पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले गण्डकी विश्वविद्यालयलाई आगामी ५ वर्षभित्रमा ‘बहुउद्देश्यीय प्राविधिक विश्वविद्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित हुन यस्तो सिफारिस गरेको हो।

समितिले विश्वविद्यालयलाई परम्परागत धारमा भन्दा पनि प्रदेशको रोजगारी बजारले मागेको सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयले सञ्चालनमा नल्याएका तर प्रदेशका युवाहरूको रोजगारीका लागि महत्वपूर्ण मानिएका शैक्षिक कार्यक्रममा विश्वविद्यालयलाई केन्द्रित गराउनुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

हाल गण्डकी विश्वविद्यालयमा शिक्षण र प्रशासनिकतर्फ गरी कुल १३१ जनाको दरबन्दी रहेको छ, जसमध्ये ७५ पदमा मात्रै पदपूर्ति भएको छ। विश्वविद्यालयमा ४९ जना प्राध्यापक, १० जना शिक्षण सहायक, १५ जना प्रशासनिक कर्मचारी र २७ जना सहयोगी कर्मचारीको दरबन्दी छ।

विगत तीन वर्षको अवधिमा विश्वविद्यालयका लागि ७० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो रकम मुख्यतया विभिन्न भवन, प्रयोगशाला निर्माण, जग्गा प्राप्ति, पाठ्यक्रम विकास र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन जस्ता पूर्वाधार निर्माणका काममा खर्च भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि प्रदेश सरकारले १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

समितिको यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा विश्वविद्यालयको हालको स्वरूप र उद्देश्यमा आमूल परिवर्तन हुनेछ। यसले गण्डकी प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विशेष प्राविधिक क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।