समरूपता कायम हुने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा कानुनी सुधारका लागि राष्ट्रियस्तरमा अगुवाइ गर्नुपर्ने परिवेशमा झन् पृथक्तावादी मार्ग अपनाउन खोज्दा पश्चगमन त हुँदैन? बेलैमा विश्लेषण गरियोस्।

सहकारितामा आधारित सङ्घीयता र स्रोतको मुहान पनि सङ्घ नै भएको हुँदा तीन तहको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा प्रशासनिक अन्तर-आबद्धता अपरिहार्य छ। प्रदेश र स्थानीय तहको विषयगत आवश्यकता र महत्त्व फरक पर्न सक्लान् तर मूल उद्देश्य सङ्घीय लक्ष्य प्राप्तिमा सहकार्य र सहयोग वृद्धि गर्नु नै भएकोले बृहत् राष्ट्रिय सहमतिमार्फत मूलभूत विषयहरूमा तहगत समरूपता कायम गर्दै प्रशासनिक पुनर्संरचना भएमा दिगो र लाभदायक हुने देखिन्छ। यसले राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रादेशिक लक्ष्य निर्धारण गर्न तथा प्रादेशिक लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्थानीय तहको लक्ष्य निर्धारण गर्न पक्कै टेवा पुर्‍याउनेछ। तहगत समन्यायमार्फत समग्र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ। क्षेत्रगत दुर्बलता र सबलताबीच सन्तुलन कायम गर्नेछ। तर सङ्घीय सरकार विभिन्न बहानामा जिल्ला-जिल्लामा कार्यालय खोल्न उद्यत हुने। स्थानीय तहका विषयगत शाखाहरूले प्रदेश तहका जिल्लास्थित कार्यालयहरूको सहयोग र समन्वयमा परिवर्तनको पथ कोर्न प्रारम्भ गर्दा नगर्दै केही स्थानीय तहको राजनीतिक नेतृत्व तहबाट समय-समयमा प्रादेशिक कार्यालयहरूको औचित्यमा प्रश्न उठाउने। अनि प्रदेशले आफ्ना निकायहरूको सेवा प्रवाह दक्षता सुदृढ गर्दै जनमन जित्नुको सट्टामा भएका सङ्गठनहरू पनि सङ्कुचित पार्दै जान खोज्ने। यसले तहगत असन्तुलन अझ बढाई दशकौँको राजनीतिक उपलब्धि निस्तेज नपार्ला भन्न सकिँदैन। त्यसैले आफैँ सन्तुलित भई सङ्घ र स्थानीय तहका बीच उत्तोलकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रदेशले सार्वजनिक चासोका विषयमा ठोस निर्णय लिँदा बृहत् छलफलको अवसर दिनुपर्दछ।

“आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” को सोचमा पुग्न विकास प्रयासमा देखिएका चुनौती चिर्दै रूपान्तरणका लागि तथ्यगत विश्लेषण, प्राथमिकता, सामर्थ्य, आवश्यकता, औचित्यता र प्रदेश-प्रदेश बीचको प्रशासनिक समरूपताका साथै तीन तहको समन्वयात्मक सहकारिता वृद्धि हुने किसिमको कार्यप्रणाली स्थापित हुने गरी प्रशासनिक संरचनाहरूको वैज्ञानिक पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ।