गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक र आर्थिक भार घटाउने उद्देश्यसहित अघि बढाएको ‘प्रदेश संरचना पुनरावलोकन’ योजना हाल प्रदेश राजनीतिमा विवादको केन्द्रमा छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनका आधारमा करिब दुई सय दरबन्दी कटौती गर्ने, दर्जनौं प्रादेशिक र जिल्लास्तरीय संरचना खारेज गर्ने र वार्षिक तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँसम्म बचत गर्ने प्रस्ताव आएको छ । सरकारको दाबी अनुसार निर्देशनालय र कार्यालयबीचको दोहोरोपन हटाएर स्रोतको दक्ष उपयोग हुनेछ ।

तर, यस कदमले जागिरको स्थायित्व, पदसोपान, र सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अहम् प्रश्न उठाएको छ । प्रतिवेदनका मुख्य निशानामा कृषि, पशुपन्छी, मत्स्य, वन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य र उपभोक्ता हित निर्देशनालय जस्ता महत्वपूर्ण संरचना छन् । यीमध्ये धेरैले संघीय बजेटसमेत पाउने भएकाले खारेजीप्रति मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म असन्तुष्ट छन् ।

विशेषगरी जिल्ला तहमा रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु सेवा, खानेपानी तथा सरसफाइ, जलस्रोत तथा सिँचाइ जस्ता संरचना खारेज गरिँदा वा गाभिँदा जनस्तरसम्मको सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । योजनाले संरचना खारेजीसँगै स्थायी कर्मचारीलाई अन्यत्र समायोजन गर्ने भनिएको छ तर करार र तल्लो तहका कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने सिफारिसले कर्मचारीमा असुरक्षा र असन्तोष बढाएको छ । सरोकारवालासँग छलफल नगरी, गोप्य रूपमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तयारी हुनु लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग मेल खाँदैन । कर्मचारी युनियनहरूको चेतावनी छ—यस्तो कदमले ठूलो संख्यामा कर्मचारी फाजिल पार्ने, ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर पार्ने र सेवा प्रवाहलाई दिशाहीन बनाउने जोखिम छ ।

आर्थिक बचतको नाममा प्रशासनिक क्षमता र कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने निर्णय दीर्घकालमा घातक साबित हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै, सरोकारवालाको सुझाव संकलन गरी, सहमति र पारदर्शिताका आधारमा मात्र यो संवेदनशील योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । एउटा कर्मचारीका कारण बजेटमा चर्काे आलोचना सहेको सरकारले समग्र कर्मचारी वर्गलाई नै चिढ्याएरअघि बढ्न सम्भव छैन । चुस्त र कामयावी प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य छ ।