गएको शुक्रबार राति कैलालीको धनगढीमा रहेको जिल्ला कारागारभित्र झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो । त्यही झडपमा ४७ जना घाइते भए । झन्डै दुई दिन कारागार प्रशासनको नियन्त्रण त्यहाँ रहन सकेन । यो घटना सामान्य असुरक्षाको कारणले भएको घटना होइन, फितलो सुरक्षाको परिणाम हो । घटना भएको २ दिनसम्म पनि सरकारले कारागार सामान्य अवस्थामा छ भन्न सकेन । कैदीबन्दीले कारागार नियन्त्रणमा लिए । गेटमा ग्याँसका सिलिन्डर राखेर कोही भित्र पसे भने आगो लगाइदिने चेतावनी दिइरहे । कारागरा सरकारको सुरक्षा घेराभित्र हुन्छ ।

तर कसरी बन्दीले सुरक्षा निकायलाई समेत चुनौती दिने वातावरण बन्यो ? यसबारे छानबिन गर्न समिति बनसकेको छ । समितिले कारणहरू पत्ता लगाउला । केही दिनअघि कास्की कारागारमा पनि झडपको अवस्था आएको थियो । क्षमताभन्दा दोब्बर, तेब्बर कैदी, बन्दी राख्दा एकातिर कैदी,बन्दीको जीवन कष्टकर हुन्छ भने अर्कातिर सुरक्षा चुनौती धेरै कुरा कुरा अनौठो होइन । धनगढी कारागारको घटनाले कारागारको सुरक्षा कति फितलो छ भन्ने देखाउँछ ।

नेपालका कारागारमा पहिलो पटक झडप भएको होइन । पहिलो पटक थियो भने सरकारले सुरक्षा नीति आकलन गरेभन्दा फरक बन्यो भन्न सकिन्थ्यो । जहाँसम्म घटनाअघि नै सुरक्षा चुनौतीबारे जिल्लाका जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई सूचना गरेको तथ्यसमेत बाहिरिएको छ । यदि त्यो सत्य हो भने हेलचेक्र्याईँ गर्ने अधिकारीहरुलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

कैलाली घटनासम्म आइपुग्दा सरकारले दिने जवाफ के होला भन्ने विषय आम चासोको विषय बन्न पुगेको छ । कारागार असुरक्षित छ भन्ने सन्देश विगतका घटनाबाटै प्रवाह भइसकेको हो । २०८० मा भक्तपुरको सुधारगृहमा भएको झडपका बेला मूल गेट नै तोडेर बन्दीहरू बाहिर निस्किएका थिए । त्यसबाट सरकारले पाठ सिकेन र झडपका घटना अझै भइरहेका छन् । बारम्बार भइरहने घटनाबाट पनि सरकारले पाठ नसिकेपछि र एकपछि अर्को कारागारमा झडप र मृत्युका घटनासमेत हुँदै आएका छन् । कैलाली कारागारमा भएको घटना पनि सरकारले विगतबाट पाठ नसिक्दाको परिणाम हो ।

कैदीबन्दीको व्यवस्थापनबारे सरकारले उचित नीति अवलम्बन गर्न आवश्यक छ । ताकि, कारागारमा रहेका कैदीबन्दी सुरक्षित छन् भन्ने सन्देश प्रवाह होस् । अन्यथा राज्यको सुरक्षा घेरामा रहेका कैदीबन्दीसमेत सुरक्षित छैनन्, कारागारभित्रै झडप हुन्छ, व्यक्तिको मृत्यु र ठूलो संख्यामा घाइते हुन्छन् भने आमनागरिक कति सुरक्षित छन् ? देशैभरका कारागारहरु अहिले पनि क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दीका कारण अस्तव्यस्त छन् । आधारभूत सुविधासमेत नहुँदा कारागारहरु यातनागृह बनिरहेका छन् । लामो समय जेल जीवन बिताएका नेताहरु नै देशको नेतृत्वमा रहँदा कारागारमा अत्यावश्यक सुधार र परिवर्तन नहुनु विडम्बनाको कुरा हो । कारागारलाई यातनागृहकै अवस्थामा रहनदिनुपर्छ भन्ने मानसिकता २१ औँ शताब्दीको लोकतन्त्रका लागि अमिल्दो छ । यसलाई बदल्नैपर्छ ।