नेपालको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अनि बेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति बदर र कानुनी व्यवस्थाको खारेजीको माग राख्दै आम द्वन्द्व पीडित समुदायले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक दलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समूदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । दुबै आयोगको पदाधिकारीको चयन भएदेखि प्रश्न उठाउँदै आएका द्वन्द्व पीडितहरु आयोगको काम कारवाहीको बहिस्कार गर्दै आएका छन् ।

पीडितहरूका अनुसार आयोगहरूमा पदाधिकारी छनोट गर्दा सर्वोच्चले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागितामा प्रक्रिया अगाडि बढाउन फैसला गरेको थियो । तर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरिएको छैन । यो काम स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठनका लागि १८ पुस २०७०मा सर्वोच्चबाट भएको आदेशको समेत अवहेलना भएको पीडितहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । सर्वोच्चको उक्त आदेशमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्ने र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–९ बस्ने रामकुमार भण्डारी लगायत ३३४ जना द्वन्द्वपीडितको सम्बन्धित रिट निवेदन सुरुमा सर्वोच्चको प्रशासनले दर्ता नगरेर (दरपीठ) फर्काइदियो । जसलाई आफ्नै प्रशासनको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने आदेश बदर गरेको छ । अब उनीहरुको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाको केन्द्रविन्दु द्वन्द्वपीडित हुन् । संक्रमणकालिन न्यायको सयन्त्र द्वन्द्व पीडितको सत्यको खोजी, मानव अधिकार र पीडितले न्याय प्राप्तिको सवालसँग जोडिएको छ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । पीडितहरूसँगको अर्थपूर्ण परामर्शयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न एवं सार्वजनिक सुनुवाइका आधारमा सर्वोत्कृष्ट ठहरिएका, पीडित र समाजले पत्याएका व्यक्तिहरु छनोट गर्न सकेमात्र साँच्चिकै उच्चस्तरीय, सक्षम र विश्वसनीय आयोग बन्न सक्ने थियो ।

२०७९ वैशाख ३१ मा दुबै आयोगमा सरकारले गरेको नियुक्ति पदाधिकारी नियुक्ती अपारदर्शी, स्वेच्छाचारी, अविश्वसनीय, निर्देशित भएको दाबी सहित सिंगो द्वन्द्वपीडित समुदाय विपक्षमा उभिएको छ । संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सफलता लागि विषयवस्तु एवं विश्वसनीय प्रक्रिया उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सफलताको पूर्वशर्त ‘विश्वसनीयता’ हो । जबसम्म शान्ति प्रक्रियाले द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन गर्दैन तबसम्म यसले वैधता पाउँदैन । सत्य, न्याय, परिपूरण तथा संस्थागत सुधारबाट नदोहोरिने सुनिश्चितता संक्रमणकालिन न्यायका सयन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त हुन् । मुलुकको भविष्यसँग शान्ति प्रक्रिया जोडिएको हुन्छ ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग, सहकार्य र समर्थन मूलतः आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीका लागि अपनाइने पारदर्शी प्रक्रिया र ऐनको कार्यान्वयनमा देखाइने इमानदारितामा निर्भर गर्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ ।