पोखरा । बढ्दो प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले ७ वटा निर्देशनालय खारेज गरी मन्त्रालयमा गाभ्ने र १८५ कर्मचारी दरबन्दी घटाउने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ भने कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि र चिन्ता बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको अध्यक्षतामा सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई छरितो र मितव्ययी बनाउने भन्दै यस्तो निर्णय लिएको हो । सरकारको दाबीअनुसार यो कदमले तत्कालै प्रदेश सरकारको करिब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक भार कम हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्ले खारेज गरिएका निर्देशनालयहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू अब सम्बन्धित मन्त्रालयका महाशाखाहरूबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ । यसका साथै, जिल्लास्तरका केही कार्यालयहरूको सेवालाई एकीकृत गर्ने र संघबाट काजमा आएका कर्मचारीहरूलाई फिर्ता पठाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।

प्रदेशको प्रशासनिक संरचना बोझिलो भएको र खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएको भन्दै सरकारले २०८१ चैतमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय ‘प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समिति’ गठन गरेको थियो । समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए । समितिले बुझाएको विस्तृत प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा जाने निर्णय गरेको हो ।

सरकारको यो निर्णयप्रति कर्मचारीहरूले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य कर्मचारी संगठनहरूले सरकारले सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् ।

एक कर्मचारी नेताले भने, “प्रशासनिक सुधारको नाममा कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम भएको छ । यसले गर्दा कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा असर पर्ने, कामको बोझ बढ्ने र अन्ततः सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।” उनीहरूले समायोजन हुने कर्मचारीको भविष्य, कार्यविवरण र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट खाका नआउँदा अन्योलता बढेको बताएका छन् ।

यो निर्णयसँगै गण्डकी प्रदेश प्रशासनिक खर्च घटाउने प्रयासमा अघि बढेको छ । तर, खारेज भएका संरचनाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई पहिलेभन्दा चुस्त र प्रभावकारी बनाउनु सरकारका लागि प्रमुख चुनौती हुनेछ । कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्दै पुनर्संरचनालाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सके मात्र सरकारको यो कदमले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।