पोखरा। गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा गठित एक उच्चस्तरीय समितिले करोडौं रुपैयाँ खर्च भए पनि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान विघटन गर्न सिफारिस गरेको छ। पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल संयोजकत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले हालका पदाधिकारीको पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्ति नगरी प्रतिष्ठान खारेज गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो।

प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसमेत नभएकाले कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत नभएको औंल्याएको छ। पदाधिकारीबाहेक कर्मचारीका रूपमा केवल ३ जना कार्यालय सहयोगी मात्र कार्यरत छन्। विगत तीन वर्षको वित्तीय अवस्था केलाउँदा प्रतिष्ठानका लागि ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ करोड ८० लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ, जुन विनियोजनभन्दा बढी हो।

उक्त रकमबाट प्रतिष्ठानले श्रव्य–दृश्य कक्ष निर्माण, मगर र ब्राह्मण संस्कृतिको पुस्तक प्रकाशन, स्रष्टाको बायोग्राफी निर्माण, जाति अनुसन्धान र ‘गण्डकी नाट्य दर्पण’ पुस्तक प्रकाशन जस्ता काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सरकारले प्रतिष्ठानलाई २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

समितिले प्रतिष्ठान जस्ता सरकारी निकायभन्दा सामाजिक संघसंस्थामार्फत कला, संस्कृति, भाषा र साहित्यको संरक्षण र विकास गर्नु बढी प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकालेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले सामाजिक संघसंस्था परिचालन गर्ने नीति लिनुपर्ने र सोहीअनुसार काम गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यो मोडलले कामलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै प्रदेश सरकारको आर्थिक भार पनि कम गर्ने समितिको ठहर छ।